सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने सरकारी कार्यालयको स्थायी संरचना र कर्मचारी संख्याको नयाँ प्रारूप तयार पारेको छ । संघीय शासनअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने सरकारी कार्यालय र कर्मचारीको दरबन्दीको टुंगो लगाइएको हो ।
सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले तयार पारेको प्रारूपअनुसार अब संघका केन्द्रीय निकाय र मातहतका कार्यालयमा ४५ हजार कर्मचारी रहने छन् भने प्रदेशमा बढीमा १६ हजार कर्मचारी रहने छन् । यसैगरी स्थानीय तहमा बढीमा ५७ हजार कर्मचारी रहने नयाँ खाका बनाइएको छ ।
हाल मुलुकभरि निजामती कर्मचारी ८६ हजार र स्थानीय तहका झण्डै १७ हजार गरी १ लाख ३ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् ।
अब संघमा रहने कर्मचारी: ४५ हजार
कार्यालयहरू:
१. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित २१ मन्त्रालय
२. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यालय
३. ५७ वटा विभाग तथा केन्द्रीयस्तरका सरकारी निकाय (राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, नेपाल ट्रस्ट, सार्वजनिक खरिद, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण,
४. १३ वटा संवैधानिक आयोग (लोकसेवा, अख्तियार, निर्वाचन आयोगलगायत)
५. सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरू
६. महान्यायधिवक्ताको कार्यालय
७. राष्ट्रिय सूचना आयोगलगायत अन्य आयोगहरू
८. मन्त्रालयअन्तर्गतका केन्द्रीय निकायहरू
९. जिल्ला तथा स्थानीय स्तरका कार्यालयहरू (जिल्ला प्रहरी, जिल्ला प्रशासन, इलाका प्रशासन, अध्यागमन कार्यालय, कारागार, हुलाक, सरकारी वकिल कार्यालय, मालपोत, नापी, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, भन्सार कार्यालय)
प्रदेशमा रहने कर्मचारी: १६ हजार
कार्यालयहरू:
१. मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित सात मन्त्रालय
२. प्रदेश सभा सचिवालय
३. प्रदेश प्रमुखको कार्यालय
४. भौतिक पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी, सामाजिक विकास, र उद्योग पर्यटन तथा वन वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत एक–एक डिभिजन कार्यालय, निर्देशनालयहरू
५. कृषि, सिँचाइ, वन, शिक्षा, सडक, पूर्वाधार, विद्युत, खानेपानी, स्वास्थ्य, भूमि पशु विकास, गुठी सम्बन्धी प्रादेशिक तथा प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालय
स्थानीय तहमा रहने कर्मचारी: ५७ हजार
कार्यालयहरूः
१. ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह (महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिका)
२. ७७ वटा जिल्ला समन्वय समिति
३. कृषि, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिँचाइ, खानेपानीका विभिन्न इकाइहरू
अन्नपुर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
