शिब धिताल/बिजपाटी     Apr 17, 2018 | 08:25:43 AM



प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका बेला प्रतिबन्धित भारु पाँच सय र हजारका नोट सटहीको विषयलाई नेपाली पक्षले नै औपचारिक रूपमा उठाउन नसक्दा सर्वसाधारण र बैंकहरूमा रहेको रकम यत्तिकै थन्किएको छ ।

प्रम ओलीको भारत भ्रमणका बेला करिब डेढ वर्षदेखि थाती रहेको भारु सटहीको विषयले निकास पाउने अपेक्षा गरिएको थियो । यसअघि भारत भ्रमणमा आउनुअघि संसद्लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रम ओलीले भारु सटहीको विषय उठाउने दाबी पनि गरेका थिए । प्रमको भ्रमणका बेलासमेत भारु सटहीको विषयले निकास नपाउँदा सरकारी प्रणालीमा रहेको करिब ५ करोड भारु प्रयोजनविहीन बनेको छ । जबकि प्रम ओलीको भारत भ्रमणअघि अर्थ मन्त्रालयले भारु नोटका सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकबाट विवरण मागेको हुँदा भारुका सम्बन्धमा निकास निस्कने अपेक्षा गरिएको थियो । राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणाली, राजस्व र अदालतको समेत जोड्दा करिब ५ करोड भारु बराबरको पाँच सय र हजारका नोटको विवरण सरकारलाई बुझाएको थियो ।

भारुको विषयले छलफलमा प्रवेश नपाउनुमा नेपाली पक्षको पर्याप्त गृहकार्यको अभाव र विषयप्रति संवेदनशील नहुनलाई मुख्य कारण ठानिएको छ । एक वर्षदेखि कचल्टिएको यो विषयलाई नेपाली पक्ष गम्भीरतापूर्वक नलिँदा भारतलाई हाइसन्चो भएको प्रम ओलीको भ्रमणमा टोलीमा रहेका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘भारतले त चाहेकै छैन, नेपाली पक्षसमेत यसप्रति गम्भीर देखिएन,’ ती अधिकारीले खुलाए । भारतका अर्थमन्त्री अरुण जेट्ली बिरामी भएका कारण यो विषयमाथि छलफल नभएको सरकारी अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन् । ‘भारुका विषय अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिएको विषय भएको हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीको अर्थमन्त्री जेट्लीसँगको भेटका बेला विषयलाई उठाउने तयारी थियो,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए ।

परराष्ट्रका ती अधिकारीले त्यस्तो दाबी गरे पनि अर्थमन्त्री जेट्ली बिरामी भएको र प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट्न नसक्ने जानकारी भारतीय पक्षले पहिले नै गराइसकेको थियो । तर, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँगको दुईपक्षीय वार्तामा भारुको विषयलाई औपचारिक रूपमा प्रवेश गराइएन । प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका सम्बन्धमा भारतीय विदेश मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश सचिव विजय गोखलेको भनाइबाट पनि त्यसको पुष्टि हुन्छ । भारु सटहीको विषयमा पत्रकारले राखेको प्रश्नमा सचिव गोखलेले त्यो विषयको चर्चा नै नभएको जानकारी दिएका थिए ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री ओली निकट भ्रमण टोलीका एक सदस्यसमेत भारुको सटहीमाथि औपचारिक छलफल किन भएन भन्ने विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गर्छन् । ‘हामीले समेत मेसो पाएनौं । उठाउनैपर्ने विषय द्विपक्षीय वार्तामा किन उठेन ? जबकि प्रधानमन्त्रीले नै संसद्मै पनि भारतसँग छलफल गर्छु भन्नुभएको थियो,’ उनले बताए । भ्रमण दलका एक अर्का सहभागीका अनुसार अनौपचारिक रूपमा यो विषयमा कुरा भएको थियो । तर औपचारिक रूपमा एजेन्डामा नपर्दा भारतले चासो दिएन । तर भ्रमण दलमा सहभागी नेपाली उच्च अधिकारीहरूले आफूहरूबाट औपचारिक रूपमै कुरा उठेको र भारतबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको दाबी गरेका छन् ।

भारतलाई भारु सटहीको विषयले नोटबन्दीको डेढ वर्षमा निरन्तर ताकेता गर्दै आए पनि कालोधन र सुरक्षालगायतका कारण देखाउँदै प्रतिबन्धित भारु साट्ने विषयमा भारतीय पक्षले आनाकानी गर्दै आएको छ । जबकि भारतले आफ्ने नोट समयमा नसाटिदिँदा नेपाली मात्र होइन स्वयं भारतीय नागरिकहरूले समस्या बेहोर्नुपरेको छ । भारतले पुराना प्रतिबन्धित नोट नसाटेकै कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले एक सयभन्दा माथिका भारु नयाँ नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाउने अडान लिएको छ । नेपाल घुम्न जाने अधिकांश भारतीय पर्यटकहरूले पाँच सय र दुई हजारका नोट बोकेर जाने गरेको तर, ती नोटहरू नेपालमा प्रतिबन्धित छन् भन्ने पर्याप्त जानकारी नहुँदा कतिपय भारतीय पर्यटक प्रहरी कारबाहीमा समेत पर्ने गरेका छन् । भारत सरकारले ९ नोभेम्बर ०१६ (कात्तिक २४) देखि भारु ५ सय र १ हजार दरका नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । नोटबन्दी (डिमनिटाइजेसन) संज्ञा दिइएको उक्त घटनापछि नेपालमा रहेको भारु प्रयोगविहीन बन्न पुगेको थियो । सुरुमा सर्वसाधारणसग भएका भारु नोट साटिदिने आश्वासन दिएको भारतले करिब डेढ वर्ष बितिसक्दासमेत नेपालको वित्तीय प्रणालीमा भएको नोट साट्नेतर्फ पनि कुनै चासो देखाएको छैन ।

नोटबन्दीलगत्तै राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणाली मार्फत प्रतिव्यक्ति २५ हजारसम्म सटही सविधा दिनुपर्ने माग राखेको थियो । त्यसबाहेक भारतले उठाउँदै आएको स्रोतको प्रमाणीकरण र विवरणको आधिकारिता परीक्षण र त्यसपछि अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रियाजस्ता चासोलाई पनि नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको थियो ।

तर, डेढ वर्ष बितिसक्दा समेत वित्तीय प्रणालीभित्र रहेका नोटसमेत साटिएका छैनन् । त्यसो त गत वर्ष नोटबन्दीलगत्तै पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई पाँच सय र हजारका भारु सटही सुविधा दिन आग्रह गरेका थिए । कान्तिपुर 


Share your thoughts!

शिब धिताल/बिजपाटी

Shiva Dhital












Close in 7