शिब धिताल/बिजपाटी     Jun 21, 2018 | 08:09:18 AM



चुस्तदुरुस्त एवं प्रतिबद्ध हुन नसकेको भन्दै प्रशासन वृत्तबारे विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेकै बेला सरकारले तिनै कर्मचारीलाई व्यापार व्यवसाय र गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)मा सहभागी हुन पाउने गरी नयाँ कानुन तर्जुमाको गृहकार्य गरेको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक मस्यौदामा कर्मचारीलाई हाकाहाकी व्यापार व्यवसाय गर्न छुट दिने प्रावधान राखिएको छ। यसैगरी सो विधेयकमा कर्मचारीलाई खुले आम कुनै पनि एनजीओमा आबद्ध भई काम गर्नसमेत छुृट दिइने व्यवस्था छ। प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनको दफा ७३ को उपदफा ३ मा सरकारको स्वीकृति लिएर कर्मचारीलाई व्यापार व्यवसाय गर्न दिइने प्रावधान छ। सोही उपदफामै कर्मचारीलाई पेसागत वा अन्य कुनै एनजीओमा आबद्ध हुन छुट दिइने प्रावधानसमेत समेटिएको छ। सरोकारावालाले भने सो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए कर्मचारी झनै बढी छाडा र अराजक हुन सक्ने भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त विधेयकको मस्यौदालाई कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले स्वीकृतसमेत गरिसकेको छ।

राजनीतिक दल आबद्ध विभिन्न ट्रेड युनियन खारेजीको प्रस्ताव गरेको सरकारले घुमाइफिराइ पेसागत संस्थामा आबद्ध हुन सक्ने अर्को प्रावधान राखेपछि ती खारेज हुने ट्रेड युनियन विभिन्न बहानामा फेरि स्थापित हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ। विधेयकले पूर्णता पाउन बाँकी रहेकाले त्यस्ता गलत प्रावधान सच्याउन सकिने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले बताए। ‘हामी आउनुअघि नै विधेयकको मस्यौदा तयार भएको हो, त्रुटि र समस्या छन् भने छलफल गरेर सच्याउन सकिन्छ’, उनले भने। अन्नपुर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।

Share your thoughts!

शिब धिताल/बिजपाटी

Shiva Dhital












Close in 7