राष्ट्रियस्तरमा मात्रै चर्चा सुनिएका गौरब आयोजनाको सन्दर्भ अब स्थानीय तहमा पनि उत्तिकै गुन्जिने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गाउँपालिका-नगरपालिकाले गौरबका आयोजनाहरू बनाउन सक्ने उल्लेख गरेकोले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को बजेट तथा कार्यक्रममा ७ सय ५३ स्थानीय तहले गौरबका आयोजनाहरू घोषणा गर्ने भएका छन् । गाउँपालिका-नगरपालिकाले बजेट सीमा निर्धारणको प्राथमिकताको पहिलो नम्बरमा स्थानीय तहका गौरबका आयोजनाहरूकालागि आवश्यक बजेट छुट्याउनुपर्ने प्रावधान संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राखेको छ ।
मन्त्रालयले आगामी आवमा वडा तहमा दामासाहिले बजेट भागवण्डा गर्न नपाउने उल्लेख गरेको छ । स्थानीय तहले गत वर्ष वडा तहमा दामासाहिले बजेट भागवण्डा गर्दा विकास कार्यको सन्तुलन नै मिलाउन नसकेको आरोप लागिरहेको बेला आगामी आवमा भने दामासाही गर्न नपाइने उल्लेख गरेको छ । चालू आवमा विगतका स्थानीय निकायका जति पनि प्रक्रिया पूरा हुन नपाएका-नभ्याएका स्थानीय तहका हचुवा बजेट तथा कार्यक्रमले अहिले कार्यान्वयनमा कतिपय जटिलता उत्पन्न भइरहेको छ । स्थानीय तहमा केन्द्र सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् सशर्त र निशर्त अनुदान प्रवाह गरेतापनि सशर्त अनुदान खर्च गर्न नसकेको, सशर्त अनुदानले विकास निर्माण कार्यको लागि उपकरण खरिद गरेकोलगायतका कमजोरीहरू भइरहेका छन् । त्यतिमात्रै होइन केन्द्रीय सरकारले प्रवाह गरेको बजेट संकेत समयमा बुझ्न नसक्दा स्थानीय तहमा गएका सशर्त कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन पक्ष फितलो बनेको छ । कतिपय स्थानीय तहमा शिक्षकले समयमा तलब नपाएका, पाठ्यपुस्तक तथा छात्रवृत्तिको बजेट रिलिज भइरहेको छैन ।
यसैगरी मन्त्रालयले सममूरक कोष आवश्यक पर्ने आयोजनाको लागि आवश्यक बजेट, सशर्त अनुदान कार्यक्रमको लागि तोकिएको बजेट, दिगो विकासका लक्ष्यलगायत राष्ट्रिय-अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनका लाग आवश्यक पर्ने रकम, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोजिम गाउँपालिका-नगरपालिका आफैंले गर्नुपर्ने अन्य अत्यावश्यक कार्यहरूलाई बजेट सीमा निर्धारण गर्दा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । स्थानीय तहले प्राथमिकताका क्षेत्रलाई आवश्यक रकम विनियोजन गरिसकेपछि मात्र बाँकी रकम जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकासको अवस्था, पूर्वाधार विकासको अवस्था, विकास लागत, राजस्व परिचालनको अवस्था र लागत सहभागिताको अवस्थाजस्ता विषयलाई आधार मानी वडागत खर्चको आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा वडागत बजेट सिमा निर्धारण गर्नुपर्ने छ । यस्तै बजेट सिमा निर्धारण गर्दा स्थानीय तहमा रहेको सामाजिक तथा साँस्कृतिक विविधतालाई आधार मानी त्यस्ता क्षेत्रको सशक्तिकरणको लागि आवश्यक पर्ने रकमको सिमासमेत निर्धारण गर्नुपर्ने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
स्थानीय तहले आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन विकास, संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा गौरबका आयोजना बनाउने गरी बजेटको सिमा निर्धारण गर्न सक्नेछन् । उनीहरूले कृषि, सहकारी, उद्योग तथा वाणिज्य, वित्तीय क्षेत्र, पर्यटन, रोजगारी, शिक्षा, संस्कृति प्रबद्र्धन, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, जनसंख्या व्यवस्थापन, सडक तथा पुल, सञ्चार, सिंचाइँ, उर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत र वैकल्पिक उर्जा, भवन तथा सहरी विकासलगायतका क्षेत्रमा गौरबका आयोजनाहरू बनाउन सक्नेछन् । यस्तै, वन तथा भु–संरक्षण, फोहरमैला व्यवस्थापन, जलाधार संरक्षण, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, जलवायु परिवर्तन, वारुण यन्त्र सञ्चालन, विपद् व्यवस्थापन, मानव संशाधन विकास, सूचना प्रविधि, वित्तीय जोखिम न्युनीकरण, अनुसन्धान तथा विकास, राजस्व परिचालन, पञ्जिकरण व्यवस्थापनलगायतमा गौरबका आयोजनाहरू बनाउने छन् ।
स्थानीय तहले आयोजना प्राथमिकीकरण गर्दा आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउने, उत्पादनमुलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने, जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र राोजगारी बढ्नेलगायतमा गर्नुपर्ने छ । यसैगरी स्थानीय जनसहभागिता, स्रोत, साधन र सीप, महिला, बालबालिका तथा पिछडिएको क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अभिबृद्धि हुने, दिगो विकासलगायतका अन्य क्षेत्रका आयाजनाहरूलाई प्राथमिकीकरणमा पार्नुपर्ने छ ।
टोल-वस्तीका योजनाको लागि ३ दिनअघि नै सूचना
स्थानीय तहले आगामी आवको लागि बनाउने बजेट तथा कार्यक्रमका लागि यतिबेला धमाधम टोलबस्तीका योजनाहरू छनौटका लागि छलफल चलिरहेको छ । यसरी छलफल गर्नुअघि स्थानीय तहले कम्तिमा पनि तीन दिन अगावै सम्बन्धित टोल-बस्तीमा दिन, मिति र समयको जानकारी गराउनु पर्ने छ । वडा सदस्यको संयोजकत्वमा यस्तो छलफल हुनुपर्नेछ । छलफलमा सबै समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्नेछ । यसरी छनौट भएका योजनालाई वडा समितिले प्राथमिकीकरण गर्नेछ । कारोबार
