प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन अवज्ञा गर्दै कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्रालयका कर्मचारीको जम्बो टोली भारत भ्रमण गएको छ । सरकारले मितव्ययी नीति लागू गरेको र वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५ जारी गरे पनि कर्मचारीको ठूलो संख्या भने यतिबेला बजेट सक्नकै लागि विदेशमा रहेको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजानबाट करिब ६० जना कर्मचारीलाई भारत भ्रमणमा मनोनयन गरी राज्य करको दोहन गर्न लागिएको सूचना प्राप्त हुन आएको भन्दै वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५ विपरीत भ्रमण नगर्न÷नगराउन निर्देशन दिए पनि परियोजना र मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारी भारत भ्रमणमा छन् ।
कृषि मन्त्रालयले निर्देशिका र प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन उल्लंघन गर्दै आफ्ना कर्मचारी आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को खर्च सकाउने गरी भारत पठाएको हो ।
परियोजनाअन्तर्गत राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका १४ जनासहित २४ जना कर्मचारी आर्थिक वर्ष अन्त्य हुनु चार दिनअघि २८ असारमा भारत भ्रमणका लागि मनोनीत भएका थिए । सोही दिनको अर्को पत्रमा १० जनासहित १३ जनाको मनोनयन गरिएको थियो ।
यस्तै, २८ असारमा नै मन्त्रालयले आर्थिक प्रशासन शाखालाई मनोनयनबारे लेखेको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका तीन, राप तृतीय श्रेणीका १५ सहित २२ जनाको मनोनयन गरेको थियो । मनोनयन गरिएको पत्रमा उनीहरूको भ्रमण उद्देश्य भने अवलोकन राखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ सम्पन्न भइसके पनि गत वर्षको स्वीकृत कार्यक्रमको बजेट सकाउन भ्रमण गरिएको पाइएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन र निर्देशिकाको अवज्ञा गर्दै कृषि मन्त्रालय र परियोजनाका कर्मचारी मंगलबार र बुधबार मात्रै तीनपटक गरेर भारत भ्रमणमा निस्किएका हुन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बुधबार २३ जना कर्मचारीको टोली भारत भ्रमणमा निस्किएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव विनोद कुँवरले हेलो सरकारमा आएको सूचनाको आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिकाविपरीत भ्रमण नगर्नु ÷नगराउनु भनेर सचेत गराएको भन्दै नियम मिचेर भ्रमण गरिएको भए कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । ‘अहिले नै भ्रमण निर्देशिका प्रतिकूल हो वा होइन भन्न सकिन्न, अब हामी प्रक्रिया बुझ्छौं, डकुमेन्ट हेर्छौं, यदि बेठीक नै हो भने कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले भने ।
कृषि मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसीले भ्रमण वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५ विपरीत नभएको र प्रधानमन्त्री कार्यालयले भ्रमण नगर्नु भनेर नभनेको बताए । ‘यो भ्रमण वार्षिक कार्यक्रममै आधारित हो, अर्थ मन्त्रालयलगायतबाट स्वीकृति भएर हो, पहिल्यै स्वीकृति नगरेको भए हुन्थ्यो, अहिले आएर अलिक बढी अतिरञ्जित गरियो,’ उनले भने ।
सचिव जिसीले परियोजनाबाट तीनपटक गरेर करिब ४० जना मात्र भ्रमणमा गएको भन्दै आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मै कार्यक्रम स्वीकृत भएकाले भ्रमण गलत नभएको समेत जिकिर गरे । ‘स्वीकृत कार्यक्रमभन्दा बाहिर गएर यस्तो काम गर्ने हिम्मत कसैले गर्दैन नि । उनले राजधानीसँग भने, ‘स्वीकृत कार्यक्रम हो, बाहिर गएर भएको छैन ।’
सचिव जिसीले स्वीकृत कार्यक्रम भएको जिकिर गरे पनि भ्रमणको प्रकृति भने आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारोमा बजेट सकाउने नैै देखिएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन चार दिन मात्र बाँकी रहँदा जम्बो टोली भ्रमणमा निस्कँदा चौतर्फी विरोधसमेत भइरहेको छ । कतिपयले त्यस्ता कर्मचारी र स्वीकृत दिने अधिकारीलाई बर्खास्त गर्न मागसमेत गरेका छन् ।
कृषि मन्त्रालयले सिफारिसका क्रममा निर्देशिकाको समेत उल्लंघन गरेको पाइएको छ । निर्देशिकामा भ्रमण विषयको सान्दर्भिकता, उपयुक्तता, आवश्यकता र औचित्यको आधारमा मात्र गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अहिलेको भ्रमणको सिफारिसमा अवलोकन मात्र राखेर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जम्बो टोली विदेश भ्रमण गएर बजेट सकाउने मेलो गरिएको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
