४४ हजार गैरसरकारी संस्था अबैध, बार्षिक ४२ अर्वको चलखेल

शिव धिताल/बिजपाटी

शिव धिताल/बिजपाटी

Jun 26, 2018 | 08:20:25 AM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

मुलुकका बिभिन्न भागमा फरक फरक उदेश्य लिएर स्थापित गैरसरकारी संस्थामध्ये ९२ प्रतिशतले संस्था नविकरण गरेका छैनन । हाल सम्म दर्ता भएका ४८ हजार ९० संस्थाहरु मध्ये अहिलेसम्म ४ हजार संस्था मात्रै नविकरण भएको समाज कल्याण परिषद्ले जनाएको छ । परिषद्को तथ्याङक अनुसार ४४ हजार ९० वटा गैर सरकारी संस्थाहरुले नविकरण गर्न निवेदन दिएका छैनन ।

परिषद्का सुचना अधिकारी हरी तिवारीले भन्नुभयो,–‘जुन संस्थाले तीन बर्ष अवधी पुरा गरेको छ । त्यसले मात्रै नबिकरण गर्न पाउँछ । त्यसैलेपनि नबिकरण हुन बाँकी संख्या धेरै देखिएको हो । अहिले परिषद्मा आबद्ध हुने संस्थाहरुको संख्या बढेको देखिन्छ ।’

हाल १५ हजार गैरसरकारी संस्थाहरुले सकृय रहेर काम गरिरहेको अनुमान गरिएको छ । पछिल्लो तथ्याङक अनुसार गैरसरकारी संस्थाहरुको बार्षिक बजेट ४२ अर्व रुपैंया रहेकोे छ । जसमध्ये २४ अर्व रुपैंया परियोजना सम्झौता अन्तर्गत आइएनजीओ र परिषद् बीचको सम्झौता भएर रकम खर्च हुने गरेको छ । यस्तै, कार्यक्रम स्विकृत अन्तर्गत् १८ अर्व रुपैंया दातृ संस्था बिदेशमै रहेपनि नेपालमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरुलाई दिने सो रकम समाजकल्याण परिषद्बाट स्विकृत भई खर्च हुने गरेको छ ।

संस्था दर्ता उल्लेखनीय मात्रामा भएपनि काम भने परिणाममूखी हुन नसकेको सरोकारवालहरु ब्ताउ छन । संस्था दर्ताको दर उल्लेखनीय देखिएपनि गुणात्मक परिणाम देखिने गरी काम हुन सकेको छैन । अहिले देशभर बिभिन्न ऐनमा बांधिएर झण्डै एक लाख ४० हजार संस्थाहरु सक्रिय अवस्थमा छन् । संस्थाहरु दातामा निर्भर हुने प्रबृत्ति बढेकोले उपलब्धी नदेखिएको बताइएको छ ।

उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार समितीका अध्यक्ष काशींराज दाहालका अनुसार संस्थालाई नियन्त्रण गर्न नसकिने बरु नियमनमा ल्याउन सकिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,–‘सबै संस्थाहरु समाज कल्याण परिषद्मा दर्ता हुन्छन् । ती संस्थाहरु सामाजिक सेवामुखी हुनुपर्छ । र, दिगो बिकास देखिने गरी काम गरे भने उपलब्धी हुन्छ ।’ अहिले संस्थाहरु संस्था दर्ता ऐन, कम्पनी ऐन, बन ऐन, राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, सहकारी मार्फत् कानुनी हैसियत प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

जस अन्तर्गत संस्था दर्ता ऐनमा रहेर ४७ हजार, कम्पनी ऐनमा रहेर एक हजार सात सय, सहकारी ऐनमा आवद्ध रहेर ३५ हजार, बन ऐन अन्तर्गत २० हजार संस्थाहरु दर्ता भएको सरकारी तथ्याङकले देखाउँछ ।

गोगो फाउण्डेसनका कार्यकारी निर्देशक केदार खड्काले एनजीओहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो,–‘एनजीओहरु डलरवादी भए भनेर मात्रै हुँदैन । नागरिक संस्थाका रुपमा चित्रण गर्नुपर्छ । नागरीक संस्थाले सदैब खबरदारी गर्छ । र, सदैब नागरीक संस्थाहरु दुरुस्त, पारदर्शी हुन जरुरी छ ।’ नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा खबर छ ।

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved