सर्वाेच्च अदालतका निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र उनीनिकट न्यायाधीशहरूले ६१ अर्ब राजस्व छुट हुने गरी दिएका अन्तरिम आदेशमाथि छानबिन हुने भएको छ ।कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले राज्यले पाउनुपर्ने अर्बौं राजस्व छुट दिने अन्तरिम आदेशहरूमाथि न्याय परिषद्ले छानबिन गर्ने बताएका हुन् । ‘झन्डै एक वर्षको बजेट बराबर रकम अन्तरिम आदेशका भरमा गुमेको छ,’ न्यायपरिषद् सदस्यसमेत रहेका मन्त्री तामाङले भने, ‘यत्रो राजस्व गुम्दा सार्वभौम जनताको नेतृत्व गर्ने सरकार चुप लागेर बस्न सक्दैन ।’
पराजुली नेतृत्वमा आएपछि सर्वोच्चबाट जारी विभिन्न अन्तरिम आदेशहरूका कारण करिब ६१ अर्ब रुपैयाँ कर असुली प्रभावित भएको छ । एनसेल, नीरजगोविन्द श्रेष्ठ, सिनर्जी नेपाल, गोर्खा बु्रअरी, सूर्य नेपाल, मल्ल होटल र नक्कली अन्त:शुल्क स्टिकर प्रयोगसम्बन्धी कामकारबाही तत्काल नगर्नू/नगराउनू भनी सर्वोच्चले सरकारका नाममा आदेश दिएपछि कर संकलन प्रभावित बनेको हो ।
यी मुद्दामा अदालतबाट अन्तिम फैसला हुनुअघि नै न्यायपरिषद्ले छानबिन गरी अन्तरिम आदेश हुनुका आधारहरू पहिचान गरिने मन्त्री तामाङले जानकारी दिए । न्यायालय शुद्धीकरणका लागि पनि यस्ता कतिपय निर्णय हेरेर गलत मनसाय रहेछ भने सुधार ल्याउनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘यति ठूलो करछलीका मुद्दा अन्तरिम आदेशका भरमा छाड्ने ?’ उनले प्रश्न गरे ।
राजस्व उन्मुक्तिबाहेक सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले साढे २३ अर्ब रुपैयाँ विदेशिएको छ भने राष्ट्र बैंकले ४ वर्षदेखि रोक्का गरेको २ अर्ब २० करोड ‘शंकास्पद धन’ पनि फुकुवा भएको छ । रिट क्षेत्राधिकारमार्फत सोझै सर्वोच्च प्रवेश गरेका ७ व्यापारिक कम्पनीले तत्काल कर तिर्नु नपर्ने गरी ‘अन्तरिम आदेश’ पाएका हुन् । जुन आदेशले ६१ अर्ब ९ करोड २९ लाख २५ हजार ४ सय ३ रुपैयाँ कर उठाउने प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ । सर्वोच्चको उक्त अन्तरिम आदेशको पूर्वन्यायाधीशहरूले समेत आलोचना गरेका छन् । नियमित प्रक्रियालाई अविश्वास गरी रिट उपचारमा जाने र तत्काल अन्तरिम आदेश दिने प्रवृत्तिले राजस्व संकलनमा समस्या निम्तिएको कर प्रशासकहरूको टिप्पणी छ ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुली र उनीनिकटका न्यायाधीशहरूबाट अन्तरिम आदेशको दुरुपयोग भएको आरोप उनीहरूको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार एनसेलबाट मात्र निर्धारण भइसकेको करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ कर असुल्नुपर्नेछ । त्यस्तै, एनसेल सञ्चालक नीरजगोविन्द श्रेष्ठबाट १२ अर्ब ५८ करोड, एनसेलकै १० औं लगानीकर्ता सिनर्जी नेपालबाट २ अर्ब १९ करोड, गोर्खा बु्रअरीबाट ५१ करोड, सूर्य नेपालबाट २५ करोड र मल्ल होटलबाट ८ करोड रुपैयाँ कर संकलन गर्नुपर्नेछ । सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेशका कारण यी सबै कर संकलन रोकिएको हो । यो आदेश कार्यान्वयनबाट एनसेलमा लगानी गरिरहेको ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डको रेनोल्ड होल्डिङ्सले २३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ लगिसकेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको छानबिनका क्रममा रहेका व्यापारी अजेयराज सुमार्गीको २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ फुकुवा गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । अन्तरिम आदेश भएका यी मुद्दा त्यसयता सुनुवाइ अघि बढेका छैनन् । पेसी सारिरहँदा मुद्दामाथि थप छलफल हुन नसकेको हो ।
आयकर ऐन, २०५८ अनुसार कुनै करदातालाई कर निर्धारणमा चित्त नबुझे न्याय माग्न जाने दुई तहका संरचना छन् । कर अधिकृतले कर निर्धारण गरिसकेपछि चित्त नबुझे आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनमा उजुरी गर्न पाइन्छ । त्यहाँबाट पनि न्याय नपाए उच्च अदालतका न्यायाधीश संयोजक रहेको राजस्व न्यायाधिकरण जान पाइन्छ । राजस्व न्यायाधिकरणको फैसलामा समेत चित्त नबुझे मात्र सर्वोच्च जानुपर्छ । तर, सोझै सर्वोच्च गएर केही दिनमै अन्तरिम आदेश लिने प्रवृत्ति बढेको छ ।
नियमित कानुनी उपचारको बाटो बन्द भए मात्र रिट क्षेत्राधिकारमार्फत जान पाइने विधिशास्त्रीय मान्यता हो । पछिल्ला मुद्दामा आयकर ऐन, २०५८ ले व्यवस्था गरेका कानुनी उपचारका संरचनासमेत बेवास्ता गरी सोझै सर्वोच्च गएर अन्तरिम आदेशमार्फत उन्मुक्ति लिने प्रयास भइरहेको छ ।
‘वैदेशिक सहयोग रोकिन्छ’
सरकारले कानुनी सहायताका नाममा न्यायालयभित्र आइरहेको प्रत्यक्ष वैदेशिक सहयोग रोक्ने भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले अब दातृ निकायले सरकारमार्फत मात्र सहयोग गर्न पाउने गरी नीति परिवर्तन गरिने जानकारी दिए । हाल सर्वोच्च अदालतलगायतमा कानुनी सहायतासम्बन्धी परियोजनाहरू चलिरहेका छन् । त्यस्तै असमर्थ पक्षलाई न्यायमा पहुँच दिलाउने नाममा पनि कानुनसम्बन्धी दातृ निकायका परियोजना छन् । कान्तिपुर
