सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको काठमाडौंस्थित राजनीतिक मामिला विभागलाई (डिपार्टमेन्ट अफ पोलिटिकल अफेयर्स) बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकार र तत्कालीन माओवादीबीच २०६३ मा शान्ति सम्झौतापश्चात् शान्ति प्रक्रियामा सघाउन स्थापित संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसन (अनमिन) को कार्यावधि सकिएपछि राजनीतिक मामिला विभाग सरकारको सहमतिबिनै सञ्चालित थियो।
द्वन्द्वपछि समाजमा सौहाद्र्रता कायम गर्न स्थापना गरेको बताइने डीपीएले नेपालको सार्वभौमसत्ताविरोधी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको आरोप सरकारले लगाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रेस सल्लाकार डा.कुन्दन अर्यालले राष्ट्र संघको डीपीएलाई सरकारले बन्द गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन्। ‘नेपालस्थित राष्ट्र संघको राजनीतिक मामिला विभाग बन्द गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ र यसबारे राष्ट्र संघको कार्यालयलाई पनि पत्र पठाइएको छ’, उनले भने।
नेपालस्थित राष्ट्र संघको डीपीएमाथि कार्यक्षेत्र नाघेर काम गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। उसले जातिय, क्षेत्रीय मुद्दालाई भड्काउने गरेको, विखण्डनकारी तत्वहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गरेको र सघाएको आरोप लाग्दै आएको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
