अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने १३ हजारभन्दा बढी सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । जरिवानावापत राज्यको सर्वसञ्चित कोषमा ६ करोड ६९ लाख ५० हजार रुपैयाँ जम्मा हुनेछ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अनुगमन प्रतिवेदन (२०७३÷०७४) का आधारमा जरिवाना तोकिएको हो ।
अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले बैठकबाट सार्वजनिक पदाधिकारी एवं कर्मचारी गरी १३ हजार ३ सय ९० जनालाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ (क) को उपदफा (२) बमोजिम ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको जानकारी दिए । ऐनमा आर्थिक मसान्तभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पदाधिकारीलाई सुरुमा ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी फेरि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न लगाउने व्यवस्था छ ।
‘जसले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन्, तिनीहरूलाई जरिवाना गरिएको छ’, उनले भने, ‘सम्बन्धित निकायबाट विवरण र नामनामेसी प्राप्त नभएको सम्बन्धमा यकिन गरी कारवाही गर्न र त्यसको एकमुष्ठ जानकारी आयोगमा पठाउन सम्बन्धित मन्त्रालय, सचिवालय र केन्द्रीय निकायमा लेखी पठाउने निर्णय भएको छ ।’ उनका अनुसार जरिवानासँगै फेरि पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने छ । ‘फेरि पनि नबुझाए कस्तो व्यक्ति हो हैसियत हेरी सम्पत्ति छानबिन हुनसक्छ’, उनले भने ।
जरिवाना कारवाहीमा पर्नेमा ५ पूर्वमन्त्री र ४ राज्यमन्त्रीसमेत छन् । २४ तत्कालीन सांसद, शिक्षक ११ हजार ४ सय ५५ शिक्षक, ४ हजार ५ सय २५ निजामती कर्मचारी, १ हजार ४ सय ४५ सैन्य अधिकारी र १ सय १३ जना प्रहरी अधिकारी छन् । सार्वजनिक संस्थान र निकायका १ हजार ५ सय ९६ जना पदाधिकारी र कर्मचारी पनि कारवाहीमा परेका छन् । ४ लाख ४९ हजार राष्ट्रसेवक कर्मचारीमध्ये सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको संख्या भने ४ लाख २९ हजार मात्र छ ।
राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले गत फागुनमा कारवाहीको मागसहित निर्धारित समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारी र पदाधिकारीको विवरण अख्तियारमा पठाएको थियो । अख्तियार स्रोतका अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा पूर्वमन्त्री, सांसद, निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सैनिक, प्रहरी तथा विभिन्न सार्वजनिक संस्थान र निकायमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारी छन् ।
पदाधिकारी संख्या
पूर्वमन्त्री र राज्यमन्त्री ९ जना
पूर्वसांसद २४ जना
शिक्षक ११,४५५ जना
निजामती कर्मचारी ४,५०० जना
सैन्य अधिकारी १,४०० जना
प्रहरी अधिकारी १००
संस्थानका अधिकारी÷कर्मचारी १,५००
अन्नपुर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
