माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि सेयर निस्कासनको अन्तिम तयारी गरेको छ । धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत पाए लगत्तै सेयर निष्कासनका लागि कम्पनीको सेयर निष्कासनकर्ता नागरिक लगानी कोष र सनराइज क्यापिटल पनि तयारी अवस्थामा छन् ।
स्थानीयवासी पनि माथिल्लो तामाकोसीको सेयरको व्यग्र प्रतिक्षामा छन् । तर, जब सेयर निष्कासन प्रक्रिया सुरु हुन्छ तब विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम पनि सुरु हुन्छन् । ४ दिन अघि मात्र नेपाली कांग्रेसका नेता वर्मा लामाको नेतृत्वमा एक संघर्ष समिति बनाएर सेयर वितरणमा गरिएको वर्गीकरण खारेज गरी सबैलाई क र ख वर्गमा विभाजन गर्न माग गरेको छ । समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला समन्वय समितिलाई ज्ञापनपत्र नै बुझाएको छ ।
संघर्ष समितिले ३ वर्षअघि नै भएको व्यवस्थालाई नै कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । समितिले आयोजनाका सम्पूर्ण संरचना बनेको लामाबगर र गौरीशंकरलाई अति प्रभावित क वर्गमा राखी बाँकी दोलखावासीलाई ख वर्गमा राख्न माग गरेको छ । जुन माग ३ वर्षअघि नै भएको व्यवस्था हो ।
स्थानीयकै मागका आधारमा आयोजनाको जिल्ला समन्वय समितिले एक वर्षअघि कार्यदल बनाएर दोलखा जिल्लावासीलाई ३ वर्गमा विभाजित गरी सेयर वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएपछि गरेको निर्णयअनुसार आयोजनास्थल रहेको लामाबगर र गौरीशंकर साविकको गाविसलाई क वर्गमा, प्रसारण लाइन र प्रवेशमार्गले छोएका गाविस र नगरपालिकाका वडालाई ख वर्ग र बाँकी जिल्लावासीलाई ग वर्गमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयपछि कोही कसैले पनि विरोध गरेका थिएनन् ।
सेयर निष्कासनपछि विभिन्न मितिमा स्थानीयका नाममा विभिन्न स्थानमा फरक–फरक समूह र राजनीतिक पार्टीहरूसमेत लागेर आन्दोलन गरेका छन् । २०७१ सालमा फागुन १५ गतेबाट सेयर संकलनको तयारी पूरा भएको थियो । आन्दोलनकै कारण १५ दिनपछि धकेलिएर चैत १ गतेबाट सुरु गर्ने भने पनि आयोजनाका मजदुरहरूको १८ दिने आयोजनाको कामसमेत ठप्प गरी गरेको आन्दोलन, सिंगटी लगायतका क्षेत्रका स्थानीयको आन्दोलनले सेयर संकलन स्थगित भएको हो ।
मागैमागको चाङ
सेयर वितरण प्रक्रियामा चित्त नबुझेका विभिन्न समूहले आ–आफ्ना मागको चाङ आयोजना व्यवस्थापन समक्ष प्रस्तुत गरेका छन् । त्यसमध्ये सेयर वितरण प्रणालीलगायतका विषयमै सबैभन्दा बढी माग आयोजनासमक्ष आएका छन् ।
२०७१ सालमा सेयर निस्काशनका पेश गरेका माग र विज्ञप्ति ८ वटाभन्दा बढी छन् । ती सबैको माग सम्बोधन गर्न नसक्दा आयोजनाको पटक–पटक गरी डेढ महिना बढी समय आयोजनाका मजदुरले नै काम रोके । सिंगटीबासीले सडक नै अवरुद्ध गरे । आयोजनाका उच्च अधिकारीहरू चढेका गाडीमा अवरोध गर्नेसम्मका काम भए ।
विगतमा सिंगटी आसपासका बासिन्दाले उठाएको मागपछि सेयरबारे गरिएका निर्णयको विरोध गर्दै सञ्चारमाध्यममा बोलेको भन्दै जिल्लास्थित राजनीतिक दलहरूले विरोध गरेर वक्तव्यजारी गरेपछि आयोजना प्रमुख विज्ञान श्रेष्ठले विज्ञप्ति जारी गरेर आफूले त्यस्तो नबोलेको खण्डन सार्वजनिक गर्नुपरेको थियो ।
आयोजनाको ठेकेदार कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीदेखि पानी बगेर जाने छिमेकी जिल्ला रामेछापका सांसदहरू समेतले सेयर माग गर्न भ्याए । रामेछापका २ जना सभासदको हस्ताक्षरसहित सेयर माग गरे । आयोजनामा सेयर मागसँगै अदालतमा समेत विभिन्न ८ वटा रिट परे ।
माथिल्लो तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठले सेयर वितरण प्रक्रिया कानुनअनुसार नै हुने बताए । जिल्लाबासीलाई ३ वर्गमा छुट्याउने निर्णय पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिसहितको आयोजना सरोकार समितिले नै गरेकाले आफूले त्यसमा केही पनि गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।
विभिन्न बहानामा अब स्थानीयको सेयर संकलन रोक्न नहुने तर्क सरोकारवालाहरूको छ । स्थानीयको सेयर संकलन नगरी सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत सेयर संकलन गर्न नपाइने व्यवस्था छ । सर्वसाधारण १५ प्रतिशत र जिल्लावासीको १० प्रतिशत गरी २५ प्रतिशत सेयर संकलन गर्नुपर्छ । त्यसवापत आयोजनालाई २ अर्ब ६४ करोड प्राप्त हुन्छ ।
सेयर संकलन ढिला हुँदा आयोजनालाई मासिक २ करोड ६४ लाख ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्छ । आयोजनाको हालसम्म ४० अर्ब खर्च भइसकेको छ । स्थानीय र सर्वसाधारणको सेयर संकलन नभए आयोजनाका लागि भुक्तानी मै समस्या हुने देखिन्छ ।
आयोजनाले २०६९ मै सेयर निष्कासन तयारी थालेको थियो । तर जिल्लास्तरीय समन्वय समितिमा बसेका राजनीतिक दलका नेताहरूले नै संस्थापक सेयर लिने कि साधारण सेयर भन्ने बुझ्नै २ वर्ष लाग्यो । अन्ततः साधारण सेयर नै भन्ने बुझाइ भयो र त्यसैमा सहमति भयो । त्यसपछि २०७१ मा सेयर निष्कासन प्रक्रिया सुरु भएको हो । कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
