अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले मंगलबार दिउँसो ४ बजे संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको मुलुकको आय व्ययको विवरण (बजेट) सार्वजनिक गर्र्दै छन् । बजेटको अधिकांश हिस्सा चालू खर्चकै लागि विनियोजन भएको छ भने पुँजीगत खर्च आन्तरिक ऋण र वैदेशिक सहयोग तथा अनुदानमा निर्भर रहेको छ ।
मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि बजेटको आकार वृद्धि गर्नुपर्ने चुनौती अर्थमन्त्री डा. खतिवडासामु छ । यद्यपि सीमित स्रोत साधनका बाबजुद तीन तहको आवश्यकता पूरा गर्ने गरी योजना बनाएका छन् ।
स्रोत र साधनको सीमितताले चालू आर्थिक वर्षको १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको बजेटमा अर्थमन्त्री खतिवडाले सामान्य मात्रै चलाउन सकेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले सुरुमा आगामी आवको बजेटको सिलिङ १२ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ तोके पनि यसलाई पुनः परिमार्जन गराई त्यसैका आधारमा नयाँ बजेट ल्याउने प्रयास अर्थमन्त्री खतिवडाले गरेका छन् ।
प्रत्येक वर्षको १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अहिले स्थानीय तह, क्षेत्र र केन्द्रसमेत गरी ७६१ वटा सरकार भएकाले बजेटबारे चौतर्फी चासो देखिएको छ ।
विगतमा लामो समयदेखि खासै नचलाइएका करका दरहरूमा यसपटक हेरफेर गरिने भएको छ । यसका लागि यसपटक आर्थिक ऐनमा समेत केही परिवर्तन गरिने भएको छ । खासगरी यसपटक अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विलासी सवारीसाधन, जंक फुड र विलासितामा प्रयोग हुने अन्य उत्पादनको भन्सार तथा अन्तःशुल्क वृद्धि गर्ने तयारी गरेका छन् । चारपांग्रेसँगै ठूलो इन्जिन क्षमताका मोटरसाइकलमा पनि कर बढ्ने स्रोतको दाबी छ । त्यसका अतिरिक्त नियमित जस्तै बनेको मदिरा र सुर्तीजन्य उत्पादनमा पनि कडाइ गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतले बतायो ।
यसबाहेक बजेटमा आय करको दरमा पनि परिमार्जन गरिएको छ । यसपटकदेखि कम कमाउनेलाई कम कर लगाउने र बढी कमाउनेलाई बढी लगाउने योजना अर्थमन्त्री खतिवडाले बनाएका हुन् । उनको योजनाअनुसार आय करको न्यूनतम दर १५ प्रतिशतबाट झारेर १० प्रतिशतमा ल्याउने तयारी भएको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले जग्गा कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क बढाउने तयारी गरेका छन् । त्यस्तै, गैरकरका दरहरूसमेत दोब्बरसम्मले वृद्धि गर्ने तयारी पनि भइरहेको अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखा स्रोतले बतायो । यसबाहेक दण्ड जरिमाना कम भएकाले त्यसमा वृद्धि गरी राजस्वमा योगदान बढाउने तयारी गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
‘धेरै समयपछि बजेटमार्फत करका दर र अन्य संरचनागत परिवर्तन गर्न खोजिएको छ,’ राजस्व महाशाखा स्रोतले भन्यो, ‘सम्भाव्यताका आधारमा करको दायरा विस्तार र दर परिवर्तनको तयारी गरिएको हो ।’ राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
