शिब धिताल/बिजपाटी     Jun 19, 2018 | 08:52:02 AM



sunrisebank

 बैंकहरूबीच निक्षेपको ब्याज नबढाउने यसअघिको सहमति तोडिएको एक साता नबित्दै फेरि अर्को ‘भद्र सहमति’ को तयारी भएको छ । सहमति तोडिएको भोलिपल्टबाटै बैंकहरू ब्याजदर वृद्धिको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएपछि बैंकर्स संघले यस्तो तयारी गरेको हो ।

‘बैंकहरूको गतिविधिलाई सूक्ष्म रूपमा हेरिरहेका छौं, आवश्यक परे पुन: सहमति गर्छौं,’ संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले भने ।

ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमा राखेर वित्तीय स्थायित्व कायम कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयसँग नियमित रूपमा छलफल भइरहेको उनले बताए । ‘आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना भएकाले पनि उच्च रूपमा ब्याजदर नबढ्ला भन्ने अनुमानका आधारमा यसअघिको सहमतिलाई निरन्तरता नदिने निर्णय भएको थियो,’ उनले भने, ‘अपेक्षाविपरीत बजारमा ब्याजदर उच्च दरले बढ्न लाग्यो ।’

यो अवस्था कसैका लागि पनि हितकार नहुने भएकाले सहमति गरेरै अघि बढ्नुपर्ने देखिएको हो ।’ बैंकहरूको उद्देश्य निक्षेपमा कम ब्याज दिएर धेरै मुनाफा कमाउनु नभएर ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमामा राखेर आर्थिक वृद्धि र लगानी विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्नु रहेको उनले दाबी गरे । ‘विगतमा यस्तो सहमति गर्दा सिन्डिकेट गरेको आरोप पनि लाग्यो,’ उनले भने, ‘हाम्रो सहमति ब्याजदरमा आउने अस्वाभाविक उचारचढाव नियन्त्रण गरी वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नकै लागि थियो र हुनेछ ।’

बैंकहरूबीच ब्याजदर बढाएर एकअर्काबीच निक्षेप तान्ने होडबाजी नै चलेपछि गत पुस दोस्रो साता बैंकर्स संघले मुद्दती निक्षेपमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने सहमति गरेको थियो । त्यसको एक महिनापछि फेरि अर्को सहमति गरी संघले साधारण बचतमा पनि ८ प्रतिशतको सीमा लगाएको थियो । गत साता संघले दुवै सहमतिलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यतिबेला संघले ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने सहमति गरेको केही (एक/दुई) महिनासम्म पूर्ण रूपमा पालना भएको थियो । त्यसपछिका महिनाहरूमा केही बैंकहरूले बिस्तारै सहमति तोड्न सुरु गरे । यही सहमति तोडेको भन्दै एनआईसी एसिया बैंकलाई बैंकर्स संघले कारबाही गरी त्यो बैंकसँग अन्तरबैंकिङ कारोबार नगर्ने निर्णय नै गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकको समन्वयमा दुई दिनमै उक्त विवाद मिलेको थियो । त्यसपछि पनि सहमति तोडने क्रम जारी रहयो । सहमति नमान्ने बैंकहरूले बढी ब्याजदरमा निक्षेप तानिरहे । धेरै बैंकहरूले सहमतिभन्दा बढी ब्याज दिने क्रम बढेपछि संघले औपचारिक रूपमै हटाउने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

यद्यपि सहमति तोडिनुअघि नै केही बैंकहरूले १२ प्रतिशत ब्याजदरमा दूरसञ्चार कम्पनीको निक्षेप तानेका थिए । सहमति तोडिएका यस्ता घटनाक्रम र निकट भविष्यमै आउन लागेको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई हेरेर संघले यसअघिको सहमति तोडेको हो । ‘सुरुमा ब्याजदर स्थायित्वका लागि मौद्रिक नीतिमा के कस्तो नीति आउँछ त्यो हेरेर मात्र संघले थप निर्णय गर्ने छलफल भएको थियो,’ एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘अहिले राष्ट बैंकले दबाब दिन थालेपछि मौद्रिक नीति आउनुभन्दा अघि नै सहमति हुन लागेको हो ।’

पछिल्ला केही दिनयता बैंकहरूको गतिविधि हेर्दा मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १४/१५ प्रतिशत हाराहारीमा पुगिसकेको छ । यसका आधारमा ऋणको ब्याजदर धेरै माथि जाने देखिएपछि सहमतिको विकल्प नभएको बैंकर्स संघका कार्यकारी सदस्य अशोक सेरचनले बताए । ‘वित्तीय नीतिको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र नीति तथा कार्यक्रमलाई सपोर्ट गर्न पनि ब्याजदरलाई निश्चित सीमामा राख्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘यी घटनाक्रमका आधारमा फेरि सहमति गर्नुपर्छ कि भन्ने मनसायमा संघ पुगेको छ ।’

उता संघले ब्याजदर नबढाउने ‘भद्र सहमति’ तोडेको राष्ट्र बैंकलाई पनि चित्त बुझेको थिएन । यसकारण गत सातादेखि नै राष्ट्र बैंक हरेक दिनजसो संघका पदाधिकारीहरूलाई डाकेर ब्याजदर नियन्त्रण गर्न आग्रह गरिरहेको छ भने अर्थ मन्त्रालयको ‘ग्रिन सिग्नल’ पनि संघले पाएको छ । यसकारण संघ फेरि निक्षेपको ब्याज नबढाउने ‘भद्र सहमति’ गर्ने अवस्थामा पुगेको हो । ‘नयाँ सहमतिमा पनि यसअघि जस्तै मुद्दती निक्षेपको ब्याज ११ प्रतिशत र साधारण बचतको ब्याज ८ प्रतिशत राखिनेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘केही बैंकहरूले बढाएको ब्याजदरलाई के गर्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । हालसम्म भएको छलफलका आधारमा ब्याजदर बढाएका बैंकहरूले निश्चित समयमा बढेको ब्याजदर पुरानै अवस्थामा झार्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ ।’

बैंकहरूबीच यसअघिको ११ प्रतिशतभन्दा केही बढी ब्याजदरको सीमा तोक्ने कि भन्नेबारे पनि छलफल भएको थियो । तर, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनले मुद्दती निक्षेपमा १२ प्रतिशत र साधारण निक्षेपमा ८ प्रतिशत दिने ‘भद्र सहमति’ गरेपछि संघले पुरानै सीमामा सहमति गर्ने तयारी गरेको हो । ब्याजदरलाई अस्वाभाविक रूपमा बढ्न नदिई वाञ्छित सीमामा राख्ने उद्देश्यले विकास बैंकहरूबीच भद्र सहमति गरिएको डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष कृष्णराज लामिछानेले बताए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

Share your thoughts!

शिब धिताल/बिजपाटी

Shiva Dhital












Close in 7