शिब धिताल/बिजपाटी     Jun 07, 2018 | 06:11:27 AM



 स्वदेशी लगानीमै बनाउने भन्दै सुरु गरिएको तराई–मधेस दु्रतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) मा सरकारले विश्व बैंकको ऋण प्रयोग गर्ने भएको छ । ७६.२ किमि लामो फास्ट ट्रयाक बनाउन आन्तरिक स्रोतको अभाव हुनुका साथै आगामी वर्षबाट निर्माणका लागि उल्लेख्य बजेट आवश्यक पर्ने भएपछि सरकारले विश्व बैंकको ऋण लिन लागेको हो ।

आगामी वर्ष ९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ ऋण रकम प्रयोग गरिनेछ ।

‘विश्व बैंककै चासोअनुसारका क्षेत्रमा सरकारले सुधारका काम गरेपछि वार्षिक निश्चित रकम सर्तरहित ऋणका रूपमा प्राप्त हुनेछ,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘त्यस्तो रकम यो वर्षका लागि करिब ४० अर्ब रुपैयाँ दिने भनिएको छ ।’ आगामी वर्ष प्राप्त हुने रकमको केही अंश फास्ट ट्रयाकमा प्रयोग गरिने बजेट निर्माणमा संलग्न ती अधिकारीले पुष्टि गरे । ‘यो ऋण रकम समग्रमा सरकारले सम्झौता गरेर खर्च गर्ने हो,’ उनले भने, ‘फास्ट ट्रयाकमा खर्च गर्दा छुट्टै सम्झौता गर्नुपर्दैन ।’
कार्यतालिकाअनुसार विश्व बैंकलाई साँवा र ब्याज भने भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । ब्याज रकम एक प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ ।

बजेटमा उल्लेख भएअनुसार आगामी वर्षका लागि १५ अर्ब ३९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यसमध्ये ६३.३२ प्रतिशत ऋण र बाँकी सरकारी स्रोत प्रयोग गरिनेछ । सरकारले २०७६/७७ मा २५ अर्ब रुपैयाँ फास्ट ट्रयाकमा विनियोजन गर्नेछ । यसमध्ये १५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ ऋण हुनेछ । यसैगरी २०७७/७८ मा ३० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने र १८ अर्ब ९९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ ऋण प्रयोग गर्ने सरकारको तयारी छ ।

तीन वर्षमा ४४ अर्ब ५७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ ऋणको रकम प्रयोग हुनेछ । फास्ट ट्रयाकको निर्माणमा करिब एक खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले फास्ट ट्रयाक स्वदेशी पुँजीमा बनाउने निर्णय गर्दै १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसपछिको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०७४ वैशाख २१ गते फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । हाल २३ ठेकेदार कम्पनी र सेना आफैंले सडक निर्माण पूर्वतयारीका कामहरू (फिलिङ र कटिङ) गरिरहेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ आगामी वर्ष ९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ ऋण रकम प्रयोग गरिनेछ ।

‘विश्व बैंककै चासोअनुसारका क्षेत्रमा सरकारले सुधारका काम गरेपछि वार्षिक निश्चित रकम सर्तरहित ऋणका रूपमा प्राप्त हुनेछ,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘त्यस्तो रकम यो वर्षका लागि करिब ४० अर्ब रुपैयाँ दिने भनिएको छ ।’ आगामी वर्ष प्राप्त हुने रकमको केही अंश फास्ट ट्रयाकमा प्रयोग गरिने बजेट निर्माणमा संलग्न ती अधिकारीले पुष्टि गरे । ‘यो ऋण रकम समग्रमा सरकारले सम्झौता गरेर खर्च गर्ने हो,’ उनले भने, ‘फास्ट ट्रयाकमा खर्च गर्दा छुट्टै सम्झौता गर्नुपर्दैन ।’
कार्यतालिकाअनुसार विश्व बैंकलाई साँवा र ब्याज भने भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । ब्याज रकम एक प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ ।

बजेटमा उल्लेख भएअनुसार आगामी वर्षका लागि १५ अर्ब ३९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यसमध्ये ६३.३२ प्रतिशत ऋण र बाँकी सरकारी स्रोत प्रयोग गरिनेछ । सरकारले २०७६/७७ मा २५ अर्ब रुपैयाँ फास्ट ट्रयाकमा विनियोजन गर्नेछ । यसमध्ये १५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ ऋण हुनेछ । यसैगरी २०७७/७८ मा ३० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने र १८ अर्ब ९९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ ऋण प्रयोग गर्ने सरकारको तयारी छ ।

तीन वर्षमा ४४ अर्ब ५७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ ऋणको रकम प्रयोग हुनेछ । फास्ट ट्रयाकको निर्माणमा करिब एक खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले फास्ट ट्रयाक स्वदेशी पुँजीमा बनाउने निर्णय गर्दै १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसपछिको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०७४ वैशाख २१ गते फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । हाल २३ ठेकेदार कम्पनी र सेना आफैंले सडक निर्माण पूर्वतयारीका कामहरू (फिलिङ र कटिङ) गरिरहेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ  ।


Share your thoughts!

शिब धिताल/बिजपाटी

Shiva Dhital












Close in 7