२०५० सालभन्दा अघिदेखि नै नेपालमा सुपारीको कारोबार सुरु भएको थियो । खासगरी सीमावर्ती सहरहरूमा यो व्यापार बढी केन्द्रित बन्यो । विगतमा सुपारीको कारोबार खुलेआम थियो । भारतीय व्यापारीहरू खरिदका लागि आउँथे । भन्सार नाकाबाटै खुलेआम मेची तार्थे । सुपारी खरिद बिक्रीका लागि भारतीय व्यापारीहरूको ‘मेला’ नै लाग्थ्यो ।
सुपारीको व्यापार हुने काँकडभिट्टाको एउटा क्षेत्रको नाम अहिले पनि ‘सुपारी लाइन’ छ । नेपालले त्यो बेलादेखि नै इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, मलेसिया र सिंगापुर आदि मुलुकबाट सुपारी पैठारी गर्दै आएको थयो । ‘मैले थाहा पाएदेखि सुपारीको व्यापार भइरहेकै छ,’ एक स्थानीय भन्छन्, ‘पहिला खुलेआम बिक्री हुन्थ्यो, अहिले लुकीचोरी ।’
लामो समयदेखि प्रहरी प्रशासनको बिना कुनै अवरोध कारोबार भइरहेको थियो सुपारी । तर, बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वकालबाट सरकार सुपारी व्यापारप्रति अनुदार बनेको हो । २०६८ माघ २१ देखि सुपारी व्यापारीको दुर्दिन सुरु भयो । त्यो रात सुपारी पूर्वक्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) सुरेन्द्रबहादुर शाहको निर्देशनमा तस्करी गर्न लागिएको साढे ९ हजार किलो सुपारी नेपाल–भारत सीमाको मेची नदीमा (दसगजा) मा समाएको थियो । ‘त्यसपछि मात्रै धेरैले सुपारी कारोबार अवैध रहेछ भन्ने चाल पाए,’ स्थानीय डिल्लीराम अघिकारीले भने, ‘नत्र यो धन्दालाई सबैले वैधानिक नै ठानेका थियौं ।’ सुपारी तस्करी नियन्त्रणलाई लक्षित गर्दै इलाका प्रहरी कार्यालयको नेतृत्व पहिलोपल्ट नायब उपरीक्षक (डीएसपी) लाई दिइएको थियो ।
सन् १९५० को नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिमा तेस्रो देशबाट आयातित कुनै पनि वस्तु भारत निर्यात गर्न नेपाललाई छुट छैन । तर, तेस्रो देशबाट आएको सुपारी लुकीचोरी भारत नै पठाइन्छ । यो क्रम अहिले पनि जारी छ । ‘विगतमा ठूलो परिमाणमा जान्थ्यो,’ मेची भन्सारका पुराना कर्मचारीले सुनाए, ‘अहिलेचाहिँ परिमाण घटेको छ, तर जाने क्रम रोकिएको छैन ।’ मेची बगर र पुलमाथि अहिले पनि भारतीय सुपारी केरियरहरूको घुइँचो देखिन्छ ।
पूर्वको मेची, विराटनगर, वीरगन्ज र भैरहवा भन्सार नाकावाट वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको सुपारी पैठारी हुन्थ्यो विगतमा अहिले यी सबै नाकामा पैठारी घटदो छ । भन्सारको राजस्व असुलीको मुख्य स्रोत मानिने सुपारीको आयात पछिल्लो तीन वर्षयता घटिरहेको छ ।
सरकारले सुपारी पैठारीलाई निरुत्साहित पार्न भन्सार महसुल दर फेरबदल गरेको थियो । ३० प्रतिशत महसुल परिवर्तन गरी सोझै प्रतिकिलो ४५ रुपैयाँ कायम गरेकाले पैठारी घटेको अनुमान गर्न सकिन्छ । भन्सारका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा करिब १९ करोडको सुपारी भित्रिएको छ । यो विगतको तुलनामा ज्यादै कम हो । ‘सुपारी आयात पुरै घटेको छ,’ मेची भन्सार प्रमुख टेकबहादुर अर्यालले भने, ‘सुपारी पैठारीमा आएको गिरावटले राजस्व असुलीलाई पनि असर गरेको छ ।’
मेची भन्सार नाकाबाट पैठारी हुने वस्तुहरूको सूचीमा सुपारी दोस्रो थियो । सुपारी मेची भन्सारको राजस्व संकलनमा मुख्य हिस्सा ओगटदै आएको छ । तर, अहिले पैठारीको छैटौं सूचीमा छ ।
विगतमा भारतीय सुरक्षाकर्मीसँगको ‘सेटिङ’ मा ट्रकका ट्रक सुपारी तस्करी हुन्थ्यो । अहिले अवस्था त्यस्तो छैन । तस्करी पनि पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन । तस्करी भइरहेकै छ तर, थोरथोरै ।
नेपाली ब्रान्डमा विदेशी
झापा सुपारी उत्पादनका लागि परिचित छ । सँगसँगै सुपारी तस्करीले बदनाम । मलेसिया, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसियाजस्ता मुलुकबाट भित्रिने सुपारीको ‘साम्राज्य’ छ झापामा जसले स्थानीय उत्पादन जबर्जस्त किनारा लगाएको छ ।
तेस्रो मुलुकबाट आयातित सुपारीको तस्करीका कारण झापामा उत्पादित स्थानीय सुपारीको बजार दिनदिनै धराशायी बन्दै गुनासो किसानको छ । ‘व्यवसायीहरू तेस्रो देशबाट ल्याइएकै सुपारीको कारोबारमा व्यस्त छन्,’ झापा, शनिश्चरेका युवराज शिवाकोटी गुनासो गर्छन्, ‘हाम्रो सुपारी नबिकेर बर्सेनि कुहिने अवस्था छ ।’
बाहुनडाँगी, शान्तिनगर, बुधबारे, शनिश्चरे, अर्जुनधारा, खुदुनाबारीलगायत झापाका उत्तरी क्षेत्र सुपारी खेतीका लागि प्रख्यात मानिन्छन् । नेपालमा उत्पादन हुने काँचो सुपारी कुल उत्पादनको करिब २० प्रतिशत मात्रै स्वदेशमा खपत हुने र बाँकी ८० प्रतिशत आर्थिक वर्ष ०६४/०६५ देखि मोरङको विराटनगर भन्सार नाका प्रयोगबाट भारत निकासी गर्न सरकारले अनुमति दिँदै आएको छ ।
नेपालमा उत्पादित काँचो सुपारीलाई कृषकहरूले आफ्ना विभिन्न प्रशोधन केन्द्रहरूमा प्रशोधन गरी भारत निकासी गर्ने गरेको सुपारी व्यवसायीहरूको भनाइ छ । उक्त सुपारी निकासीका लागि नेपाल सुपारी खेती विकास संस्था झापाको सिफारिसमा स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघबाट उत्पत्तिको प्रमाणपत्र (सीओ) जारी गर्ने प्रावधान छ । त्यसबापत सुपारी खेती विकास संस्था र वाणिज्य संघले निश्चित कमिसन पाउँछन् ।
सुपारी खेती विकास संस्थाले एकलौटी रूपमा कोटाको सुपारी निकासी गरिरहेको थियो । सुपारीसँग सम्बन्धित अन्य संस्थाहरूले पनि कोटा माग गरेपछि व्यवसायीबीच नै मतभेद सुरु भएको थियो । विवाद बढ्दै सर्वोच्चसम्म पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतले तत्काल निकासी रोक्न दिएको आदेशपछि अहिले सुपारी निकासी हुन सकेको छैन । कान्तिपुर
