कमसल र नाम मात्रको धितोमा सरकारी लगानीका बैंकले दिएको ऋण उठाउनै नसकिने अवस्थामा पुगेको छ। बैंकहरूले समेत ऋण उठाउन चासो दिन छाडेका छन्।
२०४६ को परिवर्तनपछि राजनीतिक पहुँचका आधारमा प्रवाह गरिएका धेरैजसो कर्जा अहिले बैंकको अभिलेखमा मात्र छन्। कर्जा उठाइ दिन बैंकले ऋण असुली न्यायाधिकरणमा दर्ता गराएका मुद्दा समेत प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ।
सरकारी बैंकले वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमभन्दा अघि दिएको ऋण उठ्न कठिनाइ भइरहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले बताए। श्रेष्ठले भने, ‘वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू हुनु अघि सरकारी बैंकको ५० प्रतिशतभन्दा धेरै खराब कर्जा थियो। सरकारी बैंकको कर्जा क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिले खराब नियत राखेर ऋण प्रवाह गर्ने गरेका थिए। वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अघि कर्जा प्रवाह गर्ने व्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय थिएन।’
सरकारी बैंक खासगरी नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा नियन्त्रणबाहिर गएपछि वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा सरकारी लगानीका बैंकको सुधार र राष्ट्र बैंकको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमको लक्ष्य थियो। २०५६ सालबाट थालिएको यो कार्यक्रमका लागि सात अर्ब रुपैयाँ ऋण लिइएको थियो।
वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम थाल्नु अघि नेपाल बैंकको खराब कर्जा ५५ प्रतिशत पुगेको थियो। राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपपछि व्यवस्थापन आइरिस कम्पनीको जिम्मा लगाइएको थियो। विदेशी व्यवस्थापनले कराब कर्जाको प्रतिशत घटाए पनि कतिपय कर्जा उठाउन सकेन। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अवस्था पनि नेपाल बैंकभन्दा फरक थिएन। वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा त झन् ५६ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो। खराब कर्जाका कारण यी दुई बैंक थलापर्ने अवस्थामा थिए।
अहिले पनि ऋण असुली न्यायाधिकरणमा मुद्दा परेकामध्ये सरकारी स्वामित्वका बैंकको झन्डै साढे नौ अर्ब ऋण असुल हुन नसकेको देखिन्छ। नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक ऋण उठाउने मामिलामा सुस्त देखिएको ऋण असुली न्यायाधिकरण (डीआरटी)ले जनाएको छ। ती बैंकको मात्रै ऋण फैसला भएर असुली हुन नसकेको नौ अर्ब ४० करोड ८७ लाख रुपैयाँ ऋण बाँकी छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
