शिब धिताल/बिजपाटी     Jun 06, 2018 | 06:40:30 AM



sunrisebank

राज्यलाई पाँच अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने गरी नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले निजी कम्पनीलाई जग्गा भाडामा दिएको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ । ट्रस्टको आर्थिक मूल्यांकन समितिको निर्णयविपरीत कम मूल्यमा जग्गा लिजमा लिएको कम्पनीले दरबारमार्गस्थित जग्गामा भवन निर्माणलगायत काम भने रोकेको छैन ।

कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा राज्यलाई ठूलो रकम घाटा भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीउपर छानबिन भइरहेको हो । ट्रस्ट कार्यालयबाट सबै फाइल अख्तियारले लगेको सचिव रमेशप्रसाद सिंहले बताए । ट्रस्टले यसअघि नै निर्णय गरिसकेकाले लिजमा दिएको जग्गाको कामकारबाही रोक्न नसकिएको उनले बताए । ‘अब अख्तियारको हातमा पुगेको छ’, उनले भने, ‘अख्तियारले नै निर्णय गर्नेछ।’

अख्तियारले ट्रस्टको कार्यालयले लिजमा दिने निर्णयको सक्कल फाइलसमेत झिकाएको छ । अख्तियार प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले ट्रस्टले दरबारमार्गको जग्गा भाडामा दिँदा गरेको निर्णयउपर छानबिन सुरु भएको बताए । ‘प्रारम्भिक छानबिन भइरहेको छ’, दंगालले भने, ‘ट्रस्टले लिजमा दिँदाको सक्कल स्रेस्ता र कागजपत्र अध्ययन भइरहेको छ ।’

ट्रस्टको कार्यालयले आफैंले निर्धारण गरेको निर्णय लत्याउँदै एक फर्मले प्रस्ताव गरेको भाडादर स्वीकृत गरिदिँदा राज्यले पाँच अर्ब रुपैयाँ गुमाएको हो । थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिले ल्याएको चिठीको भरमा ट्रस्टका तत्कालीन सहसचिव लेखबहादुर कार्कीले आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन समितिको निर्णय लत्याउँदै एक अर्ब ४० करोड १० लाख ८६ हजार रुपैयाँमा जग्गा भाडामा दिने सम्झौता गरेका थिए।

थामसेर्कुले बोलपत्रमा लेखिएभन्दा कम मूल्यमा भाडामा लिएर सोहीअनुसार संरचना बनाइरहेको छ । ट्रस्टको दरबारमार्गस्थित एक रोपनी १४ आना जग्गालाई आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन समितिले २०७३ असोज १९ मा निर्माण र लिज भाडामा दिँदा ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव स्वीकार गरेको थियो । तर, प्रालिलाई एक अर्ब ४० करोड १० लाख रुपैयाँमा लिजमा दिइएको छ ।

थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालि आफैंले पहिले प्रस्ताव गरेभन्दा पाँच अर्ब रुपैयाँ कम गरी सम्झौतापत्र लिएर आउँदैमा सहसचिवले त्यसमै हस्ताक्षर गरेको पाइएको हो । ट्रस्टका तत्कालीन सचिव अर्जुनकुमार कार्कीको निर्देशनमा सहसचिव लेखबहादुर कार्कीले प्रालि आफैंले ल्याएको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ । सचिवले सहसचिवलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने भएकाले सचिवको अनुमतिमा हस्ताक्षर गरेको ट्रस्ट स्रोतको दाबी छ।

सार्वजनिक सम्पत्ति भाडामा दिँदा सहसचिव कार्कीले आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन समितिको निर्णयविपरीत हस्ताक्षर गरिदिँदा राज्यको ठूलो रकम गुमेको हो । मूल्यांकन समितिको बैठकमार्फत सम्झौता दिनुपर्ने भए पनि फर्मले मनोमानीमा भनेबमोजिमकै मूल्यमा जग्गा भाडामा दिनुलाई महालेखा परीक्षकको ५५ औं प्रतिवेदनले सहसचिवलाई कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ ।

ट्रस्ट सञ्चालक समितिको अध्यक्ष गृहमन्त्री हुने व्यवस्था छ । गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा मुख्य सचिव उपाध्यक्ष, गृहसचिव, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलासहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिवसहितको १० सदस्यीय सञ्चालक समिति हुने व्यवस्था छ । नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

Share your thoughts!

शिब धिताल/बिजपाटी

Shiva Dhital












Close in 7