नेपालको संविधानले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ । तर होटल तथा क्यासिनोमा कार्यरत मजदुरहरुले आगामी दिनमा आफ्नो अधिकार माग गरेर आवाजसमेत उठाउन नपाउने भएका छन् ।
मजदुर संगठनमा आबद्ध केही नेताको स्वार्थका कारण मजदुरको अधिकारमाथि नै बन्देज लगाउने सहमति गरेपछि मजदुर संगठनमा विवाद चुलिएको छ । मजदुरको हकहितका लागि खुलेका संगठनका केही नेताले होटल तथा क्यासिनो सञ्चालको प्रलोभनमा परेर मजदुरविरोधी सम्झौता गरेको आरोप सम्झौता गर्नेहरुमाथि लागेको छ ।
गत जेठ १८ गतेदेखि लागू हुने गरी मजदुर नेता र होटल सञ्चालकको बीच मजदुर अधिकारलाई असर हुने गरी सम्झौता भएको पाइएको हो । मजदुर नेता र होटल सञ्चालकबीच भएको १९ बुँदे सम्झौता मजदुरकै लागि घातक रहेको भन्दै मजदुरले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
नेपाल होटल संघ हान, अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेस्टुराँ मजदुर संघ, नेपाल स्वतन्त्र होटल क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट युनियन, नेपाल पर्यटन तथा होटल सम्बद्ध श्रमिक संघबीच मजदुरले आगामी दिनमा आन्दोलन गर्न र कुनै पनि माग राख्न नपाउने सम्झौता भएको हो ।
होटल तथा क्यासिनोमा आउने सेवाग्राहीबाट १० प्रतिशत सेवा शुल्क उठाउने र सो रकम मजदुर संगठन र होटल सञ्चालकबीच भागवण्डा गर्ने समेत सहमति भएको छ । सम्झौताअनुसार होटल तथा क्यासिनोमा कार्यरत मजदुरले आफ्नो अधिकार माग राखी आवाजसमेत उठाउन नपाइने विषय समावेश गरिएको छ ।
सम्झौतामा भनिएको छ– ‘भविष्यमा होटल रेस्टुरेन्टमा कार्यरत कामदार र कर्मचारी, क्रियाशील वा आधिकारिक युनियन कोही कसैले पनि प्रतिष्ठानलाई आर्थिक भार पर्ने गरी तलब, महँगी भत्ता, वार्षिक ग्रेड, उपदान शीर्षकमा वृद्धि गरी पाऊँ भनी प्रतिष्ठानलाई प्रत्यक्ष रुपमा भार पर्ने गरी सामूहिक सौदाबाजीसम्बन्धी माग दाबी पेस गर्ने छैनन् ।’
‘सामूहिक सौदाबाजीलगायत कुनै पनि विवाद वा माग दाबीको कारणबाट श्रम ऐन, नियम विपरीत होटल वा रेस्टुरेन्ट बन्द र गैरकानुनी तालाबन्दी गर्ने गराउने छैनन्’, सम्झौतमा थप लेखिएको छ– ‘होटल वा रेस्टुरेन्टहरुमा कुनै पनि प्रकारको गैरकानुनी प्रकारको हड्ताल हुनेछैन ।’ नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा खबर छ ।
