शिब धिताल/बिजपाटी     Jun 22, 2018 | 08:14:09 AM



बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान प्रोत्सहित गर्र्दै सरकारले २ वर्षसम्मका लागि कर छुटको सुविधा दिने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा गाभिन (मर्जर) र प्राप्ति (अक्वायर) हुन प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था गरिएको हो । 

मर्जरमा जाने यस्ता कम्पनीले २ वर्षसम्मका लागि कर छुट पाउनेछन् । बजेट कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक विधेयकले बैंक तथा वित्तीय सस्थालाई मर्जरमा जान प्रोत्साहित गर्दै त्यस्ता संस्थालाई २ वर्षसम्मको कर छुटको व्यवस्था गरेको हो । विधेयकमा २०७७ असारसम्म गाभिने र प्राप्ति प्रक्रिया पूरा गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीले यस्तो सहुलियत पाउने उल्लेख छ । जसअनुसार यो छुट २०७७ पछि गाभिने र प्राप्ति हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने यो सुविधा पाउने छैनन् । 

आर्थिक विधेयक ०७५ को ४७क मा व्यवसाय गाभिएको कारणले हुने निःसर्गसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवसाय वा बिमा व्यवसाय गर्ने एकै प्रकृतिका निकायहरू आपसमा गाभिएर (मर्जर वा एक्विजिसन) भएमा अन्य व्यवस्था लागू नहुने उल्लेख छ । निःसर्ग हुन चाहने निकायले २०७६ असारसम्म गाभिने प्रक्रिया पूरा नगरेको निकायको हकमा लागू नहुने पनि स्पष्ट पारेको छ । यस्ता कम्पनीहरू गाभिएर निःसर्ग भएको निकायमा कायम रहेका लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर गाभिएको २ वर्षभित्र आफ्नो सेयर विक्रीको माध्यमबाट निःसर्ग गरेमा लाभकर लाग्ने छैन । त्यसरी निःसर्ग भएको सेयरमा भएको लाभमा पुँजीगत लाभकर नलाग्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । असार मसान्तभित्र गाभिने आशयपत्र आन्तरिक राजस्व विभागमा दिनुपर्ने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ । आशयपत्र दिने निकायहरूले गाभिने प्रक्रिया २०७७ असार मसान्तभित्र पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई असारसम्म चुक्तापुँजी पु¥याउन समय दिएको थियो । केही बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समय थपेको छ । यस्तै, बिमा समितिले पनि जीवन तथा निर्जीवन बिमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीलाई आउँदो असारसम्म न्युनतम चुक्तापुँजी पु¥याउन भनेको छ । कर प्रयोजनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीलाई २ वर्षका लागि समय थप गरिएको अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिरकुुमार ढुंगानाले बताए । उनका अनुसार बैंक, वित्त तथा बिमा व्यवसायले मर्जरमा जाने समय थप गरी २०७७ सम्म कायम गरिएको छ । 

यद्यपि, गाभिएर पनि अस्तित्वमा नहरेको निकायको कट्टी हुन नसकेको र नोक्सानी भए त्यस्तो नोक्सानी दामासाहीले आगामी सात वर्षमा कट्टी गर्नु पर्नेछ । यसरी सामान किस्तामा नोक्सानी कट्टी गर्ने निकाय उक्त पुरै नोक्सानी कट्टी नगर्दै पुनः विभाजन भएमा कट्टी भएको रकममा गाभिएको (मर्जर वा एक्विजिसन) आर्थिक वर्षमा कायम रहेको दरले कर तिर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । कारोबार दैनिकमा खबर छ । 

Share your thoughts!

शिब धिताल/बिजपाटी

Shiva Dhital












Close in 7