अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन्स लिमिटेडको प्रतिवेदन झिकाएको छ । डेब अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर घोटाला खुलासा भएपछि थप छानबिन गर्न आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग प्रतिवेदन माग गरेको हो ।
‘घोटालाको विषयमा अर्थले प्रतिवेदन तयार पारेको छ,’ आयोगका प्रवक्ता दीर्घराज मैनालीले भने, ‘थप छानबिनका लागि प्रतिवेदन झिकाएका छौं ।’ साल्टले जापान र भारत सरकारबाट अनुदान प्राप्त १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सेयरमार्फत घोटाल गरेको आशंकामा मन्त्रालयले छानबिन गरेको थियो । वैदेशिक सहायता रकमलाई सेयरमा परिणत गर्न निर्देशन दिँदादिँदै कर्पोरेसन्सले सेयर संरचना नै बिगारेर घोटाला गरेको मन्त्रालयको जिकिर छ ।
यस विषयमा टुंगो लगाउन अर्थले एक महिनाअघि सहमहालेखा नियन्त्रक दामोदर रेग्मीको संयोजकत्वमा कमिटी गठन गरेको थियो । सहमहालेखा नियन्त्रक रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित कमिटीलाई चैत ३० भित्र प्रतिवेदन बुझाउन ‘टीओआर’ दिइएको थियो । रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित कमिटीले प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोगले झिकाएको हो ।
‘आयोगबाट पनि अनुसन्धान चलिरहेको छ । अर्थले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ,’ मैनालीले भने, ‘प्रतिवेदनको आधारमा निर्णय हुन्छ ।’ उनका अनुसार प्रतिवेदनमा बहुमत सेयर सरकारको नाममा हुने उल्लेख छ । दुई–तीन दिनमा सरोकारवाला निकाय (अर्थ, आपूर्ति र कर्पोरेसनसँग) छलफल गरेर कार्यान्वयन गर्न आदेश दिने उनले बताए । ‘छलफलपश्चात् कार्यान्वयनका लागि आदेश दिन्छौं,’ उनले भने, ‘सरकारको नाममा कार्यान्वन गर्न आदेश दिन्छौं, कार्यान्वयन नभए कानुनी कारबाही गर्छौं ।’
अर्थका अनुसार जापानले ९० करोड र भारतले ५० करोड रुपैयाँ नगद अनुदान दिएका थिए । उक्त रकमलाई २०६६/६७ सालमा सेयरमा परिणत गर्ने निर्देशन दिए पनि कर्पोरेसनले अटेर गर्दै अएको छ । कर्पोरेसन्समा हाल सरकारको २१ दशमलव २८ प्रतिशत र अन्यको ७८ दशमलव ७२ प्रतिशत सेयर छ । आपूर्ति मन्त्रालयको १ लाख १३ हजार ९ सय ३१ कित्ता सेयर छ । नेसनल टेड्रिङको ९४ हजार ९ सय ७१ कित्ता सेयर छ ।
कम्पनीका सञ्चालक लक्ष्मीदास मानन्धरको ३१ हजार ७ सय ६१ कित्ता, कीर्तिकुमार जोशीको ८ हजार २ सय ७१, कल्याणगोविन्द श्रेष्ठको ३ सय २० कित्ता सेयर छ । अतुल मल्लको २ हजार ५ सय १४, प्रदीपलाल श्रेष्ठको ८ हजार १ सय ७२, वाईएम इन्टरनेसनल प्रालिको १ सय ७१ कित्ता, मानसरोवर रियल स्टेट प्रालिको २ सय कित्ता सेयर रहेको साल्टले जनाएको छ । उर्मिला श्रेष्ठ (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत) को १ हजार १ सय ६८, सबल रिजाल (प्रबन्धक) को ५६, चन्दबहादुर कार्की (प्रबन्धक) को ४४ हजार कित्ता सेयर छ । बाँकी अन्य सर्वसाधारणको रहेको साल्टले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार जापानले सवारी साधन, गोदाम, मेसिनेरीलगायतका लागि अनुदान दिएको थियो । सरकारलाई आएको सहयोग रकम कम्पनीमा लगानी भए पनि सेयर हो कि ऋण भन्ने स्पष्ट हिसाब छैन ।
कर्पोरेसनको वासलातमा यसलाई ऋण वा सेयरका रूपमा जनाइएको छैन । ‘प्रतिवेदन हेर्दा साल्टको स्वामित्व जाने, व्यवस्थापन पनि जाने देखिन्छ । व्यवस्थापनमा बसेर जुनजुन कुरामा लाभ लिएका छन्, त्यो सबै फुत्किने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारको २१ प्रतिशत सेयर हवातै बढ्छ ।’ निजीको स्वामित्वमा हुँदा कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, निर्माणलगायतमा निजी स्वार्थ लुकेको हुन्छ । अख्तियारले सेयर कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, कसले गर्छ भन्नेमा प्रतिनिधित्व गर्ने बताए । हाल सर्वसाधारणको पैसा सीमित व्यवसायीले चलाइरहेको अख्तियारले जनाएको छ । ऋण सरकारको नाममा आएपछि ऋण तिनुपर्ने दायित्व सरकारकै हुन्छ । सरकारले तिर्ने करको पैसाबाट साल्टले रजाइँ गरिरहेको आयोगले जनाएको छ । ‘यस विषयमा छिट्टै निष्कर्षमा पुग्छौं,’ प्रवक्ता मैनालीले भने, ‘सेयर कामय नै हुनुपर्छ ।’
यसअघि २०६५/६६ सालमा वैदेशिक सहायताको सन्दर्भमा पनि छानबिन कमिटी गठन भएको थियो । कमिटीको मुख्य उद्देश्य कर्पोरेसनले उपभोग गरिरहेको सरकारी सम्पत्तिको मूल्यांकन गरी सेयरमा परिणत गर्नु थियो । अर्थका तत्कालीन सहसचिव महेश दाहालको संयोजकत्वमा कमिटी गठन गरिएको थियो । कमिटीको प्रतिवेदनअनुसार २०६६/९/२६ मा मन्त्रिपरिषदले कर्पोरेसन्सले प्रयोगमा ल्याएको सरकारलाई अनुदान सहायता प्राप्त भौतिक सहयोगको रकम यकिन गरी सरकारको सेयरमा लगानी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नुन कोषमा बचत रहेको ४ करोड ४ लाख ९७ हजार ६ सय ९४ को सन्दर्भमा उक्त रकम २०३५ सालदेखि कर्पोरेसन्सले निब्र्याजी प्रयोग गरिरहेको हुँदा हरेक वर्ष जम्मा भएको रकमको उक्त समयमा प्रचलित वाणिज्य बैंकको बचत हिसावको ब्याजदरको आधारमा ब्याज हिसाब गरी हुन आएको वा आउने रकम एकमुष्ठ नेपाल सरकारको सेयरमा परिणत गर्ने निर्णय भएको थियो । भैतिक सहयोग र वाणिज्य बैंकको बचत हिसाबको ब्याजदरको आधारमा ब्याज हिसाब गरी हुन आएको वा आउने रकम यकिन गरी सरकारको सेयरमा परिणत वा लगानी जनाउन आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत कर्पोरेसन्स र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा लेखी पठाउने निर्णय भएको थियो । तर, कम्पनी रजिस्ट्रारमा पठाइएको पत्र गायब बनाएको स्रोतको दाबी छ ।
कमिटीले सेयरमा परिणत गर्न आदेश दिएपछि प्रतिवेदन नै गायब बनाइएको थियो । सेयर संरचनाको विषयमा आपूर्तिबाट पनि केही असहयोग भइरहेकाले आपूर्तिसँग पनि छलफल गर्ने आयोगको तयारी छ । ‘आपूर्ति तालुक मन्त्रालय हो, सेयर आपूर्तिकै बढ्छ । उसले सहयोग गर्नुपर्ने हो,’ आयोगका प्रवक्ता मैनालीले भने, ‘साल्टको वकालत गरेको छ भने त्यसमा झिनामसिना स्वार्थ हुन सक्छन् । नियमक निकाय नै आपूर्ति भएकाले आपूर्ति सक्रिय हुनुपर्छ ।’ कान्तिपुर
