बडा दशैं, तिहार र छठपर्वको हार्दिक मंगलमय शुभकामना




शिब धिताल/बिजपाटी     Jun 28, 2018 | 09:02:44 AM



देशमा संघीयता लागू भएसँगै संघीय सरकारसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि आ–आफ्नो बजेट ल्याएका छन् । संविधानले कुन कर कुन निकायले लिने भन्ने कुरा प्रष्ट गरेको छ । त्यहीअनुरूप प्रदेश सरकारले सवारीसाधनमा लाग्दै आएको करको दर वृद्धि गरेको छ । प्रदेश अनुसार करको वृद्धिदर फरक रहेको छ । प्रदेश १ र ३ ले विगतमा लाग्दै आएको सवारीसाधन करमा १० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेका छन् । प्रदेश ७ ले ०.५ प्रतिशतसम्मले बढाउँदा अन्य प्रदेशले भने पुरानै दरमा सवारीसाधन कर लाग्ने व्यवस्था बजेटमा गरेका छन् । प्रदेश सरकारले उठाएको सवारीसाधन कर संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको ‘सूत्र’अनुसार ६० प्रतिशत प्रदेश सरकारले राख्ने र ४० प्रतिशत स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउने छ । 

प्रदेश–१

आव २०७५-०७५ का लागि सार्वजनिक गरिएको बजेटमार्फत प्रदेश १ सरकारले सवारीसाधनमा लाग्दै आएको करमा १० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव गोपाल खत्रीका अनुसार १० प्रतिशतको हाराहारीमा सवारी कर बढाइएको छ । प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याएको थियो । सवारीसाधनको वर्गीकरण अनुसार करका दरहरू बढेको छ । सार्वजनिक सवारीका लागि ८ प्रतिशत र निजी सवारीका लागि १० प्रतिशतको हाराहारीमा सवारी कर बढाइएको उपसचिव खत्रीले बताए । “चालू आवमा लाग्दै आएको करमा १० प्रतिशतभन्दा बढी सवारी कर बढाइएको छैन,” उपसचिव खत्रीले भने, “सार्वजनिक र निजी सवारीलाई छुट्टाछुट्टै कर लगाइएको छ ।” 

प्रदेश–३

प्रदेश ३ सरकारले पनि सवारीसाधनको वर्गीकरणअनुसार करका दरमा केही वृद्धि गरेको छ । प्रदेश सरकारले असार १ गते ल्याएको बजेटमा सवारीसाधनमा लाग्दै आएको सवारी करमा आगमी आव २०७५-७६ देखि १० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको प्रदेश ३ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए । सम्बन्धित प्रदेशमा सञ्चालित सवारीसाधन त्यही प्रदेश मातहत आउने हो भने राजस्व संकलन कुनै प्रदेशको अझै वृद्धि हुनेछ भने कुनै प्रदेशको घट्ने छ । यातायात व्यवस्था विभागले सम्बन्धीत प्रदेशका सवारीसाधनको विवरण यकिन नगर्दा राजस्व संकलन केही प्रभावित भएको अधिकारीले बताए । “प्रदेश ३ मा रहेका चितवन र मकवानपुर साविक नारायणीमा र दोलखा, सिन्धुली र रामेछापका सवारी जनकपुरमा दर्ता भएका छन्,” उनले भने, “यस बारेमा सम्बन्धित निकायले बेलैमा चासो दिएको भए बजेट बनाउँदा राजस्वको अनुमान गर्न सहज हुने थियो ।” प्रदेश सरकाले सवारीसाधनमा साविकमा लाग्दै आएको करमा १० प्रतिशतसम्मले वृद्धि गरेको उनको भनाइ छ । 

प्रदेश ४

प्रदेश ४ सरकारले नयाँ आव २०७५-०७६ का लागि ल्याएको बजेटमा सवारीसाधन करको दरमा कुनै परिवर्तन गरेको छैन । प्रदेश सरकारले सवारीसाधन कर साविककै दरमा संकलन गर्ने  प्रदेश ४ का भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए । साउन एक गते देखि सवारी कर प्रदेश सरकारले संकलन गर्ने र प्रदेशले ६० प्रतिशत र ४० प्रतिशत स्थानीय सरकारले प्राप्त गर्ने उनले बताए । “हामीले आगामी आवमा सवारीसाधन करको दरमा कुनै परिवर्तन गरेनौं,” उनले भने, “साविककै दरमा प्रदेश सरकारले सवारीसाधन कर संकलन गर्छ ।”  
प्रदेश  ५ 

प्रदेश ५

सरकारले ल्याएको आव २०७५-७६ को प्रादेशिक बजेटमा सवारीसाधन कर साविक बमोजिम नै लाग्ने व्यवस्था गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव थानेश्वरगौतमले जानकारी दिए । संघीय बजेटमा सवारी करमा सडक संभार दस्तुर लगायतका शिर्षकमा धेरै वृद्धि गरेकाले प्रदेश सरकारले फेरी त्यस्तै शीर्षकमा करको दर नबढाउने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको सचिव गौतमको भनाइ छ । “आगामी आव ७५-७६ मा पनि चालू आवकै दरअनुसार यातायात कर असुल गर्ने भएको हो,” अर्थ सचिव गौतमले भने, “प्रदेश ५ मा अहिले चलिरहेका धेरै साना तथा हलुका सवारी साधनहरू बागमति अञ्चलमा दर्ता भएका पाएका छौं । बरु ति सबै सवारी साधनहरूलाई प्रदेश ५ अन्तरगतको यातायात कार्यालयमा दर्ता गराउन आग्रह गर्दै त्यसबाट आय बढाउछौ र अरु सवारी साधनहरू जो कर नतिरी बसेका छन्, उनीहरूलाई पनि करको दायरामा ल्याउने प्रयास हाम्रो हुनेछ ।”प्रदेश ५ सरकारले यातायात सेवा कर बाट १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ आय हुने अनुमान गरेको छ । उक्त अनुमानित आयमध्ये ४० प्रतिशतले स्थानीय तहहरूमा जानेछ भने बाँकी ६० प्रतिशत प्रदेश सरकारको कोषमा रहने छ । 

कर्णाली प्रदेश

प्रदेश सरकारलाई सवारीसाधन कर थपघटको अधिकार भएपनि कर्णाली प्रदेशले भने चालू आवकै कर दरलाई निरन्तरता दिएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आव २०७५-०७६ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा ८ करोड रूपैयाँ सवारी करबाट उठाउने लक्ष्य राखेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव दीलिप केसीले कर्णली प्रदेशले गत वर्षकै करका दरलाई निरन्तरता दिइएको बताए । तर, प्रदेश सरकारले सवारीसाधनको राजस्व संकलन भने वृद्धि हुने लक्ष्य लिइएको उनले जानकारी दिए । सवारी करवापत कर्णाली प्रदेशमा गत वर्ष करिब ६ करोड संकलन भएकोमा आगामी आवमा ८ करोड संकलन गर्ने लक्ष्य रहेको उपसचिव केसीले भनाइ छ । 

प्रदेश  ७

प्रदेश ७ ले आव २०७५-०७६ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट मार्फत साविकको सवारीसाधान करमा ०.२५ देखि ०.५ सम्म वृद्धि गरेको छ । प्रदेश सरकारले सवारीसाधनको प्रकृति अनुसार कर निर्धारण गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव शंकरकृष्ण श्रेष्ठले बताए । प्रदेश सरकारले सवारी साधान करको फर्मुला बनाएर असार ५ गते नै स्थानीय तहमा पठाइ सकेको छ ।प्रदेश सरकारले सवारीसाधनका साथै घरजग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुर, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन करको दायरा तोकेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक वित्त आयोगले प्रदेश सरकारलाई ८८ वटा स्थानीय तहमा ६०-४० का राजस्व बाँडफाँटको सूत्र बनाएको छ । प्रदेश ७ ले आव २०७५-०७६ का लागि २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । कारोबार दैनिकमा खबर छ ।

Share your thoughts!

शिब धिताल/बिजपाटी

Shiva Dhital









Close in 7