बिदेशीले लगे ७४ अर्ब लाभांश, सरकारले ढाट्यो राजश्व संकलनको तथ्यांक, नेपालमा चिनियाँ लगानी ३ खर्ब

शिव धिताल/बिजपाटी

शिव धिताल/बिजपाटी

Aug 07, 2018 | 09:29:13 AM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

आज साउन २२ गते मंगलबार प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिकहरुले आफ्नो आर्थिक पृष्ठमा विभिन्न आर्थिक बिषयहरुलाई समेटेका छन् । कान्तिपुर दैनिकले १ सय २८ मुलुकसँग व्यापार घाटा रहेको समाचारलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । भन्सार विभागका अनुसार १ सय ५५ मुलुकहरूसँग नेपालले आयात र निर्यात व्यापार गरेको थियो । यसमध्ये साढे ८५ प्रतिशत मुलुकहरूबाट नेपालले निर्यातभन्दा बढी आयात गरेको छ ।आयातभन्दा निर्यात बढी भएका मुलुकहरू २८ मात्रै छन् । तर, त्यस्तो निर्यात रकम भने निकै सानो अंकमा छ । 

कान्तिपुर मै सरकारको ऊर्जा जलस्रोत र विद्युत् विकास विभागअन्तर्गत अछामको बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन सुरु भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार हुन नसकेको खबर छ।

त्यस्तै नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि संशोधन हुँन लागेको समाचार छाप्दै कान्तिपुरले सन्धि पुनरावलोकनका क्रममा निकासी प्रवद्र्धनका अलावा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने विषयलाई विशेष जोड दिईने खबर छापेको छ ।विगतमा भारतसँग व्यापार तथा वाणिज्यको सरकारीस्तरमा छलफल हुँदा प्रायजसो निकासी प्रवद्र्धन र व्यापार सहजीकरणले मात्र प्राथमिकता पाउने गरेको थियो । कान्तिपुरले नै एप्पल सफल हुनुकोपछाडी रहेका ५ कारणहरुको ब्याख्या गरेको छ  । 

नयाँ पत्रिका दैनिकले नेपालमा २ अर्ब लगानी भित्रिएको र ७४ अर्ब लाभांश बाहिरिएको बिषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।  बितेका १० वर्षमा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालबाट लाभांशका रूपमा साढे ७४ अर्ब रुपैयाँ लगेको तथ्यांक छ । नेपालमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेका विदेशी लगानीकर्ताले पछिल्ला १० वर्षमा ७४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ लाभांश लगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को ११ महिनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको लाभांश स्वरूप ३४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।  विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा गरेको लगानीको तुलनामा लाभांश बढी लगेका छन् ।

नयाँ पत्रिका मै सरकारी बजेटको कुल खर्चमध्ये ४० प्रतिशत रकम प्रशासनिक सञ्चालनमा खर्च हुने देखिएको समाचार छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सरकारी बजेटमा सबैभन्दा बढी सामान्य सार्वजनिक सेवा सञ्चालनमा खर्च हुने देखिएको हो । सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीको तलबभत्ता, कार्यालय सञ्चालनलगायतमा हुने खर्च यही शीर्षकअन्तर्गत पर्छन् ।

लघुबिमाअन्तर्गत व्यक्तिगत दुर्घटना बिमा गर्ने धेरै शिर्षकको समाचार पनि नयाँ पत्रिकामा छ । न्यून आय भएका व्यक्तिलक्षित लघुबिमाअन्तर्गत व्यक्तिगत दुर्घटना बिमा गर्नेहरूको संख्या बढी देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले जारी गरेको लघुबिमामा ७५ प्रतिशत व्यक्तिगत दुर्घटना बिमा जारी भएको छ ।

अन्नपुर्ण पोस्ट दैनिकले 'अझै भएन गरिब पहिचान : करोडौंको पूर्वाधार अलपत्र' शिर्षकको समाचारलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । सहरी गरिब पहिचान नहुँदा उनीहरूका लागि निर्माण गरिएका करोडौंका पूर्वाधार अलपत्र परेका छन्। सरकारले सहरी गरिबका लागि आवास उपलब्ध गराउने भन्दै नागार्जुन नगरपालिकाको इचंगुनारायण जग्गा विकास आयोजना परिसरमा निर्माण गरेका ६ वटा अपार्टमेन्ट हाल प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्। यी अपार्टमेन्ट दुई वर्ष अघि नै सम्पन्न भएका थिए।

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको भवन निर्माण विभागले ११ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लगानीमा यी भवन निर्माण गरेको हो। दुई चरणमा निर्माण गरिएका ३÷३ वटा गरी जम्मा ६ वटा बिल्डिङ र एक सामुदायिक भवनसहितको अपार्टमेन्ट तयार छन्। यसमा दुई सय २७ परिवार बस्न मिल्छ। तर, गरिब पहिचान नै नगरी भवन बनाएका कारण समस्या आएको हो।

नेपालमा चिनियाँ लगानी ३ खर्ब पुगेको समाचार पनि अन्नपुर्णमा रहेको छ । नेपालमा चिनियाँ लगानी सवा तीन खर्बभन्दा बढी पुगेको छ। विश्वमै लगानी बढाइरहेको चीनले नेपालमा हालसम्म करिब तीन खर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरका लगानी प्रतिबद्धता जनाइसकेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ। पछिल्ला केही वर्ष यता नेपालमा चिनको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढ्ने क्रममा छ।

कुल गार्हस्थ उत्पादन (११ खर्ब डलर) अनुसार चीन विश्वको दोस्रो ठूलो देश हो। प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने चीन विश्वको तेस्रो ठूलो देश हो। २०७२ मा भारतले लगाएको नाकाबन्दीपछि नेपाल आफै चीनसँग नजिकिन गएपछि चिनियाँ लगानीकर्ता थप उत्साहित भएका छन्। भारतको तुलनामा चिनियाँ लगानीकर्ताले नेपालमा लगानीका लागि बढी स्वीकृति लिएको उद्योग मन्त्रालय र लगानीबोर्डको तथ्यांकले देखाएको छ।

नागरिक दैनिकले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको छानविनमा अख्तियार मौन रहेको बिषयलाई प्राथमिकता दिएको छ ।  

ठेकेदार सिटिसिई कालिका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले हस्तान्तरण नगर्दै भत्किएको उक्त नहरको डिजाइन, गुणस्तर लगायत विषय छानबिनका लागि सिँचाइ मन्त्रालय, विभाग र आयोजना कार्यालयले छुट्टा–छुट्टै समिति बनाए । समितिले तयार गरेका रिपोर्ट औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नगरी गुपचुपमा राखियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि सिक्टामाथि छुट्टै अनुसन्धान गरेको थियो।स्रोतका अनुसार अख्तियार पनि अनुसन्धानको क्रममा बीचमै हरायो ।

नागरिक मै बर्षेनी १ खर्बले ब्यापार घाटा बढें गरेको खबर छ । पछिल्लो एक दशकमा मुलुकको व्यापार घाटा वार्षिक एक खर्बले बढ्दै गएको छ । १० वर्षअघि एक खर्ब ५४ अर्ब रहेको व्यापार घाटा गत आर्थिक वर्षमा आइपुग्दा ११ खर्ब ६२ अर्ब पुगेको छ । यस हिसाबले हेर्दा १० वर्षमा व्यापार घाटा १० खर्बले बढेको देखिन्छ।

गोरखापत्रले आधा जनसङ्ख्या ब्रोडब्यान्डको पहुँचमा रहेको समाचार प्रकाशन गरेको छ । आधा जनसङ्ख्याले उच्च गतिको (ब्रोडब्यान्ड) इन्टरनेट प्रयोग गर्ने गरेका छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले पछिल्ला वर्ष ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको विस्तारमा जोड दिइरहेको सन्दर्भमा यसका प्रयोगकर्ता पनि व्यापक बढिरहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको गत जेठसम्मको प्रतिवेदन अनुसार कुल जनसङ्ख्याको ५०.३२ प्रतिशतले ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेका छन् । न्यूनतम ५१२ केबीपीएस गतिको इन्टरनेटलाई ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट भनिन्छ । 

कारोबार दैनिकले व्यापारघाटा ११ खर्ब ६२ अर्ब पुगेको बिषयलाई प्रमुख समाचार भनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट हाराहारीमा विभिन्न मुलुकबाट वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । बजेटकै हाराहारीमा गएको एक वर्षमा १२ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको सामान आयात भएको छ । 

गत वर्षको तुलनामा २७.५३ प्रतिशतले व्यापारघाटा बढेर ११ खर्ब ६२ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । विभागका अनुसार कुल वैदेशिक व्यापारमा आयात–निर्यात अनुपात ९३.९ः६.१ रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । अर्थात् ९४ रुपैयाँको वस्तु तथा सेवाको आयात हुँदा ६ रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ । 

त्यस्तै सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ९१ शीर्षकमा राजस्व संकलन गरेको समाचार पनि कारोबारमा छ । अनुदान, मौज्दात र बेरुजुसमेत गरेर सरकारको खातामा ७ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ । त्यसमध्ये राजस्वको हिस्सा भने ७ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँमात्रै रहेको सरकारी लेखा राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । दुई साताअघि अर्थ मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर गत आर्थिक वर्षमा ७ सय ३० अर्बको राजस्व संकलनको लक्ष्य लिइएकोमा त्योभन्दा २ अर्ब बढी अर्थात ७ सय ३२ अर्ब राजस्व संकलन भएको बताएको थियो । महालेखाले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा सरकारको खातामा ९१ शीर्षकमा ७ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । त्यसमध्येको बेरुजु शीर्षकमा रहेको रकम, अघिल्लो वर्षको बाँकी नगद मौज्दात शीर्षकमा रहेको रकम र अनुदान शिषकमा रहेको ४० अर्ब २२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ रकम राजस्व शीर्षकमा समावेश गरिएको छैन । जसले गर्दा गत आर्थिक वर्षमा सरकारले लिएको लक्ष्यभन्दा कम राजस्व संकलन भएको महालेखाले जनाएको छ । 

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved