आज साउन २३ गते बुधबार प्रकशित राष्ट्रिय दैनिकहरुले आफ्नो आर्थिक पृष्ठमा विभिन्न फरक बिषयलाई प्राथमिकता दिएर समाचार प्रकाशन गरेका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकले संसदमा दर्ता भएको उपभोक्ता बिधेयकको बिषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । 'अनुगमनस्थलमै तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था' को शिर्षकमा छापिएको समाचारमा बजार अनुगमन गर्ने निरीक्षकले दोषी व्यवसायीलाई तत्कालै ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था राखेर बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता भएको उल्लेख छ ।उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको विधेयकमा अनुगमन निरीक्षक र अनुगमनकारी निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशकलाई शक्तिशाली बनाइएको छ । निरीक्षकले २० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म अनुगमनस्थलमै जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । एउटै व्यवसायीले बारम्बार गल्ती दोहो-याएमा प्रत्येकपटक दोब्बर जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार निरीक्षकलाई दिइएको छ । तर, जरिवाना गर्नुपरेको कारणबारे विभागका महानिर्देशकलाई तीन दिनभित्र खुलाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै नयाँ पत्रिकाले नै संसदमा दर्ता बिमा बिधेयकको बारेको पनि समाचार छापेको छ ।अर्थ मन्त्रालयले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा ८५ वटा बुँदा संशोधन गर्न प्रस्ताव परेको छ । विधेयकमा १३ सांसदले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको व्यवस्थादेखि सर्भेयरको विषयमा संशोधनको प्रस्ताव गरेका छन् । अधिकांश संशोधन प्रस्ताव सर्भेयरकेन्द्रित रहेका छन् । जसमा सर्भेयरको जरिवाना रकम घटाउनेदेखि कैद सजायलाई हटाउनेसम्मको प्रस्ताव गरिएको छ । समितिको सञ्चालक यथावत् राख्न पनि संशोधन परेको छ ।
त्यस्तै वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन गर्न नेपालले तीन प्रस्ताव गरेको समाचार पनि नयाँ पत्रिकामा छ । नेपालको व्यापार घाटा घटाउने, नेपालमा भारतीय लगानीका निर्यातमूलक उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने र नेपालको उत्पादनलाई सहज बजार पहुँच दिने गरी वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन गर्न नेपालले प्रस्ताव गर्ने भएको छ। त्यस्तै, नेपाललाई थप बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिने, भारतले नेपालको निकासीमा गैरभन्सार अवरोध हटाउने, मालवस्तुका लिस्ट थप्नेलगायत विषयमा पनि नेपालले छलफल गर्नेछ ।
अन्नपूर्ण अपोस्त दैनिकले वीरगन्जमा कर विवाद चर्किएको बिषयलाई प्रमुख समाचार बनाएको छ । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको विरोध र बहिष्कारका बीच मंगलबार वीरगन्ज महानगरपालिकाको विशेष नगरसभाले कर संशोधनको प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेपछि विवाद चर्किएको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गते लागू हुने गरी महानगरले घरजग्गा , सम्पत्ति, सवारीसाधन, व्यापारव्यवसाय, जन्म, मृत्यु र विवाह दर्तालगायत शीर्षकमा अत्यधिक कर वृद्धि गरेको छ। यसको विरोधमा वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ, राजपा र नेपाली कांग्रेस आन्दोलन गरेपछि वृद्धि गरिएको करका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न महानगरले सात सदस्यीय समति गठन गरेको थियो।
समितिले दिएको सुझावसहितको संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न मंगलबार महानगरले विशेष नगरसभा बोलाएको थियो। तर, नगरसभामा महानगरका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको कर संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख करका दर र दायरा नघटाइएकाले २०७४ साल माघ १० गतेको दोस्रो नगरसभाले कर सम्बन्धमा गरेको निर्णय यथावत राख्नुपर्ने कांग्रेसका प्रतिनिधिले माग गरेका थिए।
अन्नपुर्ण मै भदौदेखि हरियो स्टिकर नभएका चारपांग्रे सञ्चालनमा रोक लगाइने समाचार छ । सरकारले हरियो स्टिकर प्राप्त नगरेका चारपांग्रे सवारीसाधनलाई भदौदेखि रोक लगाउने भएको छ। पछिल्लो समय सवारीसाधनबाट मानव स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने गरी धुँवाको उत्सर्जन वृद्धि भएपछि यातायात व्यवस्था विभागले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो।
पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकासहित मुलुकभरका उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा हरियो स्टिकर प्राप्त नगरेका चारपांग्रे सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइनेछ। यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता तुलसीराम अर्यालले प्रदूषण परीक्षणमा अनुत्तीर्ण निजी र सार्वजनिक चारपांग्रे सवारीसाधन सञ्चालनमा भदौदेखि रोक लगाइने जानकारी दिए। इन्जिन मर्मत नगरी सञ्चालन गरिने पुराना सवारीसाधनबाट निस्कने प्रदूषण नियन्त्रण गर्न यो व्यवस्था गर्न लागिएको हो। विभागले २०७५ वैशाख १ गतेदेखि नै प्रदूषण मापदण्डभित्र नपरेका सवारीमा पूर्ण बन्देज लगाउने निर्णय गरेको थियो। तर, पूर्वतयारी नभएकाले ढिला भएको हो।
नागरिक दैनिकले केहि दिन देखि सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा देखिएको बेथितिलाई प्राथमिकता दिएर समाचार प्रकाशन गरिरहेको छ । यसै क्रममा आज नागरिकले आयोजना निर्देशक बन्न तँछाडमछाड शिर्षकमा समाचार छापेको छ । नागरिकले पनि पहिलोपटक नेपाल–भारत व्यापार सन्धि पुनरावोलकन हुन् लागेको र नेपाली टोली आज भारत जान लागेको खबरलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
नागरिकले नै बैंकहरुको नाफा बढेको खबर छापेको छ । बैंकरहरुका अनुसार पुरानो ऋण असुली, ब्याज आम्दानी र विदेशी मुद्रा कारोबारलगायत कारणले नाफा बढेको हो । गत आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को सोमबारसम्म अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका ६ वाणिज्य बैंकले नाफा बढाएका छन् । अघिल्लो आवमा भन्दा गत आवमा बैंकको नाफा बढेको हो। २८ वाणिज्य बैंकमध्ये ६ वटा (सिद्धार्थ, एभरेस्ट, एनआइसी एसिया, सिटिजन्स, ग्लोबल आइएमइ र नेपाल बैंक)ले गत आवकोे अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका बैंकमध्ये सबैभन्दा बढी नाफा नेपाल बैंकको देखिएको छ ।
कारोबार दैनिकले बिमस्टेक सम्मेलनमा बुलेटप्रुफ गाडी र जामर भाडामा ल्याईने समाचार छापेको छ । गृह मन्त्रालयले चौथो बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) सम्मेलनमा बुलेट प्रुफ गाडी र जामर भाडामा ल्याउने भएको छ । सुरक्षा निकायहरूसँग भएका साधनस्रोतसमेतलाई प्रयोग गर्नेगरी अपुग सवारी र जामर भारतबाट ल्याउने तयारी भइरहेको सम्मेलन व्यवस्थापन बैठकमा सहभागी एक सदस्यले बताए । यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आवश्यक प्रक्रिया थाल्न पनि अर्थ मन्त्रालयले आग्रह गरिसकेको छ । प्रहरीसँग २ वटा जामर र ४ वटा बुलेटप्रुफ गाडी छन् । तर, नियमित रूपमा सञ्चालनमा नरहेका कारण आपतकालीन अवस्थामा समस्यामा पर्नसक्ने जानकारी प्रहरीले गराइसकेको छ । सम्मेलनका लागि २० वटा जीप, प्रतिगोटा ४० लाख पर्ने ६५० सीसीका ७४ वटा साइरन जडित मोटरसाइकल पनि किन्न प्रस्ताव गरेको छ ।यस्तै, प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयसँग पनि १-१ वटा बुलेटप्रुफ सवारी छन् । सेना र सशस्त्रसँग भएका बुलेटप्रुफ सवारी पनि सम्मेलनमा प्रयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।
कारोबार मै दूधकोसी जलाशयलाई एडीबीको ५५ अर्ब ऋण समबन्धि समाचार छ । शियाली विकास बैक (एडीबी) ले ८ सय मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि ५ सय मिलियन डलर अर्थात ५५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ (बुधबारको विनिमय दरअनुसार)भन्दा बढी ऋण दिने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गठन गरेको दूधकोशी जलविद्युत् कम्पनीमार्फत निर्माण हुन लागेको यो आयोजना निर्माणका लागि एडीबीले यति ठूलो परिमाणमा ऋण दिने भएको हो ।
शेयर बजारको आकार सवा ४ खर्बले घटेको समाचार पनि कारोबारमा छ । नेप्से बियरिस ट्रेन्डमा गे पछि समग्र बजारको आक्र पनि उलेख्य घटेको छ । गत आर्थिक बर्षमा नेप्से परिसूचक २३ प्रतिशत घट्दा बजारको आक्र नै २२ प्रतिशतले साघुरिएको हो । गत आर्थिक बर्षमा शेयर बाज्र्को आक्र मात्र नभई दैनिक कारोबार रकममा समेत ४१.५५ प्रतिशतले कमि आएर ५२ करोडमा सिमित भएको छ ।
कान्तिपुर दैनिकमा २ बर्षमा देशभर इन्टरनेट शिर्षकको खबर छ । सुचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रलयले सन् २०२० भित्र शत प्रतिशत जनता माझ इन्टरनेट पुर्याउने महत्वकांक्षी लक्ष्य सार्बजनिक गरेको हो । यी मध्ये ९० प्रतिशतमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्याइने लक्ष्य छ । हाल ५० प्रतिशत जनता माझ मात्र ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुगेको छ ।
उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन जिम्मा निजीक्षेत्रलाई दिन बाटो खुलेको समाचार पनि कान्तिपुरमा छ । काठमाडौं महानगरपालिका परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) का लागि सहमत भएपछि फोहोरमैला व्यवस्थापन निजीक्षेत्रलाई दिन बाटो खुलेको हो । यसअघि फोहोरमैला व्यवस्थापन निजीक्षेत्रलाई दिन लगानी बोर्डले तयार पारेको ‘पीडीए’मा महानगरपालिका सहमत भएको थिएन । लगानी बोर्ड र निजीक्षेत्रको संस्था नेपवेस्ट प्रालि बीच फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि पीडीए गर्ने तयारी भएको छ । महानगरको मौनताका कारण त्यो अघि बढ्न सकेको थिएन ।
