विद्युतीय रेलदेखि पानीजहाज चलाउनेसम्मका सम्झौता, कुन मार्गबाट आउछ जहाज ?

शिव धिताल/बिजपाटी

शिव धिताल/बिजपाटी

Apr 08, 2018 | 08:44:58 AM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने सहमतिदेखि नेपाललाई समुद्रसँग जोड्नेसम्मका सम्झौता भएका छन् । शिलान्यास गरेको झन्डै एक दशकपछि वीरगन्जस्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसिपी) पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको दुई देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा दिल्लीमै शिलान्यास गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच शनिबार हैदराबाद हाउसमा दुई चरणमा वार्ता भएको छ । रेस्टिक्टेड र औपचारिक वार्तामा आर्थिक विकासका मुद्दामा एक घन्टा खुला छलफल भयो ।

विभिन्न समयदेखि सम्झौता भएका, तर कार्यान्वयनमा नआएका पञ्चेश्वरदेखि नयाँ हवाई रुट, पूर्वाधार विकासका परियोजना समयबद्ध कार्यान्वयनमा भारतले सहमति जनाएको छ । वार्तामा मोदीले भने, ‘म नेपालको विकासमा गम्भीर छु, नेपालको विकासको विश्वसनीय साझेदार बन्न भारत चाहन्छ ।’

औपचारिक वार्ताको सुरुमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामीले राजनीतिक रूपान्तरण सम्पन्न गरेका छौँ, अब आर्थिक विकासमा प्रवेश गरेका छौँ । आर्थिक विकास र समृद्धि चाहन्छौँ, यसका लागि हामी सहयोग चाहन्छौँ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सहमति वा साझेदारीभन्दा विश्वास मजबुत पार्ने विषय महत्वपूर्ण भएको भन्दै त्यसका लागि आफू भारत आएको स्पष्ट पारे । ‘हामी तनावरहित मुडमा थियौँ, जे–जे गर्ने हो ठोस रूपमा गरौँ र समयबद्ध रूपमा गरौँ भन्ने कुरा राख्यौँ,’ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले शनिबार साँझ नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यसपटक उही कुरा नराखौँ भनेर संयुक्त वक्तव्य पनि छोटो बनायौँ ।’ भारतले रेस्पोन्सको तत्परता देखाएको ज्ञवालीको भनाइ थियो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको आन्तरिक परिस्थितिबारे धेरै चर्चा गरेनन् । तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा बधाई दिए र ओली नेतृत्वको सरकारसँग मिलेर काम गर्ने वचनबद्धता व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसका लागि धन्यवाद दिए ।

द्विपक्षीय छलफलमा ओलीका एजेन्डा

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले भारत नेपालको प्रतिस्पर्धी नभएको उल्लेख गर्दै भारतसँग बढ्दो व्यापारघाटाले अर्थतन्त्रमाथि ठूलो जोखिम थपेको बताएका थिए । ‘हाम्रो व्यापार घाटा अलार्मिङ स्टेजमा छ ।

नेपालजस्तो सानो देशको अर्थतन्त्रले यो धेरै धान्न सक्दैन । हामी तपाईंहरूको प्रतिस्पर्धी होइनौँ । तपाईंहरू फराकिलो हुनुपर्छ । सन् १९९६ मा भएको व्यापार सन्धि नेपालका लागि अनुकूल थियो, पछि थपिएका प्रावधानले नेपाललाई बाधा गरेका छन्,’ ओलीको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्रीले सीमापार व्यापारमा क्वारेन्टाइन, ननट्यारिफ र ट्यारिफ ब्यारिअर हट्नुपर्ने उल्लेख गर्दै दक्षिण एसियाली व्यापार सम्झौता (साफ्टा)को बुँदा पनि कार्यान्वयन नहुँदा नेपाललाई अप्ठ्यारो भएको बैठकमा राखे ।

प्रधानमन्त्रीले जुटको विषयमा थपे, ‘नेपाली जुट भारतीय बजारमा आउने कुरा सानो हो, तर हाम्रा लागि ठूलो विषय हो । नेपाली ग्यास बुलेटले भारतमा प्रवेश नपाउँदा व्यवसायी मर्कामा परेका छन् ।’ ज्ञवालीका अनुसार साना–साना विषयमा भएको अवरोधले नेपाल–भारत सम्बन्धका विभिन्न आयाममा अप्ठ्यारो पर्ने धारणा प्रधानमन्त्री ओलीले राखेका थिए ।

यसरी सहमति भयो काठमाडौं–रक्सौल रेल

भारतले केही अप्रत्याशित परियोजनाको प्रस्ताव गर्ने जानकारी पाएपछि नेपाली अधिकारीले यसबारे भारतीय अधिकारीसँग चासो राखेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको मुड बुझेर भारतीयले काठमाडौं–रक्सौल रेलवे परियोजना निर्माणको प्रस्ताव गरेका थिए ।

नेपालले सहमति जनाएको छ । भारतले एक वर्षमा सर्भे सम्पन्न गर्ने र लगत्तै कार्यान्वयनमा जाने वचन दिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीका अनुसार पाँच वर्षमा यो निर्माण गर्ने सहमति भएको छ । यसको लगानी र अन्य मोडालिटीबारे भविष्यमा छलफल गर्ने पनि सहमति भएको छ ।

नेपाल अब जलमार्गबाट समुद्रमा जोडिने

भारतको जलमार्ग र नेपाल आउने सम्भावित मार्ग

नेपाल अब जलमार्गका माध्यमबाट समुद्रसँग जोडिने भएको छ । जसमा साना पानीजहाज ओहोरदोहोर गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच नेपाल र भारतका ठूला नदीमा जलमार्ग निर्माण गरी नेपाललाई समुद्रसँग जोड्ने सम्झौता भएको हो ।

‘नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले विद्यमान व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत कार्गो ढुवानी गर्न स्थलीय जलमार्ग निर्माण गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेका छन्, जसले नेपाललाई जलमार्गमार्फत समुद्रसँगको पहुँचमा पु-याउनेछ,’ दुई प्रधानमन्त्रीले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

यो जलमार्गले नेपाल र भारतको मात्रै नभई समग्र क्षेत्रकै आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण योगदान पु-याउने वक्तव्यमा उल्लेख छ । यो पहलकदमीले कार्गो ढुवानीलाई सस्तो तथा प्रतिस्पर्धी बनाउने पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री ओलीले जलमार्गको विकासले नेपालको अर्थतन्त्र तथा व्यापारको वृद्धिमा अत्यन्तै ठूलो भूमिका निर्वाह गर्ने कुरा बताएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

नेपाल र भारतको पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा जलमार्गलाई पारवहनको माध्यमका रूपमा समावेश गर्न आवश्यक प्रक्रिया र मोडालिटी बनाउने तथा त्यसमा सहमति गर्दै टुंग्याउन दुवै प्रधानमन्त्रीले आ–आफ्ना देशका अधिकारीलाई निर्देशन दिएको पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

नेपाल र भारतबीच जलमार्ग बनाउने विषयमा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दरकुमार गुजरालको नेपाल भ्रमणकै बेलादेखि छलफल भएको हो । त्यसबेला दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीचको संयुक्त वक्तव्यमा यो विषय उल्लेख छ ।

कस्तो हो नेपाल जोडिने जलमार्ग ?

नेपालका कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा अन्तरदेशीय स्थलीय जलमार्ग सञ्चालनको सम्भावना छ । नेपालका ठूला नदी हुँदै गंगासम्म र गंगाबाट हल्दियासम्म जोडिने जलमार्गमा सामान ढुवानीका लागि प्रयोग हुने छ । भारतले हल्दियाबाट इलाहाबादसम्म गंगा नदीमा जलमार्ग निर्माण गरिरहेको छ ।

नेसनल वाटरवेज–१ नाम दिइएको सो जलमार्गको वाराणसीसम्मको खण्ड सन् २०१८ को अन्त्यसम्ममा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको छ । निर्माण सम्पन्न भएपछि वाराणसीसम्म १५ सयदेखि २ हजार टनसम्मका पानीजहाज आउन सक्नेछन् ।

त्यो भनेको १ सयदेखि १ सय ५० कन्टेनर बोकेका पानीजहाज त्यहाँसम्म आउन सक्नेछन् । हल्दिया बन्दरगाहसम्म ठूला जहाज (मदर भेसल) आउन सक्छन् भने कोलकातासम्म ४ सय कन्टेनर बोक्ने जहाज आउन सक्छन् । तर, नेपालका नदीमा कुन आकारको जहाज आउन सक्छन् भन्ने अध्ययन भने भएको छैन ।

वाराणसीसम्म सो जलमार्ग जोडिँदा नेपालका तीनवटै नदीतर्फ त्यसलाई विस्तार गर्न सकिने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । भारतले पटनानजिक कौशलघाट र बनारसमा बन्दरगाहसमेत बनाउँदै छ, जुन नेपालको व्यापारलक्षित हुन् ।

भारतले गंगा नदीसँग जोडिएका तीन ठूला नदीहरू कोसी, गण्डक (गण्डकी) र घाँघरा (कर्णाली)मा समेत जलमार्ग बनाउने योजना यसअघि नै बनाइसकेको छ ।


Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved