दुईतिहाइ मत रहेको वामपन्थी सरकारको पहिलो बजेट आज (मंगलबार) सार्वजनिक हुँदै छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ४ बजे संसद्मा बजेट पेस गर्दै छन्।
सरकारसँगै योजना आयोग गठनमा भएको ढिलाइका कारण आगामी आवको बजेट निर्माणको काम ढिला गरी थालिएको थियो। सोमबार रातिसम्म बजेटले पूर्ण आकार नलिएको अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. रामशरण खरेलले बताए। ‘बजेटको अन्तिम आकार दिँदा मंगलबार बिहान ७ बज्छ होला। त्यसपछि बजेट पुस्तिका छाप्नका लागि प्रेसमा जान्छ’, उनले भने।
ठूला आयोजनालाई संघीय सरकारमा राखेर विशेष बजेटको व्यवस्था गरिएको यस पटकको बजेटले साना आयोजना प्रदेश र स्थानीय सरकार मातहतमा लैजाने सोच अघि सारेको छ। ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ भन्ने नारालाई केन्द्रमा राखेर बनाइएको बजेटमा वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणा र वामदेव गौतम कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार बनाइएको छ।
प्राथमिकतामा ठूला आयोजना
यो ठूला आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण लक्षित पहिलो संघीय बजेट हो। अर्थतन्त्रका विज्ञ अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडालाई यस क्षेत्रका ‘लुपहोल’ बारे पर्याप्त जानकारी छ। ठूला आयोजनाले मात्र मुलुकमा समृद्धिको ढोका खोल्न सक्ने राम्रोसँग बुझेका अर्थमन्त्रीको संघीयता कार्यान्वयन सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो भने पूर्वाधार विकास, गरिबी न्यूनीकरण, रोजगार अभिवृद्धिमा सरकारको उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेको छ।
वित्तीय क्षमता सुधार, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन, व्यापार घाटा न्यूनीकरण र समाजिक विकासलाई मूल आधार बनाएर बजेट आउनेछ।
आर्थिक र सामाजिक अर्थ व्यवस्था निर्माण र विकासका लागि नीतिगत सुधार गर्नेमा बजेट केन्द्रित हुनेछ। अर्थतन्त्र निर्माणमा सबैको योगदान गराउन अर्थमन्त्रीले करको दर र दायरामा फेरवदल गर्ने भएका छन्। धनी वा बढी कमाउनेलाई धेरै र थोरै कमाउनेलाई निश्चित प्रतिशतमात्र कर तिरेपुग्ने करका दर निर्धारण हुनेछ। थोरै कमाउनेलाई विद्यमान व्यवस्थाभन्दा कम कर लगाएर आयकर समायोजन गर्ने योजना अर्थमन्त्रीले बनाएका छन्।
अन्तः शुल्क तथा भन्सारको सीमा र दायरा खोज्दै सरकारले राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने भएको छ। मुहानदेखि नै सफा गर्ने अभियानमा जटेका अर्थमन्त्रीले भन्सार विन्दुमा वस्तुको मूल्यांकन यथार्थपरक गर्न भन्सार प्रशासनलाई निर्देशन दिइसकेका छन्। बजेटसँगै आउने आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले विशेष ध्यान दिने भएको छ।
यस्तै व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले आयात नीतिमा परिवर्तन गर्ने भएको छ। बढ्दो व्यापार घाटा सिंगो अर्थतन्त्रकै लागि चुनौती भएकाले सरकारले अत्यावश्यक वस्तुबाहेक अन्य वस्तु आयातलाई निरुत्साहित गर्न भन्सार महसुलका साथै करका दर बढाउने तयारी गरेको छ। त्यस्ता वस्तु आयातलाई रोक्नुभन्दा पनि बढी कर लगाएर थेग्न नसक्ने बनाउने सरकारी योजना छ।
औषधि तथा औषधि जन्य कच्चा पदार्थ, पट्रोलियम पदार्थ आयातका लागि प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुमा कुनै परिवर्तन नगरे पनि अन्य हाइरेन्जका सवारी दुई पांग्रे र चार पांग्रे सवारीसाधन, फेनेबल तथा इन्टरटेनमेन्ट सामग्रीको भन्सार महसुल र अन्तः शुल्क दुवै बढ्ने भएको छ। सुन आयातका लागि वार्षिक २४/२५ अर्ब बाहिरिएकाले यसमा समेत पुनरवलोकन गर्ने भएको छ। बजेट निर्माण पनि अत्यधिक रूपमा यसका साथै मदिराजन्य तथा सुर्तीजन्य उत्पादन र बिक्री वितरणमा कडाइ गर्नेे भएको छ। सरकारको खर्चका क्षेत्र बढ्दै गए पनि कर्मचारीलाई महँगी भत्ता र आमनागरिक रिझाउन सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने भएको छ।
बजेटले मदन भण्डारी राजमार्गदेखि प्रधानमन्त्रीको महत्वकांक्षी योजना रेलमार्ग र पानीजहाजसम्म समेट्नेछ। फास्टट्र्याक र बूढीगण्डकीलाई पर्याप्त बजेट छुट्याउनेछ। बजेटमा जलविद्युत् र पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि विशेष व्यवस्था हुने अर्थ स्रोतले बताएको छ। आगामी आवमा पनि फास्टट्र्याकले १० अर्बकै हाराहारीमा बजेट पाउने भएको छ। बहुचर्चित बूढीगण्डकीले १७ अर्ब बजेट पाउने भएको छ भने रेलका लागि सरकारले आगामी आवमा तीन अर्ब विनियोजन गर्ने भएको छ।
सरकारले तयार भएका आयोजनलाई मात्र पैसा दिने भएको छ। साना आयोजनामा विदेशी सहयोग उपयोग गर्न पाइने छैन। ठूला आयोजनमा मात्र विदेशी सहयोग परिचालन गर्ने सरकारको योजना छ।
बजेटमा युवालाई रोजगारीमा आकर्षण गर्न परियोजना कर्जा र शैक्षिक कर्जाले विशेष स्थान पाउनेछ। देशको सबै क्षेत्रको उत्पादत्व वृद्धि गर्न राष्ट्रिय रणनीति बनाउनेछ। विप्रेषण र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ। कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवासायीकरण जग्गा खण्डीकरणलाई रोक्दै भू–उपयोग गरिनेछ। वित्तीय क्षेत्रमा विशेष व्यवस्था आउनेछ भने रियलस्टेट क्षेत्रलाई सेयर बजारमा प्रवेश गराउन विशेष व्यवस्था गर्ने भएको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
