अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको दुई छुट्टाछुट्टै बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रि–बजेट छलफल निर्वाचन क्षेत्रमुखी भएको बताएका छन् ।
दुई सदनमा सांसदहरूले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि उत्तर दिँदै उनले भने, ‘बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता छलफल निर्वाचन क्षेत्र विकासमुखी भयो ।’ सांसदहरूको भूमिका विकास, बजेट तर्जुमा, निर्माण, अनुगमनमा पनि हुनुपर्छ भन्नेमा असहमत नरहेको उनले बताए । ‘जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्थामा छौं । हामी सहभागितामूलक व्यवस्थामा छौं । सहभागिताको मोडालिटी कस्तो हुने भनेर छलफल गर्न सकिन्छ,’ प्रतिनिधिसभामा उनले भने, ‘त्यसमा हामी थप छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ ।’ २०५२ सालबाट सुरु भएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र तीन वर्षअघिबाट सुरु भएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको बजेट बढाउनुपर्ने भन्दै सांसदहरूले चौतर्फी दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । धेरैजसो संसदहरूले संसद्को बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा समेत सोही विषयमा चर्चा गर्दै बजेट बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।
जसलाई अर्थमन्त्रीले घुमाउरो पारामा असन्तुष्टि जनाउँदै बहस बढी भएको उत्तर फर्काएका हुन् । ‘धेरै विषयलाई समेटेर जानुपर्ने अवस्था छ । हामीले तयार गरेका संरचनात्मक कुराहरू चटक्क बिर्सेर हिँड्न सकिने अवस्था छैन । नयाँ सम्भावनाहरूका विषयमा पनि नयाँ प्रकारले सोच्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘समग्रमा हिजोको जस्तो विकासको अवधारणाले चल्ने अवस्था छैन । विश्वव्यापी रूपमा विकासका नयाँ अवधारणामा छलफल भइरहेको छ । हिजोका मोडलहरूले अहिले काम गरिरहेका छैनन् ।’
उनले अबको प्राथमिकता के ? संविधानले के भनेको छ ? भन्दै उल्टै प्रश्न गरे । ‘नागरिकका मौलिक हक हुन् कि हाम्रो क्षेत्रगत हकहरू अबको प्राथमिकता हुन् ? उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘नयाँ ढंगले बजेट निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ । हाम्रो संविधानले के भनेको छ ? त्यसै आधारमा बजेट आउनेछ ।’ उनले संघीय संरचनाअनुसार सन्तुलित बजेट बन्ने बताए । ‘जनसंख्या र भूगोलअनुसार सन्तुलित हुनेछ । जनसंख्या र भूगोलको कुरा हिजोदेखि नै गर्दै आएको हो,’ उनले भने, ‘जनसंख्यालाई छाडेर भूगोल, भूगोललाई छाडेर जनसंख्यालाई मात्रै प्राथमिकता दिन सकिँदैन ।’ त्यसैका आधारमा बजेट विनियोजन गरिने उनले बताए ।
केही सांसदले बजेट विनियोजन न्यायिक होस्, समानताको आधारमा होस्, दबाबमा नहोस् भन्ने सुझावलाई मनन गर्ने बताए । ‘दबाबमा विनियोजन नहोस् भन्ने माननीयज्यूहरूले कता संकेत गर्नुभएको हो ? त्यो मैले बुझ्नुपर्ने भएको छ,’ उनले भने, ‘दबाब धेरै प्रकारले सिर्जना भएकै छन् । सबैले बुझेकै छौं ।’ यो बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता मात्रै भएको र कार्यक्रमहरू बजेटमा समावेश गरिने उनले बताए । राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफमा पनि उनले सोही प्रकृतिको जवाफ दिएका थिए ।
‘संविधानले दिएको अधिकारअनुसार विकास कार्यक्रम, त्यसअनुसारको साधन स्रोत प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सानातिना योजनाका लागि पनि केन्द्रमै अल्झिने वातावरणको अन्त्य हुनुपर्छ ।’
‘७ सय ६१ सरकार बनेका छन्,’ उनले थपे, ‘अब पनि एउटै सरकारले सबै काम गर्दैन ।’ स्थानीय र प्रदेश सरकार आफैंले पनि साधन स्रोतको जोहो गर्न प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्दै उनले पैसाका लागि केन्द्रतिर मात्रै हेर्ने प्रवृत्ति राख्न नहुने बताए । आफू पनि आर्थिक रूपमा सक्षम हुनका लागि करको प्रयासहरू बढाउने, साधन र स्रोतको जोहो गर्ने, मितव्ययिताको प्रयास गर्नुपर्ने उनले सुझाए । विकासमा सबैलाई सामान व्यवहार हुने, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक विभेदपूर्ण अवस्थाको अन्त्य गर्ने संविधानको परिकल्पना रहेकाले त्यहीअनुसारको बजेट आउने उनले बताए । उनले संविधानले दिएको सीमाभित्र रहेरै समाजवाद उन्मुख बजेट ल्याइने बताए । ‘मौलिक हकसँगै नागरिकका अधिकार पनि संविधानले सुरक्षित गरेको छ । सम्पत्तिको अधिकार, व्यवसाय सञ्चालनजस्ता संविधानले दिएको अधिकारलाई हेरेरै अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बजेटले निकै क्रान्तिकारी धार लिएन भनेर चिन्ता गर्ने माननीयज्यूप्रति सहानुभूति छ । संविधानले जहाँसम्म अधिकार दिएको छ । त्यसको परिधिभित्र रहेरै बजेट ल्याउने हो ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
