प्रस्तावित निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण ढाँचा (मोडालिटी) तयार हुने क्रममा छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेत सूचीकृत यो विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी कस्तो हुने भन्ने विषय भने अझै छलफलकै विषय बनेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेत सूचीकृत यो विमानस्थल निर्माणको मोडालिटीबारे मन्त्रालय स्तरीय छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
मोडालिटीबारे निर्णय गर्न मन्त्रालयले अबको एक महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारीमा जुटेको जानकारी समेत उहाँले दिनुभयो । मन्त्रिपरिषद्ले मोडालिटीबारे निर्णय गरिसकेपछि निर्माणको थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी समेत रहनुभएका आचार्यले दिनुभयो ।
‘बीओटी’, ‘पीपीपी’, ‘जी टू जी’ लगायतको मोडेलबारे छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि मन्त्रालयले उक्त विमानस्थल निर्माणका लागि ‘पीपीपी’ र ‘ईपीसीएप’ मोडेलको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा गरेको थियो । प्रस्तावित उक्त दुई प्रस्तावमा अर्थमन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाएको र आयोगको सुझावपछि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि मात्र विमानस्थलको मोडेल टुङ्गो लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयको ‘एक सय दिने’ कार्यक्रममा समेत परेको यो विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई तीव्र्रतासाथ अगाडि बढाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको जानकारी समेत उहाँले दिनुभयो । कार्ययोजनामा राष्ट्रिय गौरवका पाँच आयोजना परेका छन् ।
कार्यान्वयन भएन ‘डीएफएस’
कोरियन कम्पनीले बुझाएको विस्तृत् सम्भाव्यता अध्ययन (डीएफएस) प्रतिवेदन मन्त्रालयले अहिलेसम्म लागु गर्न नसक्दा पनि उक्त विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
सन् २०१० मार्चमा नै उक्त विमानस्थलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीएफएस) का लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र कोरियन कम्पनी ल्यान्डमार्क (बल्र्डवाइड एलएमडब्लू) बीच सम्झौता भएको थियो । सन् २०११ अगस्टमा उक्त कम्पनीले सम्झौता अनुसारको डीएफएस तयारी गरी सरकारलाई बुझाइसकेको छ तर कम्पनीले माग गरेअनुसारको रकम तिर्न नसक्दा मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । सात वर्षदेखि प्रतिवेदन त्यतिकै थन्केर बसेको अवस्थामा छ ।
डीएफएसका लागि करिब ३६ करोड रुपियाँमा सम्झौता भएकोमा सात वर्षसम्म रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै कम्पनीले अहिले व्याजसहित ६७ करोड रुपियाँ माग गरिरहेको छ । तर कम्पनीले दाबी गरेको भुक्तानीमा ‘ट्रान्सपरेन्स एभिडेन्स’ को अभाव रहेको भन्दै सरकारले कम्पनीको माग अनुसारको रकम भुक्तानी गर्न नमानेको जानकारी सूचना अधिकारी आचार्यले दिनुभयो ।
निर्माणका लागि विमानस्थलका चार किल्ला छुट्याएर तारबार लगाउने काम पूरा भइसकेको तथा चार किल्लाभित्रका रुख कटनी र सेरोफेरो सडक निर्माण कार्य भइरहेको जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ । रूख कटानीलगायत कामको जिम्मेवारी नेपाली सेनाले पाएको छ ।
विमानस्थल निर्माणका लागि करिब ११ हजार बिगाहा जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म मात्र ११० बिगाहा जग्गा अधिग्रहणको पचास प्रतिशत काम पूरा भएको जानकारी सूचना अधिकारी आचार्यले दिनुभयो । यस आयोजनाबाट सबभन्दा बढी प्रभावित हुने गढीमाई नगरपालिकामा पर्ने टाँगिया बस्तीका एक हजार चारसय घरघुरीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हुनेछ जुन यस विमानस्थल निर्माणका लागि सबभन्दा कठिन कामको रूपमा लिइएको छ ।
यसअघि मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दैे राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाका रूपमा सूचीकृत निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण उच्च प्राथमिकतामा रहेको जनाइसकेको छ । विविध किसिमका समस्या समाधान गर्दै यस परियोजनालाई शीघ्र अगाडि बनाई मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने उद्देश्यले कोरियन कम्पनीले पेस गरेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई सरकारले ग्रहण गरी यसको अध्ययन अगाडि बढाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रदेश २, सङ्घीय राजधानी, मुलुकको समग्र समृद्धि तथा निर्माणाधिन काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्गको सफलतासँग जोडिएको यस विमानस्थल निर्माण आयोजनालाई सरकारले ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ को रूपमा लिए पनि काम भने चाँडो हुन सकेको छैन । गोरखापत्रमा खबर छ ।
