निर्माणाधीन मोतीहारी–रक्सौल–अमलेखन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट डिजेल मात्रै ढुवानी हुने भएको छ । डिजेलको खपत अत्यधिक बढेपछि आपूर्तिको अवस्था सहज बनाउन डिजेल मात्रै ढुवानी गर्न लागिएको हो ।
‘पेट्रोलको तुलनामा डिजेलको माग उच्च छ,’ आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले भने, ‘अहिलको अवस्थालाई सहज बनाउन डिजेल मात्रै ढुवानी गर्ने योजना बनाएका छौं ।’ पाइपलाइन मल्टी प्रोडक्ट भए पनि अहिलेको अवस्थामा सन्तुलन गर्न डिजेल नै अत्यावश्यक रहेको निगमको दाबी छ ।
सीमा क्षेत्रको इन्धनको मूल्यमा फरक भएपछि तराईमा डिजेलको माग ह्वात्तै बढेको छ । निगमको तथ्यांकअनुसार प्रतिलिटर पेट्रोल २१ रुपैयाँ ९२ पैसा र डिजेलमा २४ रुपैयाँ ६१ पैसा सस्तो छ । सस्तो भएपछि माग बढेको हो । ‘मालबाहक सवारी साधनहरू नेपालबाटै इन्धन भरेर जाने गर्छन् । भारतीय सवारीहरू पनि इन्धन भर्न आउने गरेका छन्,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘जसले गर्दा तराईमा माग उच्च छ ।’ मागलाई सम्बोधन गर्न पनि डिजेलमा जोड गरेको निगमको दाबी छ । पाइपलाइनबाट आयात गर्दा मटितेल सेपरेटरका रूपमा प्रयोग हुन्छ । पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धन छुटयाइन्छ । कार्यकारी निर्देशक भट्टराईका अनुसार पेट्रोल आयात गरेपश्चत् छुटयाउन पुन: मटितेल आयात गर्नुपर्छ ।
डिजेल आयात गर्दा पनि छुटयाउन पुन: मटितेल चाहिन्छ । हवाई इन्धन राख्दा पुन: छुटयाउन मटितेल राख्नुपर्ने भट्टराईको दाबी छ । ‘यसले गर्दा मटितेल मात्रै ४५ सय किलोलिटर आयात हुने देखिन्छ । जबकि मटितेलको माग १५ सय किलोलिटर मात्रै छ,’ उनले भने, ‘मटितेल सेपरेटरका रूपमा प्रयोग गर्न मिल्दैन ।’ पाइपलाइनबाट डिजेल मात्रै आयात हुँदा गुणस्तर हुने निगमको दाबी छ । भट्टराईका अनुसार हाल डिजेलको दैनिक मााग ५५ लाख लिटर छ । पाइपलाइन १० इन्च मात्रै भएकाले दैनिक १२/१५ घण्टा चलाँउदा पनि ८५ प्रतिशत मात्रै डिजेल आयात गर्न सकिन्छ । पाइपलाइनको साइज तत्काल बढाउन सम्भव नभएकाले डिजेल उचित भएको भट्टराईको दाबी छ ।
निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतका अनुसार इन्धनको दैनिक माग बढ्दै गएको छ । पाइपलाइनसँगै इन्धन भण्डारण अत्यावश्यक भएको उनले बताए । ‘एक दिन बन्द हुँदा आपूर्ति व्यवस्थापनमा धेरै ठूलो चुनौती हुन्छ,’ उनले भने, ‘भण्डारण र पाइपलाइनले तीव्र गति नलिँदा धेरै अप्ठयारो पर्न सक्छ ।’ चुहावट र मिसावट अन्त्य गर्न पाइपलाइनबारे २०७२ भदौमा औपचारिक सम्झौता भएको थियो । सम्झौतापत्रमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनीलबहादुर थापा र भारतका तर्फबाट पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
त्यसलगत्तै असोजमा भएको नाकाबन्दीले निर्माण प्रक्रिया अन्योल बन्यो । अनौपचारिक रूपमा बन्द भएको नाका अनौपचारिक रूपमै खुला भए पनि तीव्र रूपमा काम हुन सकेको थिएन । निगमले पनि प्राविधिक कठिनाइले निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ भएको जनाउँदै आएको थियो । महिनाअघि पाइप वीरगन्ज भन्सारमा आएपछि निर्माण प्रक्रियामा गति लिएको हो । पाइपहरू महाराष्ट्रबाट आयात भएका थिए । प्रवक्ता गोइतका अनुसार करिब ७/८ किलोमिटर बिछयाइसकेको छ ।
मोतीहारीदेखि अमलेखगन्जसम्मको ६८.८२ किलोमिटर पाइपलाइन निर्माण क्षेत्र हो । यसअघि रक्सौलदेखि अमलेखगन्जसम्म ४१ किलोमिटर तय गरिएको थियो । नयाँ अध्ययनबाट अमलेखगन्जबाट सिमानासम्म ३६.२०६ र सीमाबाट मोतीहारीसम्म ३२.७१५ किलोमिटर हुनेछ । निगमका अनुसार पाइप लाइन निर्माणको सबालमा भारतीय पक्षले फास्टट्रयाकको कार्यतालिकामा काम गरेको छ । तर, नेपालका तर्फबाट प्राविधिक समस्याकै कारण गति सुस्त छ । पाइपलाइन बिछयाउन करिब ३ सय घरटहरा र दुईवटा मन्दिर भत्काउनुपर्छ । सडकको जग्गा व्यवस्थापन, विद्युत् र टेलिफोनको पोल सार्ने, वन क्षेत्र अधिग्रहण गर्ने मुख्य चुनौती छ ।
पाइपलाइन निर्माण भए पेट्रोलियम पदार्थको शुद्धता कायम राख्न र चुहावट नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुग्नेछ । पाइपलाइनबाट आयात गर्दा प्राविधिक त्रुटि न्यून हुन्छ । भन्सार नाकामा हुने सवारी जाम र हडतालको मार पनि कम हुनेछ । यसबाट तेल बिना कुनै मिसावट अमलेखगन्ज डिपोसम्म आइपुग्छ । त्यसपछि वितरणका लागि भने टयांकर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । पाइपलाइनमार्फत आयात हुँदा खर्च घटाउन पनि मद्दत पुग्ने निगमको दाबी छ । कान्तिपुर
