बजेटमा प्रस्ताव गरेको वैदेशिक सहायता तथा ऋण निकै न्यून मात्रामा खर्च हुने गरेको छ । सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास हुँदै गएकाले सहायता परिचालन पनि घटदै गएको हो ।
धेरैजसो सहायता खर्च गरेपछि शोधभर्नाका रूपमा आउने हुँदा खर्च कम भएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा वैदेशिक सहायता तथा ऋणको १७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा २ खर्ब ८६ अर्ब २० करोड ३० लाख रुपैयाँ वैदेशिक सहायता तथा ऋण आउने प्रस्तावगरिएको छ । यसमध्ये फागुन मसान्तसम्म ४९ अर्ब ८८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालय वैदेशिक महाशाखाले जनाएको छ ।
खर्च भएको उक्त रकम प्रस्तावितमध्ये १७ प्रतिशत मात्रै हो । ‘सम्भवत: यो वर्ष बजेटमा प्रस्ताव गरेको रकमको बढीमा ३० प्रतिशतसम्म खर्च हुन्छ कि भन्ने अनुमान गरेका छौं,’ महाशाखाका एक अधिकारीले भने, ‘सकेसम्म धेरै खर्च गर्ने/गराउने कोसिसगरिरहेका छौं ।’
यो ८ महिनामा तुलनात्मक रूपमा ऋणतर्फ कम र अनुदानतर्फ अलि बढी खर्च भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । बजेटमा सरकारले २ खर्ब १४ अर्ब ३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने प्रस्ताव गरेको छ । यसमध्ये फागुन महिनासम्मा ३२ अर्ब ५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ अर्थात् प्रस्तावित बजेटको करिब १५ प्रतिशत खर्च भएको हो । अनुदान भने यो वर्ष ७२ अर्ब १६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ आउने अनुमान बजेटमा गरिएको छ । यसमध्ये हालसम्म १७ अर्ब ८३ करोड २४ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । जुन २४ प्रतिशत हो ।
खर्च गर्ने क्षमता, वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनामा सुस्तता, खर्च गर्नुपूर्वका सर्त र शोधभर्ना लिने झन्झटिला प्रक्रियालगायत कारणले वैदेशिक ऋण तथा सहायता खर्च कम हुने गरेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुन पोखरेलले बताए । ‘हाम्रा स्रोतहरू– राजस्व, गत वर्ष खर्च नभएर बचेको रकम र आन्तरिक ऋणले धान्न नसक्ने अवस्थामा बजेटमा वैदेशिक सहायता तथा ऋण रकम उल्लेख गरिन्छ,’ उनले भने, ‘कहिल्यै पनि बजेटमा उल्लेख गरेअनुसारकै खर्च हुन्छ भन्ने छैन ।’ समग्रमा वैदेशिक ऋण तथा सहायता खर्च क्षमता भने कमजोर रहेको उनी स्वीकार गर्छन् ।
‘वैदेशिक सहायता तथा ऋण रकम पहिले सरकारले नै खर्च गर्ने हो । विदेशी लगानीमा सञ्चालित आयोजनामा खर्च गर्दा केही निश्चित मापदण्ड पनि छन्,’ उनले भने, ‘त्यसका आधारमा खर्चअनुसारको शोधभर्ना दातासमक्ष माग गर्ने हो । कहिलेकाहीँ तोकिएको मापदण्ड पूरा नभएर पनि खर्च कम भएको देखिन आउँछ ।’ कतिपय रकम अर्को आर्थिक वर्ष लागेपछि प्राप्त हुने उनले बताए ।
‘समग्रमा वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित आयोजनामा खर्च गर्ने क्षमता कमजोर छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो समग्र खर्च क्षमता नै कमजोर देखिइरहेको छ ।’ आगामी वर्षको बजेटमार्फच खर्च गर्ने क्षमता बढाउँदै लैजाने नीति लिइने उनले बताए । विगत दुुई वर्षको तथ्यांक हेर्दा पनि ३२ प्रतिशतभन्दा बढी वैदेशिक सहायता तथा ऋण खर्च भएको छैन । २०७३/७४ मा सरकारले वैदेशिक सहायता तथा ऋण २ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने बजेटमा उल्लेख गरेको थियो । यसमध्ये ७८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ अर्थात् ३२ प्रतिशत मात्रै खर्च भयो । त्यस्तै २०७२/७३ मा पनि सरकारले २ खर्ब ५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता तथा ऋण प्राप्त गर्ने भनेकामा ५३ अर्ब ५१ करोड ४३ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भयो । जुन प्रस्ताव गरेको बजेटको तुलनामा २५ प्रतिशत मात्रै हो ।
विदेशी ऋण तथा सहायताको स्थिति
जम्मा प्रस्ताव ऋण/सहायता २८६.२० अर्ब
८ महिनाको जम्मा खर्च४९.८ अर्ब
खर्च जम्मा प्रतिशत१७.४
कान्तिपुर
