सरकारले बहुचर्चित बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा फेरि चिनियाँ कम्पनी दिने संकेत गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अघिल्लो सरकारको निर्णयलाई ‘हतारको निर्णय’को संज्ञा दिँदै यसमा पुनरावलोकन गरिने जानकारी दिए । उनले सरकारले यसमा पुनरावलोकन गरिरहेको र चाँडै नै आवश्यक निर्णय लिने बताएका हुन् ।
१२ सय मेगावाट क्षमताको यो जलाशययुक्त आयोजना विगतमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई दिने विवादास्पद निर्णय गरेको थियो । दाहाल नेतृत्वको सरकार कामचलाउ भइसकेपछि गरिएको यस्तो निर्णयको सर्वत्र विरोधपछि संसदीय समितिको निर्देशनपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता भंग गर्दै स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्री ज्ञवालीले चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप (सीजीजीसी)को नाम नलिइ पुनः उसैलाई दिने संकेत गरेका हुन् । मंगलबार कारोबार अनलाइन टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै ज्ञवालीले आवश्यक प्रक्रिया नपुर्याइ हतारमा सम्झौता खारेज गरिएकाले त्यसमा पुनरावलोकन जरुरी रहेको जिकिरसमेत गरे ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले अघिल्लो वर्षको जेठ ८ मो बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरी जेठ २१ गते सम्झौता नै गरेको थियो । उक्त बेला प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरिसकेर सरकार कामचलाउ बनेको थियो । त्यतिखेर गेजुवाले गरेको लगानीलाई सरकारले ऋणका रुपमा लिने र आयोजनाबाट बिजुलीको उत्पादन सुरु भएपछि त्यसलाई बेचेर सरकारले ऋण तिर्नेगरी सम्झौता भएकोमा त्यसको ६ महिनापछि कात्तिक २७ गते देउवा नेतृत्वको सरकारले गेजुवासँगको सम्झौता मुलुकको हितविपरित रहेको ठहरसहित खारेज गरेको थियो । देउवा नेतृत्वको सरकारले मंसिर ८ गते बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै बनाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि १७ अर्ब ९६ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यस्तै, सरकारले ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना पनि चिनियाँ कम्पनीबाट नखोस्ने भएको छ । सरकारले पश्चिम सेतीले राखेका शर्त मान्ने गरी आयोजना चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग नखोस्ने भएको हो । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले जग्गा अधिग्रहणको विषय टुंगो लागिनसकेको र ट्रान्समिसनलाइन निर्माण लगायत विषयमा लगानी बोर्डले गठन गरेको कार्यदलले सहमति जुटाउने प्रयास गरिरहेको बताएका छन् । चीनको सरकारी कम्पनी थ्री गर्जेज र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको पश्चिम सेतीमा थ्री गर्जेजले ७५ प्रतिशत र प्राधिकरणले २५ प्रतिशत लगानी गर्ने गत वर्षको कात्तिक ३० गते सम्झौता भएको थियो । तर, थ्री गर्जेजले सम्झौताको केही समयपछि विद्युत् खरिद दर (पीपीए) को सम्झौतामा फेरबदल गर्नुपर्ने शर्त राखेपछि आयोजना नै अन्योलमा परेको हो ।
दुवै परियोनामा उठेका विवाद्लाई समाधान गर्नका लागि लगानी बोर्डले कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलबाट प्रतिवदेन पनि बुझाउनेछ । प्रतिवदेनका आधारमा अगाडी बढ्न सहज हुनेछ । “अहिलेको सरकारले हतारमा निर्णय गर्नेछैन र राष्ट्रको कुटनीतिविपरीत सम्झौता गर्नेछैन,” मन्त्री ज्ञवालीले भने । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा यी विषय किन ओझेलमा परे भन्ने कारोबारको प्रश्नमा मन्त्री ज्ञवालीले ओझेलमा परेको नभइ प्रक्रियामा रहेको जवाफ दिएका छन् ।
बूढीगण्डकीको हकमा अघिल्लो सरकारले निकै हतार र प्रक्रिया नपुर्याइ निर्णय गरेको तथा यो कुटनीति मर्यादाभन्दा बाहिरको भएको भन्दै उनले अहिले सरकारले यसलाई गम्भीर रूपमा समीक्षा गरिरहेको बताए । यसैले उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णयमा सरकार पुग्ने ज्ञवालीले बताए । कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
