सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सेवाप्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकमको नेतृत्व हटाउने तयारी गरेको छ । प्राधिकरण अध्यक्ष दिगम्बर झा र टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीको काम कारवाहीसँग असन्तुष्टी जनाउँदै हटाउने तयारी भएको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय नगर्न निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाको कामप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै सरकारले तत्काल कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय नगरी यथावस्थामा काम गर्न निर्देशन दिएको छ । देउवा सरकारका पालामा दोस्रोपटक अध्यक्ष बनेका झाको कामकारवाहीप्रति ओली सरकार सन्तुष्ट हुन सकेको छैन । यसअघि २०६९ मंसिर २९ मा अध्यक्षमा नियुक्त भएका उनीबिरुद्ध अध्यक्षका लागि योग्य नभएको भन्दै रिट जाहेर भएको थियो । अदालतले २ वर्षपछि मात्रै उनको पक्षमा फैसला सुनाएपछि उनले २ वर्षमात्र काम गरेका थिए । गत मंसिर पहिलो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले झालाई दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार लाइसेन्स, इजाजतपत्र, अनुमतिपत्र जारी नगर्ने, कुनै पनि सेवा थप नगर्ने, फ्रिक्वेन्सी वितरण नगर्ने, ग्रामीण दूरसञ्चारको कामहरूको निकासा नगर्ने र प्राधिकरणलाई आर्थिक भार पर्ने कुनै पनि दूरगामी प्रभाव पर्ने काम अघि नबढाउन निर्देशन दिइएको छ । “सरकारले विभिन्न परिवर्तनका काम गरेकोले अध्यक्ष झाका विषयमा पनि थप केही निर्णय हुन सक्छ” मन्त्रालय स्रोत भन्छ । यो निर्णयपछि कुनै सेवा प्रदायकले सेवाको मूल्य सदर गराउन आवेदन दिएपनि प्राधिकरणले निर्णय गर्न प्राधिकरणले पाउने छैन ।
मन्त्रालय स्रोतले नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक कामीनी राजभण्डारीलाई पनि सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको भन्दै सोधपुछ गर्ने गरेको बुझिाएको छ । अध्यक्ष झा राजनीतिक नियुक्ति भएपनि राजभण्डारी भने नेपाल टेलिकमको इतिहासमा पहिलोपल्ट खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएकी हुन् । २०७३ असोजमा नियुक्त राजभण्डारी २०७६ असोज सम्म पदमा रहन पाउनेछन् । कारोबार
