शिब धिताल/बिजपाटी     Apr 24, 2018 | 08:30:14 AM



sunrisebank

नेपाल–भारतको सीमाक्षेत्रमा रहेको नेपाली बस्तीतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत भारतर्फबाट रेडियो फ्रिक्वेन्सी छाडेको पाइएको छ । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पछिल्लोपटक गरेको अनुगमनका क्रममा नेपाली दूरसञ्चार कम्पनीको सेवा प्रभावित गर्ने गरी भारततर्फबाट फ्रिक्वेन्सी छाडेको देखिएको हो ।

भारततर्फबाट निर्वाध रूपमा नेपालको तराई क्षेत्रमा प्रवाह भएको फ्रिक्वेन्सीले नेपाली दूरसञ्चार कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको सेवा प्रभावित भइरहेको प्राधिकरणले पुष्टि गरेको छ । प्राधिकरणको स्थलगत अनुगमनले नेपाली फ्रिक्वेन्सीलाई अवरोधक गर्ने फ्रिक्वेन्सी भारततर्फबाट आएको पत्ता लगाए पनि त्यसको स्रोत यकिन गर्न भने असफल रह्यो । प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई जिएसएम सेवाका लागि ८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा ८ सय ८५ देखि ८ सय ८७ सम्मको दुई मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराएको छ । स्मार्ट टेलिकमले दिएको उजुरीका आधारमा प्राधिकरणको टोली चैतको तेस्रो साता मध्य तराईका जिल्लामा स्थलगत अनुगमनमा गएको थियो ।

सोही टोलीका एक सदस्यले स्मार्ट टेलिकमको सेवा प्रभावित पार्ने गरी भारततर्फबाट फ्रिक्वेन्सी आएको देखिएको जानकारी दिए । ‘नेपालतर्फका अन्य सेवाप्रदायकका स्विच अफ गरेर जाँच गर्दा पनि फ्रिक्वेन्सी निरन्तर रूपमा आइहरहेको पाइयो,’ ती सदस्यले भने, ‘तर, आधुनिक किसिमको उपकरण नभएका कारण स्रोत यकिन गर्न भने सकिएन ।’

यस्तो छ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा सीमा जोडिएका सम्बन्धित दुवै देशबीच आपसी समझदारीबाट नै फ्रिक्वेन्सीको क्रस बोर्डर अवरोध समाधान गर्ने गरिएको छ । दुई देशबीचको समन्वयमार्फत त्यस्तो अवरोधलाई कम गर्न विशेष कार्यदल नै गठन गर्न सकिन्छ । एन्टेना छिमेकी देशतर्फ नफर्काउने, सीमा क्षेत्रबाट निश्चित दूरीमा मात्रै टावर राख्ने, कम क्षमताका उपकरण प्रयोग गर्नेलगायतका विकल्प हुन सक्ने दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकार बताउँछन् ।

फ्रिक्वेन्सी समन्वयमा दुई पक्षबीच औपचारिक छलफल नै छैन
फ्रिक्वेन्सीको अन्तरदेशीय समन्वयका लागि अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम्युनिकेसन युनियन–आइटियुले छुट्टै निर्देशिकासमेत बनाएको छ । यस्तो विषयले आइटियु र दक्षिण एसिया क्षेत्रका नियामक निकायको दक्षिण एसियाली दूरसञ्चार नियामक परिषद् (एसएटिआरसी)जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा वेलाबखत चर्चासमेत पाउँदै आएको छ । तर, यसको कार्यान्वयनका लागि भने सम्बन्धित मुलुकबीच द्विपक्षीय समझदारीमा संयन्त्र बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, हालसम्म यस विषयमा नेपाल र भारतबीच औपचारिक स्तरमा छलफल नै हुन सकेको छैन ।

यस्तो छ, एकपक्षीय विकल्प
दुई मुलुकबीच शत्रुताको अवस्था वा समन्वयबाट समस्या समाधान हुन नसकेको अवस्थामा आफ्नो मुलुकमा अर्को मुलुकको फ्रिक्वेन्सी आउन नदिन ‘नेटवर्क जामिङ’ गर्ने विशेष उपकरणको प्रयोग गरिन्छ । तर, यो दबाबपूर्ण विकल्प मात्र हुने भन्दै प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले सकेसम्म अन्तरदेशीय समन्वयकारी संयन्त्र नै उपयुक्त हुने बताउँछन् ।

के गर्दै छ, प्राधिकरण ?
टोलीले अनुगमनबाट फर्केको दुई सातामै त्यसको प्रतिवेदन तयार पारेर प्राधिकरणमा बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदनले समेत दुई पक्षीय समझदारीबाटै फ्रिक्वेन्सी अवरोधको समस्या समाधान गर्न सुझाएको छ । प्राधिकरणसँग रहेको उपकरण पूर्ण स्वचालित नभएकै कारण फ्रिक्वेन्सीको स्रोत यकिन गर्न नसकिएको हो । टोलीले उपकरणमा आधुनिक ‘अपग्रेटेड’ सफ्टवेयर राख्नसमेत सुझाएको छ । प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरण दुईपक्षीय समन्वयका आधारमा समस्या समाधान गनुपर्ने सुझाब सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई पठाउने तयारीमा छ ।

के भन्छन् विज्ञ ?
समन्वयका लागि नीतिकै अभाव

मीनप्रसाद अर्याल
निर्देशक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
यो विषय तत्कालको नभएर दुई–तीन वर्षअघिदेखिकै हो । दूरसञ्चार ऐनमा रेडियो फ्रिक्वेन्सीको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयका लागि नीति तय गर्ने क्षेत्राधिकार सञ्चारमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिलाई दिइएको छ । त्यस्तो नीति तयार पार्न प्राधिकरणको तर्फबाट यसअघि नै सिफारिससमेत भइसकेको हो । नीतिसँगै समन्वयका लागि आवश्यक संयन्त्र पनि बनाउन भनिएको थियो । तर, अहिलेसम्म छुट्टै नीति भने बन्न सकेको छैन ।

यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म पुग्न सक्छ

अनुप नेपाल, उपसचिव
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय
हामी सकेसम्म यो समस्या आपसी समझदारीबाटै समाधान गर्ने पक्षमा छौँ । त्यसक्रममा सेवाप्रदायक, नियामकको स्तरमा छलफल गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्दा पनि समाधान हुन नसकेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम युनियनमा यो विषय लैजानुपर्र्ने हुन सक्छ । 

Share your thoughts!

शिब धिताल/बिजपाटी

Shiva Dhital












Close in 7