सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) मा एक लाख ६० हजार सेवाग्राहीलाई आर्थिक भार थपिएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले सुरुवाती चरणमा २०७२ मंसिरदेखि बाँडेको लाइसेन्समा समस्या देखिएपछि सेवाग्राहीले फेरि ५ सय रुपैयाँ तिरेर नयाँ लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
समस्या आएसँगै सेवाग्राहीमाथि ८० करोड रुपैयाँबराबरको भार थपिएको हो। विभागले सुरुवाती चरणमा एक लाख ६० हजार स्मार्ट लाइसेन्स बाँडेको थियो। चिप्स झरेको लाइसेन्स प्रयोग गर्न नमिल्ने भएकाले त्यस्ता लाइसेन्सको प्रतिलिपि बनाउनुपर्ने यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता तुलसीराम अर्यालले बताए।
‘पहिलो चरणमा वितरण भएको स्मार्ट लाइसेन्समा चिप्स झर्ने समस्या देखियो’, अर्यालले भने, ‘लाइसेन्सको चिप्स झर्दा सेवाग्राहीमाथि आर्थिक भार थपिएको हो।’ चिप्स झरेका लाइसेन्स प्रयोगका लागि मान्य नहुने भएकाले प्रयोगकर्ताले विभागबाट लाइसेन्समा समस्या देखिएको निवेदन पेस गरी प्रतिलिपि लिनुपर्छ।
स्मार्ट लाइसेन्सको चिप्समा सवारी चालकको परिचयपत्र, सवारी नम्बरलगायत सवारी र चालक दुवैको सम्पूर्ण तथ्यांक हुन्छ। सोही तथ्यांकका आधारमा ट्राफिक प्रहरीले सवारी र चालकलाई ट्र्याक गर्ने गरेका छन्।
स्मार्ट लाइसेन्स लागू भइसकेको अवस्थामा चिप्स नभएको लाइसेन्स बोकेर सवारी चलाउनु गैरकानुनी भएको ट्राफिक प्रहरी प्रवक्ता मुकुन्द मरासिनीले बताए। ‘लाइसेन्सको चिप्समै सवारी चालकको सम्पूर्ण तथ्यांक हुन्छ, चिप्स नभएको लाइसेन्स भेटिए कारबाही गरिनेछ’, उनले भने।
चिप्स नभएको स्मार्ट कार्डले चालक र सवारीसाधनको तथ्यांक ट्रेस गर्न नसक्ने भएकाले त्यस्ता स्मार्ट कार्ड परिवर्तन गरी प्रतिलिपि लिनुपर्ने प्रवक्ता अर्यालले बताए। ‘स्मार्ट लाइसेन्स नेपालमा पहिलो पटक प्रयोगमा ल्याइएको हो। सुरुवातमा कार्डमा राखिएको चिप्स झर्ने समस्या आउनेतर्फ विचार पु¥याउन सकेका थिएनौं’, उनले भने।
सुरुवाती चरणमा वितरित स्मार्ट लाइसेन्समा चिप्स झर्ने समस्या देखिए पनि त्यसपछि दोस्रो चरणमा भने यस्तो समस्या नरहेको विभागको दाबी छ। प्रतिलिपि स्मार्ट कार्डका लागि पनि सेवाग्राहीले स्मार्ट लाइसेन्स वितरणकै प्रक्रियामै बस्नुपर्छ। अहिलेको व्यवस्थाअनुसार स्मार्ट लाइसेन्स प्राप्त गर्न सेवाग्राहीले कम्तीमा नौ महिना पर्खनुपर्ने बाध्यता छ। अन्नपुर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
