सङ्घीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले विभिन्न सरकारी सेवाका कर्मचारीको अवकाशको उमेर ६० वर्ष पु¥याउन सिफारिस गरेको छ । समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पेस गरेको प्रतिवेदनमा कर्मचारीको उमेर ६० वर्ष पु¥याउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । समितिले विभिन्न सरकारी सेवाका कर्मचारीको अवकाशको उमेरमा एकरूपता कायम गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । निजामती सेवामा कर्मचारीको अवकाशको उमेर ६० वर्ष पु¥याउनुपर्ने चर्चा र बहस पटक–पटक हुँदै आएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा र संसद् सेवाका कर्मचारीको अवकाशको उमेर ६० वर्ष छ । त्यसैगरी, शिक्षा सेवाका कर्मचारीको अवकाश उमेर ६३ वर्ष छ । जिल्ला न्यायाधीश र उच्च अदालतका न्यायाधीशको अवकाश ६३ वर्षको उमेरमा हुन्छ भने सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी अहिले ६५ वर्षको उमेरमा सेवानिवृत्त हुन्छन् । प्रतिवेदन कार्यान्वयन सहजीकरण समितिका संयोजक दाहालले हाल ५८ वर्षमा अवकाशमा जाने व्यवस्थालाई ६० वर्ष पु¥याउन उपयुक्त हुने बताउनुभयो । उहाँले सबैको अवकाश उमेर स्वत नबढाई सरकारले निर्णय गरेमा दुई वर्ष थप गर्न सकिने प्रावधान राख्न उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको बतायनुभयो ।
सक्षम र योग्य कर्मचारीलाई मात्रै थप दुई वर्षका लागि नेपाल सरकारले शर्तसहित अवकाशको उमेर थप्न सक्ने कानुनी व्यवस्था राख्न राम्रो हुने उहाँले बताउनुभयो । कर्मचारीको अवकाशको उमेर ६० वर्ष कहिलेदेखि लागू गर्ने भन्ने विषय पनि निकै विवादित बन्दै आएको छ । त्यसैले कानुनमै मिति तोकेर कार्यान्वयनमा ल्याउन उपयुक्त हुने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा दिइएको छ । निजामती सेवामा कर्मचारीको अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गरिएमा यसको प्रभाव नेपाल सरकारका अन्य निकाय सार्वजनिक संस्थान, प्रतिष्ठान, सङ्घ, संस्थामा पनि स्वतः पर्नछ ।
एकल कर्मचारी युनियन
समितिले निजामती कर्मचारीको एकल कर्मचारी युनियन बनाउन सुझाव दिएको छ । समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘‘कार्यकारी निर्णय तहमा रहने बाहेक अन्य निजामती कर्मचारीले पेसागत हक अधिकार र कर्मचारी कल्याणको सम्बन्धमा कानुनबमोजिम सामूहिक सौदावाजी र सामाजिक संवाद गर्न पाउने गरी एक कर्मचारी युनियनको व्यवस्था गरिनेछ । ’’
हाल राजनीतिक दलपिच्छे कर्मचारी युनियन छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा केही दिनअघि आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव, निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्तहरूले निजामती सेवामा कर्मचारी युनियन नराख्न सुझाव दिएका थिए ।
स्वेच्छिक अवकाश कायमै
निजामती सेवामा स्वेच्छिक अवकाशको विषय अहिले पनि विवादमै रहेका बेला समितिले कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश दिन सुझाव दिएको छ । कर्मचारीको समायोजन गर्नुपूर्व कुनै कर्मचारीले चाहेमा स्वेच्छिक अवकाश लिन पाउने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । यसैगरी, समायोजन भएका स्थानमा तोकिएको अवधिभित्र हाजिर हुन जाने व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्ने, संविधानको धारा ३०२ बमोजिम कर्मचारी समायोजन ऐन कार्यान्वयन नभएसम्म नेपाल सरकारले आवश्यक कर्मचारी खटाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निरन्तर सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले सुझाव दिएको छ । गोरखा पत्र दैनिकमा खबर छ ।
