कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति बदर गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारको निर्णयले राजनीतिक विवादसँगै कानुनी प्रश्न उब्जाएको छ । सरकारले बुधबार देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७४ भदौ १४ देखि फागुन २ गतेसम्म गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
पद खोसिएकासँग कानुनी उपचारको बाटो खुला रहने भएकाले सरकारको निर्णय कानुनी रूपमा कमजोर हुने तर्क कानुनविद्हरूको छ । अवधि पूरा नहुँदै पदमुक्त गर्ने निर्णय गर्दा उनीहरू पुनर्वहाली हुने सम्भावना उत्तिकै रहेको कानुनविद्हरूको भनाइ छ । उनीहरू यसअघि राजनीतिक नियुक्ती बदर गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको कैयौं नजीर रहेको बताउँछन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पद खोसिएकाहरू कानुनी उपचारका लागि अदालत जान सक्ने बताउँछन् । यद्यपि अदालतले पनि कानुनका साथै प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताका आधारमा फैसला गर्न सक्ने उनको तर्क छ ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठका अनुसार सरकारले हटाउनुअघि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको भए नियुक्ती बदर गरिएकाहरूको पुनर्वहाली हुन सक्ने सम्भावना रहेको औंल्याउँछन् । ‘सबै नियुक्ति एकै पटक खारेज गर्ने सरकारको निर्णय भोलि समस्यामा पर्न सक्छ’, उनले भने, ‘विगतमा यस्ता धेरै निर्णय बदर भई पुनर्वहाली भएको नजिर छ ।’ अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
