सरकारले राजनीतिक नियुक्तिहरूमा विज्ञहरूलाई मात्रै प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) एकता संयोजन समितिद्वारा सुशासन र विकासका प्राथमिकताका सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित कार्यदलले राजनीतिक नियुक्तिहरूमा विज्ञहरूलाई मात्र नियुक्त गर्ने कार्ययोजना सरकारलाई बुझाएको हो ।
प्रतिवेदनलाई सरकारको ‘मिनी नीति र आगामी बजेटको मार्गदर्शक’को रूपमा लिइएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए । तर कतिपय कार्य केही मन्त्रीले मात्रै जस लिनेगरी अघि बढिरहेको पनि देखिएको ती सदस्य बताउँछन् । “यसले दुईदलको सामूहिक भावना र प्रयत्नमा दरार पनि उत्पन्न हुनसक्छ,” उनले भने ।
समितिको प्रतिवेदनको ६० नम्बर बुँदामा राजनीतिक नियुिक्तहरूमा निजामति सेवा, सेना र प्रहरी सेवाबाट निवृत्त व्यक्तिहरूलाई नदिइ विज्ञहरूलाई मात्र गरिने उल्लेख छ ।
सरकारले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समूहदेखि संवैधानिक आयोग तथा राजदूत, विभिन्न समिति, प्रष्ठिानलगायतमा पूर्वकर्मचारीलाई नियुक्त गर्दै आएको छ । सेवाछँदा र निवृत्तपछि पनि उनीहरू नै हाबी हुने भएपछि त्यसलाई रोक्न वामपन्थी सरकारले कार्यदल नै गठन गरी आर्थिक विकास तथा समृद्धिको कार्ययोजना बनाएको हो ।
प्रतिवेदनको ५९ नम्बर बुँदामा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सुशासनमा जोड दिने उल्लेख गरिएको छ । जसमा सरकारी कार्यालयहरूमा सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारमा नगदविहीन भुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने, सरकारद्वारा दिइने सेवाहरू एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने, भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यलाई कडा कारवाही गर्दै कतैबाट निरीक्षण गर्ने अभ्यास विकास गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी स्थानीय तहमा वित्तीय सुशासन कायम गर्न केन्द्र र प्रदेशस्तरबाट अनुगमन गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने, नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशीहरूले पूर्णरूपमा अनलाइन प्रणालीबाट भिसा लिने व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा सक्दो बढी विद्युतीय माध्यम प्रयोग गर्ने र सबै सरकारी कार्यालयमा सिसीटिभी जडान गर्ने उल्लेख छ ।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले गत फागुन ६ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कार्यदलका अन्य सदस्यहरूमा एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल, पोलिटब्युरो सदस्य डा. विजय पौडेल, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा तथा नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट शिक्षामन्त्री तथा माओवादीको सचिवालय सदस्य गिरिराजमणि पोख्रेल, केन्द्रीय सचिवालय सदस्य वर्षमान पुन र पार्टी केन्द्रीय सल्लाहकार सदस्य डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ सदस्य थिए । तर, कार्यदलका सदस्य रहेका खतिवडा र श्रेष्ठ आफैं नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी हुन् । खतिवडा पूर्वगर्भनर र श्रेष्ठ कार्यकारी निर्देशक थिए भने दुवैजना यसअघि नै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष बनेका थिए । कार्यदलको प्रतिवेदनमा सेना, प्रहरी र पूर्वकर्मचारीहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति नदिने उल्लेख भएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत क्षेत्रका कर्मचारीहरूको लागि भने कुनै अंकुशको व्यवस्था छैन ।
गौतम संयोजकत्वको कार्यदललाई देश र जनताका आकांक्षा तथा आवश्यता अनुरूप सरकार सञ्चालनका समग्र पक्षमा ध्यान दिइ सुशासन र विकासका लागि प्राथमिकता निर्धारणसहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । सरकार गठनलगत्तै निर्दिष्ट लक्ष्यतर्फ काम अघि बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा पनि राखिएको थियो । विभिन्न विशेषज्ञ समूह तथा विज्ञहरूसँगको छलफलमा गरी राय सुझावसमेतमा बनेको प्रतिवेदनले निर्देश गरेअनुसारका कतिपय बुँदा कार्यान्वयन समेत भएको छ । श्वेतपत्रको घोषणा प्रतिवेदन निर्देश कार्य हो ।
कार्यदलले नौ पटक बैठकबाट विभिन्न सुशासन र विकासका विषयमा गहन र व्यापक छलफल गरी सुशासन र विकासका प्राथमिकतासहित आर्थिक विकास तथा समृद्धिको मार्गचित्रसहितको प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाएको थियो ।
प्रतिवेदनको आर्थिक विकास तथा समृद्धिको कार्ययोजना नीति÷कार्यक्रम÷कदम, कार्यान्वयन मोडालिटी, कार्यन्वयन गर्ने निकाय र आवश्यक बजेट गरी चार कोलममा विभाजित छ । समृद्धिको दिशा उन्मुख भन्दै तयार गरिएको प्रतिवेदनमा तत्काल निर्णय वा घोषणा गर्नुपर्ने विभिन्न विषयहरू समावेश गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा रोजगारी सिर्जना तथा व्यवस्थापन विषयलाई पनि तत्कालिक कार्य मानिएको छ । जसमा तीन महिनाभित्र एक अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण गठन गर्ने उल्लेख छ । हालकायम रहेका युवा स्वरोजगार कोष, गरिबी निवारण कोषलगायतका कोेष, बोर्ड र आयोगहरूलाई प्रस्तावित प्राधिकरणमा यसैमा समाहित गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
गरिबका लागि लक्षित कार्यक्रम, ऊर्जा विकास, सडक, रेलमार्ग र जलमार्ग निर्माण, विमानस्थल निर्माण, सिँचाइ आयोजना, कृषिको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, उद्योग प्रबद्र्धन, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा सञ्चारसम्बन्धी विषयवस्तु समावेश गरिएको छ । यसैगरी व्यापारसम्बन्धी संरचना सुधार, शिक्षाको रूपान्तरण, स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय प्रणालीमा सुधार, एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, आधारभूत वस्तुहरूको आपूर्ति व्यवस्था, सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन, प्रदूषण नियन्त्रण तथा वातावरण संरक्षण, आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन, बाह्य स्रोत व्यवस्थापन, तीन तहको प्रशासनिक संरचना निर्माण र क्षमता अभिवृद्धि समावेश गरिएको छ । यस्तै, नयाँ संरचना निर्माण तथा विद्यमानमा संरचनाहरूका पुनरावलोकनको लागि पनि प्रतिवेदनमा प्राधिकरण बनाउने उल्लेख छ । विकासमा फड्को मार्ने, तोकिएको ठूला आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न निकाय एवम् अन्य क्षेत्रसँग समन्वय गर्न तीन महिना भित्र एक अधिकार सम्पन्न कार्यान्वयन संयन्त्र विकास आयोजना कार्यान्वयन प्राधिकरण गठन गर्ने उल्लेख छ । यो प्राधिकरण मलेसियाको पेमाण्डू (पर्फमेन्स म्यानेजमेन्ट एण्ड डेलिभरी) मोडलमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी ऐन कानुन परिमार्जन, कर्मचारी व्यवस्थापन, राष्ट्रिय सुरक्षा र अन्य विषयहरू समावेश गरिएको छ ।
तर, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. रवीन्द्र शाक्य एकेडेमिक योग्यता भएर मात्रै भन्दापनि अनुभवको आधार पनि प्राथमिक हुने बताउँछन् । अनुभव हासिल गरेकाले काम गर्दा झन् राम्रो हुनुपर्ने शाक्य तर्क गर्छन् । पूर्वसचिव तथा मानवशास्त्री विहारीकृष्ण श्रेष्ठ सुशासनको विषयमा यस्तै रहने हो भने यो मुलुक कहिलै विकास नहुने बताउँछन् । “एक नम्बरको एजेण्डा नै सुशासन हुनुपर्छ,” उनले भने, “नेपालको सन्दर्भमा गर्भेनेन्स नै रिडिजाइन गर्नुपर्छ ।” प्रधानमन्त्रीले विकास गर्ने, विकास गर्ने भन्नुभएको छ,” उनी भन्छन्, “उहाँले विकास गर्ने हो र ? उहाँले घुस नखाएपनि उहाँको संयन्त्रले घुस खान्छ । यसमा कसैले ध्यान दिएका छैनन् ।” इन्डियाकै गभर्नेन्सको बाटोबाट हिँडेर नहुने उनी तर्क गर्छन् । कारोबार
