सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा समस्या झेलिरहेको सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र ३० खर्ब ७३ अर्ब २१ करोड ८० लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको तीन वर्षे मध्यकालीन खर्च संरचनामा आगामी तीन आर्थिक वर्ष (२०७५-७६–२०७७-७८) को कुल बजेटमध्ये ६४.६ प्रतिशत स्रोत राजस्वबाट बेहोर्ने उल्लेख छ ।
चैत १६ गते देशको वर्तमान आर्थिक स्थितिबारे स्वेतपत्र जारी गर्दै सरकारले ‘आयातमा आधारित राजस्व र विप्रेषणमा आधारित उपभोगले अर्थतन्त्र रुमलिएको’ जनाएको थियो । आयातमा आधारित राजस्वमा असन्तुष्टी जनाएको सरकारले तीन वर्षमा आन्तरिक उत्पादन र निर्यातमा उल्लेखनीय फड्को मार्न नसक्ने देख्दादेख्दै ठूलो अंकमा राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । आयात गरिने सेवा–वस्तुबाटै राजस्व नउठाए सरकारलाई तीन वर्षे लक्ष्य भेट्न मुश्किल छ ।
सरकारका अनुसार अहिले गैरबजेटरी खर्च वृद्धिले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ, अर्थात सामाजिक, आर्थिक र पूर्वाधार विकासमा रकम जुटाउन सरकारले सकस भोगिरहेको छ । अहिले ७० प्रतिशतभन्दा बढी आयोजनाहरू निर्धारित समय र लागतमा सम्पन्न गर्न सकिएको छैन ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्ष हुने दाबी गरेको छ । तर, सरकारकै दाबीअनुसार स्रोतको अनिश्चितताबीच बजेट तयार गरिँदै आएको छ र सरकारी ढुकुटी लगभग रित्तो छ । “यसबीच ल्याइएको तीनवर्षे खर्च संरचनामा राजस्वको आकार हेर्दा सरकारले आउँदा बजेटमार्फत करका दर थप्नैपर्ने देखिन्छ, अर्थात नागरिकले थप करको बोझ बोक्नुपर्ने हुन्छ,” योजना आयोगका एक सदस्यले भने “विकासका लागि भन्दा पनि संघीय प्रदेशहरूको प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापनका लागि राजस्वकै टेको लिनुपर्ने भएको छ ।”
विकसित राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने, आउँदो १० वर्षभित्र मध्यम आय भएको राष्ट्रमा पुग्ने र सन् २०३० मा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यले मध्यमकालिन खर्च संरचना तयार पारेको सरकारले जनाएको छ । ‘समृद्ध नेपाल–सुखी नेपाली’ को नारालाई राष्ट्रिय लक्ष्य बनाएको दाबी गरेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै दोहोरो अंक नजिकको (९ प्रतिशतभन्दा बढि) आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने दाबी पनि गरेको छ । पाँच वर्षभित्र दोहोरो अंककै आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बताएको सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा भने आयात आधारित राजस्वलाई नै मुख्य आधार मानेर मध्यमकालिन खर्च संरचना तयार गरेको हो ।
सरकारले तीन वर्षभित्र ४७ खर्ब ५७ अर्ब ४६ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट प्रक्षेपण गरेको छ । प्रक्षेपित कुल बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ २७ खर्ब ५ अर्ब १८ करोड ४८ लाख (५६.९ प्रतिशत) खर्च हुने आकलन छ । तर, देशको पूर्वाधार र सामाजिक विकास एवं लोककल्याणकारी क्षेत्रमा कुल बजेटको जम्मा ३१.७ प्रतिशत अर्थात १५ खर्ब ८ अर्ब ६५ करोड ४७ लाख रुपैयाँमात्र खर्च छुट्याउन सक्ने अनुमान गरेको छ । विभिन्न क्षेत्रमा सरकारले खर्चने यो रकम जोहो गर्न राजस्वबाटै ३० खर्ब ७३ अर्ब २१ करोड ८० लाख रुपैयाँ (६४.६ प्रतिशत) उठाउने सरकारको लक्ष्य छ । वैदेशिक अनुदानबाट १ खर्ब ९९ अर्ब ३७ करोड २१ लाख र वैदेशिक ऋणमार्फत ९ खर्ब १० अर्ब २ करोड ८२ रुपैयाँ गरी तीन वर्षको कुल बजेटको २३.३ प्रतिशत उठाउने सरकारको योजना छ । सरकारले यो तीन वर्षको अवधिमा ५ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ (कुल बजेटको १२.१ प्रतिशत) उठाउने लक्ष्य तय गरेको छ । कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
