शिब धिताल/बिजपाटी     Jun 21, 2018 | 08:57:48 AM



उद्योगी व्यवसायीहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)मा खर्चिएको रकमलाई खर्चका रूपमा परिभाषित गर्दै कर छुटको माग गरेका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरूले नाफाको एक प्रतिशत सीएसआरमा खर्च गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि तयार भएपनि त्यो रकम खर्चमा लेख्न पाउनुपर्ने माग गरेका हुन् । 

आद्यौगिक व्यवसाय ऐन–२०७३ ले मझौला तथा ठूला उद्योग वा वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै कारोबार गर्ने घरेलु वा साना उद्योगले वार्षिक नाफाको एक प्रतिशत रकम सीएसआरमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । व्यवसायमा नाफाका साथै सामाजिक उत्तरदायित्व पनि बोध गराउने उद्देश्यले बाध्यकारी रूपमा एक प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । व्यवसायीहरूले सीएसआरको रकम खर्चमा लेख्न पाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन भए सरकारलाई तिर्नुपर्ने करमा केही कम पर्नेछ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका औद्योगिक व्यवसाय ऐनले गरेको व्यवस्था सकारात्मक नै भए पनि यसको व्यवस्थापनका लागि खर्च लेख्न पाउनुपर्ने आफूहरुको पुरानो माग भएको बताउँछन् । व्यवसायीले यसअघि पनि आफ्नै साधनस्रोतबाट यस्तो क्षेत्रमा खर्च गर्दै आएको स्मरण गर्दै मुरारका सीएसआरको रकम खर्चमा लेख्न पाउने व्यवस्था भएमा उद्योगी व्यवसायी र सरकार दुवैको समान लक्ष्य पूरा हुने बताउँछन् । ऐनले उद्योगी व्यवसायीलाई छुट पनि दिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगबाट आर्जित आयमा लाग्ने करको दरमा २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले ऐनमार्फत नै आयकर छुटको व्यवस्था गरिएको हो । यस्तै, सडक, पुल, सुरुङ, रोपवेलगायत पूर्वाधारजन्य औद्योगिक संचरना एवं पूर्वाधार कम्प्लेक्सजस्ता निर्माणमूलक उद्योगले आयमा ४० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । 

महासंघका राजस्व समिति सभापति अशोककुमार तोदीले उद्योगी व्यवसायीले नाफाको १ प्रतिशत सीएआरमा खर्च गरेपछि खर्च लेख्न पाउनेका लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र राजस्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगानालाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । औद्योगिक व्यवसाय ऐनको नियमावली बन्दै गरेको अवस्थामा यसमार्फत सम्बोधन गर्न उनले आग्रह गरेका हुन् । तर, सचिव ढुंगानाले सीएसआरमा खर्चिएको रकम व्यवसायीको खर्चमा लेख्न पाउने व्यवस्था हाललाई नभएको र अन्य ऐनमा पनि पनि बाझिने भएकोले तत्काल कार्यान्वयन असम्भव भएको बताएका छन् । 

ऐनमा १ अर्बभन्दा बढी पुँजी लगानीमा स्थापना हुने र ५ सयभन्दा बढीलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योगलाई कारोबार सुरु भएको समयले पाँच वर्षका लागि शतप्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था छ । त्यसपछि तीन वर्षमा लाग्ने करको ५० प्रतिशत छुट हुनेछ । अहिले सञ्चालनमा रहेका यस्ता उद्योगले न्यूनतम २५ प्रतिशत क्षमता वृद्धि गरी १ अर्ब पुँजी पु¥याएर ५ सयभन्दा धेरैलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिए पनि यो सुविधा लागू हुनेछ । व्यवसायीहरूले औद्योगिक व्यवसाय नियमावली तत्काल ल्याउन पनि माग गरेका छन् । 

सरकारले उद्योगलाई दिने छुट, सुविधा तथा सहुलियत र आवश्यक पर्ने पूर्वाधारसम्बन्धी सेवा एकै ठाउँबाट उपलव्ध गराउन एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गर्दैछ । यसका लागि यसै साता अध्ययन कमिटी गठन भएको छ । केन्द्रको उद्योगले पाउने छुट, सुविधा वा सहुलियत प्रदान गर्ने निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्नेछ । उद्योगलाई आवश्यक पर्ने विद्युत्, पानी, दूरसञ्चारका साधन, जग्गा, सडक जस्ता पुर्वाधार सेवा उपलव्ध गराउने सम्वन्धमा आवश्यक निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्न व्यवस्था छ । उद्योग व्यवसायलाई बढावा दिन औद्योगिक वातावरणलाई सुविधाजनक, लगानीमैत्री बनाई उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउने उद्देश्यले उद्योगहरूलाई आयकर छुटको आकर्षक प्रस्ताव ल्याएको छ । उद्योगलाई शतप्रतिशतसम्म आयकर छुट सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । कारोबार दैनिकमा खबर छ  

Share your thoughts!

शिब धिताल/बिजपाटी

Shiva Dhital












Close in 7