मोहम्मद अज्मत अलि     Mar 08, 2018 | 06:56:34 AM



sunrisebank

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा हुँदै नभएको रकम र स्रोतविहीन आयोजना समावेश गर्दा करिब ४ खर्ब रुपैयाँको दायित्व सिर्जना भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।

‘बजेटमा ४ खर्ब रुपैयाँको अतिरिक्ति दायित्व सिर्जना हुँदा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएको छ,’ मध्यावधि समीक्षा सार्वजनिक गर्दै उनले भने । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस वर्षको बजेटमा गत वर्ष खर्च नभएको रकम आउने भन्दै १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ । जबकि अघिल्लो वर्ष नै ४८ अर्ब रुपैयाँ घाटा रहेछ । जसले गर्दा बजेटमा व्यवस्था भएको तर स्रोतमा १ खर्ब ५० अर्ब न्यून रहेको समीक्षामा औंल्याइएको छ । यो न्यून रकमलाई पूर्ति गर्नु चुनौतीपूर्णसमेत रहेको समीक्षामा उल्लेख छ ।

बजेट निर्माणमा संलग्न तत्कालीन अधिकारीहरूले खर्च र आम्दानीको विवरण राम्ररी नकेलाउँदा यस्तो समस्या देखिएको अर्थका एक अधिकारीले बताए । ‘राष्ट्र बैंकमा सरकारी विभिन्न कोषहरूमा भएको रकमलाई पनि बचतका रूपमा देखाइँदा समस्या भएको हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यतिबेला १ खर्ब ५० अर्ब बचत देखिएको रहेछ, बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरूले १ खर्ब त बचिहाल्छ नि भनेर हचुवाको भरमा राखेको जस्तो देखियो ।’ यसैगरी दाताहरूबाट प्राप्त हुने अनुमान गरी करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ राखिएको तर प्राप्त नभएको पनि अर्थ मन्त्रालयको समीक्षामा छ । बजेटमाथि यो रकमसमेत ऋणात्मक हुन जानेछ । ‘थप ३२ अर्बसमेत जोडदा स्रोत १ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ खुद ऋणात्मक हुने अवस्था देखिएको छ,’ समीक्षामा भनिएको छ ।

स्रोतको सुनश्चितता नभई आयोजनामा बजेट राखेर गल्ती गरेको देखिएको छ । २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरका आयोजनाहरू स्रोतको सुनिश्चितता नगरी बजेट राखिएको भेटिएको छ । बजेटको आकार बढाउने ध्याउन्नमा तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र संलग्न अन्य अधिकारीले ती आयोजना राखेको भेटिएको हो ।

‘विगतमा स्रोतको सुनिश्चितता दिइएका र बहुवर्षीय ठेक्का लागेका आयोजना कार्यक्रमहरूको दायित्व भुक्तानी चुनौतीपूर्ण छ,’ मध्यावधि समीक्षामा उल्लेख छ । यसैगरी विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायले ३ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ गैरबजेटरी रकम माग गरिएको पनि समीक्षामा उल्लेख छ । वार्षिक बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रम खर्च नगर्ने र नयाँ कार्यक्रमका लागि सरकारी निकायहरूले उक्त रकम माग गरेका हुन् ।

यससँगै संघीयता कार्यान्वयनमा बढेको खर्च र राजस्व लक्ष्यअनुसार नउठदा सरकार स्रोत व्यवस्थापनको चेपुवा परेको छ । लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व उठ्न सकेको छैन । समीक्षा अवधि (चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना) मा राजस्व संकलनको लक्ष्य मुस्किलले पूरा भएको छ । ३ खर्ब ३४ अर्ब १४ करोड ३० लाख लक्ष्य रहेकामा ३ खर्ब ३५ अर्ब १० करोड असुली भएको छ । जुन लक्ष्यभन्दा ० दशलमव २९ प्रतिशत मात्रै बढी हो । ‘उल्लेखित तथ्यांकको विश्लेषण गर्दा यो वर्षको ६ महिनाको राजस्व संकलनको अवस्था अपेक्षाअनुसार भएको देखिँदैन,’ समीक्षामा भनिएको छ ।

चालु खर्च भने निकै बढेको समीक्षामा आंैल्याइएको छ । ठूलो रकम स्थानीय तहमा रोकिएका कारण पनि केन्द्र सरकारलाई स्रोतको अभाव भएको हो । स्थानीय तहमा १ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण भएको बजेटमध्ये हालसम्म ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन ३१ दशमलव ५० प्रतिशत मात्रै हो । बाँकी रकम स्थानीय तहकै खातामा थन्किएर बसेको छ । संविधान र संघीय संरचना कार्यान्वयनका लागि जारी ऐनहरूअनुसार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेको उक्त रकम सरकारले माथि तान्न पाउँदैन । जसले गर्दा सरकारलाई खर्च व्यवस्थापनमा दबाब परिरहेको छ ।

अपेक्षाअनुसार राजस्व संकलन नभएको, बजेटको तुलनामा स्रोत ऋणात्मक भएको र खर्च गर्ने क्षेत्रहरू बढ्दै गइरहेकाले सरकारमाथि बजेट जुटाउन निरन्तर दबाब परेको हो । यो पृष्ठभूमिमा सरकारी निकायहरूमा खर्चमा मितव्ययी प्याकेज ल्याउने तयारी रहेको अर्थसचिव शंकर अधिकारीले बताए । उक्त प्याकेज फागुन मसान्तभित्रै सार्वजनिकगरिने समीक्षा प्रतिवेदनमा घोषणा गरिएको छ ।

‘धेरै दायित्व भएकाले आगामी दिनमा मितव्ययी कार्यक्रम ल्याउने तयारी छ,’ उनले भने । यसैगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रणालीको पुनरावलोकन गर्ने तयारी पनि अर्थको छ । दोहोरो लाभ लिइरहेकालाई कटौती र सुरक्षाका नयाँ उपाय अवलम्बन गरिनेछ अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । ‘सामाजिक सुरक्षा आवश्यक छ तर सबै नगदकै रूपमा हुनुपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘सबैले सुरक्षा पाउने गरी यसको व्यवस्थापन गरिनेछ ।’

तलब, भत्ता, पानी तथा बिजुली, सञ्चार महसुल र घरभाडा, बिमा, खाद्यान्न, औषधिजस्ता अनिवार्य दायित्वको विनियोजित रकम अन्यत्र अथवा चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ । राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले राजस्वलाई लक्ष्यभन्दा बढी उठाउने गरी कार्यक्रम ल्याइने दाबी गरे । अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्सारमा नै न्यून बिजकीकरण रोक्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताए । ‘मुहान नै सफा नगरी हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसमा पहल भइरहेको छ ।’

कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले तरलताको समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको बताए ।

समीक्षाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भएअनुसार नै हुन नसक्ने आंैल्याएको छ । बजेटमा यो वर्ष ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको थियो । यो पूरा नहुने केही कारण अर्थमन्त्री खतिवडाले समीक्षा मन्तव्यमा उल्लेख गरेका छन् ।

‘समीक्षा अवधिमा नेपाल सरकार संघ र प्रदेशको चुनाव सम्पन्न गर्तेतर्फ केन्द्रित रहेकाले विकास खर्च अपेक्षित रूपमा हुन सकेन भने चालु खर्च अनपेक्षित रूपमा बढ्यो । कर राजस्व असुलीमा शिथिलता, आयातमा वृद्धि, निर्यात घटदो अवस्था, विप्रेषण आप्रवाहमा ह्रास, शोधानानतर घाटा र चालु खर्च घाटाजस्ता आर्थिक परिसूचकहरूसमेत सन्तोषजनक देखिएनन्,’ खतिवडाले मन्तव्यमा भनेका छन्, ‘तसर्थ चालु आर्थिक वर्षमा लक्षित वृद्धिदर हासिल हुन कठिन देखिएको छ ।’

संशोधित अनुमानअनुसार ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुनेछ। कान्तिपुर 


Share your thoughts!

मोहम्मद अज्मत अलि

Editor-In-Chief












Close in 7