सरकारले ७ प्रदेश प्रमुखले राजीनामा नदिए फिर्ता बोलाउने भएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारको कार्यकालमा २०७४ भदौयता भएका राजनीतिक नियुक्ति बदर गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको निर्णयपछि प्रदेश प्रमुखलाई राजीनामाको दबाब परेको छ । बुधबार मध्यरातमा सरकारले यस्तो निर्णय गरेको थियो । प्रदेश प्रमुखले राजीनामा नदिएमा सरकारले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेर फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति पनि राजनीतिक नियुक्ति नै भएको भन्दै निश्चित समयभित्र प्रक्रिया पु¥याएर आवश्यक निर्णय गर्ने बताए । ‘प्रदेश प्रमुख भनेको संघीय सरकारले आफ्नो प्रतिनिधि राख्ने हो, यो एक किसिमले हेर्ने हो भने राजनीतिक नियुक्ति नै हो,’ मन्त्री तामाङले राजधानीसँग भने, ‘यस विषयमा सरकारले पदीय गरिमालाई ख्याल गर्दै निर्णय लिन्छ ।’
मन्त्री तामाङले सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने भएकाले राष्ट्रपति कार्यालयसँग जोडिए पनि सरकारले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नेछ ।
हाल प्रदेश प्रमुखहरू गोविन्द सुब्बा (प्रदेश १), रत्नेश्वरलाल कायस्थ (प्रदेश २), अनुराधा कोइराला (प्रदेश ३), बाबुराम कुँवर (प्रदेश ४), उमाकान्त झा (प्रदेश ५), दुर्गा खनाल (कर्णाली) र मोहनराज मल्ल (प्रदेश ७)मा छन् ।
संविधानको धारा १६३ अनुसार नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रदेश प्रमुख रहने उल्लेख छ । धारा १६५ बमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष प्रदेश प्रमुखले लिखित राजीनामा दिएमा वा पदावधि समाप्त हुनुअगावै राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा प्रदेश प्रमुख पद मुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
माघ पहिलो साता देउवा सरकारले सबैलाई नियुक्ति गरेको थियो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार रातिसम्म बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएयता देउवा सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति बदर गरेको थियो । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
