यस्तो थियो १५ असारमा संसद्मा प्रधानमन्त्रीको मन्तव्य: पानीजहाजको कुरा गर्दा बाल्टीमा पानी राखेर डुंगा चलाउँदै उडाएका छन्, अब हिँड्दाहिँड्दै हनुमाननगरबाट पानीजहाज चल्छ, दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्री हुँदा बोलेका कुरा सन् २०१८ सम्म भ्याइएन भने सन् २०१९ को पुस १६ लाग्ला, तर स्टिमर चढेर कोलकातासम्म जान निम्ता छ साथीहरूलाई ।
प्रधानमन्त्रीले स्टिमरलाई नै पानीजहाज भनेका हुन् भने ती इन्जिनले चल्ने डुंगा मात्र हुन् जो अहिले पनि कालीगण्डकीमा र कोसीमा चलिरहेका छन् । बरु यसै साता परेको झरीले स्टिमर सेवा अवरुद्ध भएको छ, घाम लागे आफैँ सुरु हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले साँच्चै पानीजहाज ल्याउने कुरा गरेका हुन् भने त्यसको लागि अध्ययनसमेत सुरु भएको छैन ।
पानीजहाज कुन मन्त्रालय र कुन विभागको हो, सरकारलाई थाहा छैन
प्रधानमन्त्रीले संसद्बाटै घोषणा गरिसके– सरकारले पुससम्म पानीजहाज ल्याउँछ । तर, पानीजहाज ल्याउने र चलाउने मन्त्रालय वा विभाग कुन हो ? सरकारलाई पनि थाहा छैन । ऊर्जा तथा जलस्रोतले हो कि पर्यटन तथा संस्कृतिले ? यातायात तथा पूर्वाधारले हो कि वाणिज्य तथा आपूर्तिले ? सबै मन्त्रालयलाई सम्पर्क गर्दा कसैलाई पनि थाहा छैन । नेतृत्व गर्ने निकाय नै नभएकाले यो परियोजनाको अध्ययन गर्ने, प्राविधिक जनशक्ति नियुक्ति गर्ने तथा पूर्वाधार निर्माण गर्ने कसले भन्ने थाहै छैन । सबै मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्दा जिम्मेवार अधिकारीहरू हाँसेर टार्छन् ।
कुन नदीमा जहाज चल्ने हो, के बोक्ने हो ? अध्ययन पनि छैन
सरकारले कोसी, गण्डकी र कर्णालीमा पानीजहाज सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्ने घोषणा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गरेको छ । बजेटलाई आधार मान्ने हो भने अध्ययन गर्न मात्रै एक वर्ष लाग्छ । नेपालमा जलमार्ग चलाउन भारतसँग सम्झौता भएको छ । तर, कुन रुटमा चलाउने भन्ने अध्ययनसमेत भएको छैन ।
प्रारम्भिक अध्ययनसमेत नभएकाले कुन नदीमा चलाउन सकिन्छ, जहाजमा के बोक्न सकिन्छ र पूर्वाधार कसले बनाउँछ भन्ने विषयमा अनुमानसमेत गर्न नसकिएको वाणिज्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । अध्ययन भएपछि बन्दरगाह, मल्टीमोडेल टर्मिनल, पार्किङलगायतका पूर्वाधार बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि कम्तीमा थप एक वर्ष लाग्छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
