आजका साउन १४ गते सोमबार प्रकशित राष्ट्रिय दैनिकहरुले आर्थिक पृष्ठमा विभिन्न बिषयलाई प्राथमिकता दिएर समाचार प्रकाशन गरेका छन् ।
कान्तिपृर दैनिकले नेपाल आयल निगमको शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले विनियमावलीमा संशोधन गरेको खबर छापेको छ । आयल निगमले तेस्रो मुलुकबाट पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने योजना अनुसार विनियमावलीमा संशोधन गरेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य सस्तो हुँदा सोझै तेस्रो मुलुकबाट खरिद गर्ने गरी निगमले योजना बनाएको हो । निगमले सञ्चित मुनाफाको रकमबाट चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । हाल निगमको चुक्ता पुँजी २९ करोड २३ लाख ९५ हजार ७ सय रुपैयाँ छ । निगमले उक्त पुँजीलाई ११ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै कान्तिपुर मै केबल टेलिभिजनलाई ‘डिजिटलाइज्ड’ गर्ने अभियानअन्तर्गत सरकारले सबै ‘एनालग’ टेलिभिजनको नवीकरण बन्द गर्ने निर्णय गरेको खबर छ । सरकारले दुई वर्षदेखि एनालग केबललाई विस्थापित गर्ने अभियान सुरु गरेको थियो । अब एनालग प्रणालीमा सञ्चालित केवलहरूले नवीकरणका लागि डिजिटल सिग्नल वितरकहरूसँग सम्झौता गरी स्थानीय वितरक बन्नुपर्ने हुन्छ ।
कान्तिपुरले अर्को समाचारमा विकास आयोजनाको कार्यान्वयन फितलो हुँदा पुँजीगत खर्च र वैदेशिक सहायताको सदुपयोग नभएपछि अनुगमन मूल्यांकनका लागि ऐन ल्याउने तयारी सरकारले थालेको खबर छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले अनुगमन तथा मूल्यांकन ऐन बनाइरहेको हो ।
कान्तिपुर कै अर्को समाचारमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको खबर छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, प्रतिनिधिसभाका दुुई सांसद सहभागी कार्यक्रममा एनआरएनएका अभियान्ताहरूले नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेका हुन् ।
कारोबार दैनिकले नेपाल आयल निगमलाई आर्थिक वर्षा ७४/७५ मा ३ अर्ब नाफा भएको खबर छापेको छ । निगमले अघिल्लो वर्षा साढे ९ अर्ब नाफा कमाएकोमा यो वर्षा इन्धनको मूल्य बढेर नाफा घटेको समाचारमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै कारोबारले नै कार्गोमा पनि सिन्डिकेट रहेको बिषय उठान गरेको छ । समाचारमा सरकारले २० वर्षादेखि भन्सार एजेन्ट खुला गर्न नसक्दा कार्गो क्षेत्र सिन्डिकेटमा फसेको जनाईएको छ । हालसम्म सयको हाराहारीमा एजेन्टले लाइसेन्स लिएको तर लाइसेन्स लिएका कतिपयले काम नगरेको र कारोबार गर्ने बास्तविक कारोबारीले लाइसेन्स नै नपाएको अवस्था चित्रण गरिएको छ ।
कारोबार मै संघीय सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रदेश–२ सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को आवेदन खुलाउन अस्वीकार गरेको खबर छ । त्यस्तै बिमस्टेक सम्मेलनको तयारीको लागि अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले १ दर्जन मन्त्रालय तथा विभिन्न निकायलाई २ अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिन लागेको खबर छ ।
गोरखापत्र दैनिकले उत्तरगंगा जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको काम रोकिएको, युवा तथा साना स्वरोजगार ब्यवसायी कोष बनेको एक दशकपछि कोष संचालको लागि ऐन बन्न लागेको, भद्रपुर छोटी भन्सारको स्तरउन्नति भएको खबर छापेको छ । बिमा बिधेयक संसदमा प्रस्तुत भएको खबर पनि गोरखापत्रले छापेको छ ।
नागरिक दैनिकले स्थानीय सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा पानीमा पनि पटके कर उठाउन लागेको समाचार छापेको छ । समाचारमा ललितपुरले यस्तो कर उठाउन थालिसकेको र काठमाडौँले पनि उठाउने तयारी गरेको उल्लेख छ । त्यस्तै पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना बारे वटा गर्न चिनियाँ टोली नेपाल आउने खबर नागरिकले छापेको छ ।
