काठमाडौं उपत्यकाको सडक विस्तारका लागि भत्काइने एउटै घरको क्षतिपूर्ति ६ लाख रुपैयाँदेखि ४९ लाख रुपैयाँसम्मको दिनुपर्ने भएको छ। सडक विस्तारका क्रममा आफै घर भत्काउछौं क्षतिपूर्ति दिनुस् भनेर काठमाडौंमा मात्रै पाँच सय ८५ जनाले ८७ करोड ११ लाख ७२ हजार रुपैयाँ माग गरेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारीले जानकारी दिए। उनले भने, ‘आफैं घर भत्काउँछु क्षतिपूर्ति दिनुस् भनेर माग गर्नेले हालसम्म एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ दाबी गरेका छन्।’ ‘यस्तो रकममध्ये काठमाडौंको सबैभन्दा बढी ८७ करोड छ भने बाँकी करिब ४३ करोड रुपैयाँ ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका घरको छ।’
प्राधिकरणलाई सडक विस्तार गर्दा भत्काउनुपर्ने घरलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति रकम अभाव भएको नौ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। गत भदौमा क्षतिपूर्ति बाँडे पनि त्यसयता एउटा घरको पनि क्षतिपूर्ति दिने रकम प्राधिकरणसँग छैन। सरकारले रकम दिने निश्चित गरे पनि हालसम्म रकम उपलब्ध नगराउँदा प्राधिकरणले सवा अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन नसकेको तिवरीले बताए। क्षतिपूर्ति दिन नसक्दा घर भत्काउन सकिएन भने विस्तारको कार्य पनि वर्षौदेखि रोकिएको छ।
प्राधिकरणले घरको प्रकृति र लोकेनसनका आधारमा तय गरेको क्षतिपूर्ति दर अनुसार एउटा घरलाई प्रतिवर्ग फिट १३ सय ८८, १७ सय ८४, दुई हजार ८७, २३ सय ११ वा २४ सय ११ रुपैयाँसम्मदिने तय गरेको छ। यस्तो क्षतिपूर्ति माग गर्नेमा बानेश्वरमा तीन सय ७३ वर्गफिटको एउटा घरले न्यूनतम ६ लाख ६५ हजार माग गरेको छ भने जोरपाटीको २०३६ वर्गफिटमा रहेको घरले ४९ लाख ६९ हजार माग दाबी गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता नरेन्द्रप्रसाद न्यौपानेले अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए।
बौद्धमै २१ सय वर्गफिटमा रहेको अर्को घरधनीले पनि ४८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाएको अवस्थामा आफैं घर भत्काउन तयार रहेको भन्दै प्राधिकरणमा निवेदन दिएको छ। गत भदौभन्दा अगाडि निवेदन दिएका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका घरलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिने रकम उपलब्ध गराउन नसक्दा वर्र्षाैदेखि उपत्यका सडक विस्तार ठप्प भएको प्राधिकरणको भनाइ छ।
घर भत्काउन नदिने, संगठित विरोध गर्ने, अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेबाहेक सहजै घर भत्काउन दिनेलाई पनि क्षतिपूर्ति दिन नसक्दा नकारात्कम सन्देश प्रवाह भएको छ भने घर क्षतिपूर्ति पनि बढ्दै जाने हुँदा थप समस्या सिर्जना हुने भएको प्राधिकरणको भनाइ छ।
बजेट सिलिङभन्दा दोब्बर दायित्व
प्राधिकरणका अनुसार बजेट सिलिङभन्दा दोब्बर बढी रकम घर भत्काएबापत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणलाई जम्मा ८५ करोड रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएकामा आगामी आवको निम्ति भने जम्मा ५७ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट सिलिङ तय भएको छ। यस्तो सिलिङबाट काठमाडौंमा मात्रै ८७ करोड र उपत्यकाको निम्ति एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्तिबापत दिन नसकिने प्राधिकरणको भनाइ छ। प्राधिकरणका अनुसार प्रधानमन्त्री, अख्तियार, प्राधानन्यायाधीश, अर्थ मन्त्री, अन्तरमन्त्रालयका सचिवसहितको बैठकमा तत्काल उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई रकम दिने र सडक विस्तारमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता दिन्छन्। बैठक सकिएपछि तिनै निकायले विरोध गर्ने, भाँजो हाल्ने र व्यवहारिक रूपमा सहयोग नगर्दा समस्या भएको छ।
क्षतिपूर्ति तिर्ने नसक्ने गरी अदालतको निर्णय
काठमाडौं उपत्यकाको सडक विस्तारका क्रममा परेका विभिन्न व्यक्ति र संस्थागत मुद्दालाई निराकरण गर्न गत असोज २ गते सर्वोच्च अदालतले देशैभरको सडक विस्तार गर्दा सम्बन्धित घर र जग्गाको समेत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णयको पूर्ण पाठ अहिलेसम्म नआइपुगेकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको छ।
प्राधिकरणसहित सबै सडक विस्तारका निम्ति यो निर्णयको पूर्णपाठ आइसकेको छैन। पूर्णपाठ नआएसम्म निर्णय कार्यान्वयनमा जान नसकिने र आएपछि पनि यसले बढाएको दायित्व पूरा गर्न कठिन हुने बुझाइ प्राधिकरणको छ। प्राधिकरण स्रोतका अनुसार देशैभर सडक विस्तारमा जग्गाको पनि क्षतिपूर्ति दिने हो भने नेपालको तीन वर्षको बजेटले पनि धान्न नसक्ने अवस्था छ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ ले तोकेको मापदण्डअनुसार सडक छेउमा निर्माण भएका घरले सडक विस्तारका क्रममा क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ। सडक विस्तार गर्दा भत्काउनुपर्ने क्षतिपूर्तिकै रकम नहुँदा सबैजसो सडक विस्तार अधुरो रहेको, आधा मात्रै काम भएको, ठेकेदारले आधा मात्रै सडक भत्काएर छोडेकोलगायत समस्याका कारण उपत्यकामा प्रदूषण बढेको छ।
काठमाडौं उपत्यकाको सडक विस्तारका क्रममा प्राधिकरणले साइट क्लियर गर्नुपर्छ। काठमाडौंमा हुने सबै प्रकारका सडक विस्तार तथा निर्माणमा प्राधिकरणले घर भत्काउने र अन्य भौतिक संरचना हटाउने जिम्मेवारी पाएको छ। सोही जिम्मेवारीअनुसार यसले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सरकारले नै समयमा नै रकम निकासा गरेर सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। सडक विस्तारका क्रममा भत्काउन सबै प्रकारको संरचना प्राधिकरणले नै हटाउनुपर्छ।
प्रमुख बाधक पूर्वाधार
अवैध रूपमा ठडिने संरचना भत्काउन नसक्दा र भत्काउनुपर्ने घरको पनि क्षतिपूर्ति नहुँदा सडक विस्तारको प्रमुख समस्या भौतिक पूर्वाधार भएको छ। मापदण्डविपरीत बनेका घर तथा अन्य भौतिक संरचना भत्काउन नसक्दा विगत दुई वर्षदेखि उपत्यकाको सडक विस्तार र नयाँ निर्माण ठप्प रहेको छ। पछिल्लो समय स्थानीय सरकार गठन भए पनि मापदण्डविपरीत बनेका संरचना भत्काउन झन कठिन भएको न्यौपानेले बताए। स्थानीयले संगठित रूपमा गर्ने विरोध र राजनीतक आस्थाका कारण जनप्रतिनिधिले भौतिक संरचना भत्काउन सहयोग नगर्ने गरेका कारण सडक विस्तार तथा निर्माण रोकिएको हो।
‘बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२’ जारी गसिकेको छ। यो मापदण्डअनुसार हरेक नयाँ घर बनाउँदा कम्तीमा तीन फिटको बाटो हुनैपर्छ। यो मापदण्ड पूरा नगरी घर बनाउन पाइँदैन। मापदण्ड पूरा नगरेका घर बनाउन नपाइने भए पनि सबै स्थानीय निकायले अडान लिन नसक्दा र राजतीतिक स्वार्थअनुसार काम गर्ने गर्दा मापदण्डविपरीत घर बनिरहेका छन्। नयाँ मापदण्डको पालनामा एकरूपता नआएको र मापदण्ड पालना नगरेका घर तथा संरचना भत्काउन पनि जनप्रतिनिधिले नै रोक्ने गरेकोले अब संरचना भत्काएर बाटो विस्तार गर्न कठिन हुने पनि प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।
संरचनाअनुसार क्षतिपूर्ति फरक
सरकाले चालु आवबाटै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलेमार्फत दिइने घर भत्काउँदाको क्षतिपूर्ति घरको संरचनाअनुसार दिने गरी फरकफर हुने गरी तय गरेको छ। यो क्षतिपूर्ति गत वर्षको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ। क्षतिपूर्ति कम हुँदा स्थानीयले घर भत्काउन नदिएपछि बढाएको प्राधिकरणको भनाइ छ। यस्तो क्षतिपूर्ति आव २०७२÷७३ मै सिफारिस गरिए पनि स्वीकृत भने चालु आवबाट मात्रै भएको छ। चालू आवमै यसलाई कार्यान्वयमा लगिएको र सोही क्षतिपूर्तिको प्रतिवर्ग फिट १३ सय ८८ देखि २४ सय ४१ रुपैयाँसम्म कायम भएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। अन्नपुर्ण पोस्ट
