आज साउन २७ गते आइतबार प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिकहरुले आफ्नो आर्थिक पृष्ठमा विभिन्न बिषयलाई प्राथमिकता दिएर समाचार प्रकाशन गरेका छन् । कान्तिपुर दैनिकले राष्ट्र बैंकको नीतिले भूकम्पपीडित मर्कामा परेको बिषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।
सहुलियत दरको आवास कर्जा सम्बन्धमा सरकारको ढुलमुले नीतिले भूकम्पपीडित मर्कामा परेका छन् । ऋण लिएको दुई वर्षपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रचलित ब्याजदर भुक्तानी गर्न ताकेता गरेपछि पीडित समस्यामा परेका हुन् । कानुनले नदिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले एक वर्ष (पटक) भन्दा बढी पुनर्कर्जा नवीकरण गरेको छैन । पुनर्कर्जा नवीकरण नभएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पीडितबाट प्रचिलत ब्याजदर उठाउन थालेका छन् । केही पीडितहरूले बढेको ब्याजदर तिर्न नसक्ने भन्दै बढेको किस्ता तिरेका छैनन् ।
समयमा किस्ता भुक्तानी नभएपछि बैंकहरूले केही ऋण असुली गर्न लिलामी प्रक्रिया पनि थालेको उजुरी अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकमा परेको छ । यही उजुरीका आधारमा राष्ट्र बैंकले केही समय उक्त ऋण लिलामी नगर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गरेको छ । एकातिर बैंकहरूलाई प्रचलित ब्याजदरमा ऋण उठाउन छुट दिने वा पुनर्कर्जा नवीकरण नगरिदिने अर्कातिर ऋण नर्तिने पीडितको धितो लिलामी नगर भन्ने राष्ट्र बैंकको ढुलमुले नीतिले आफूहरूलाई मर्का परेको पीडितहरूको गुनासो छ ।
कान्तिपुर मै रियल स्टेट कर्जा २० प्रतिशत बढेको खबर छ । सरकारले जग्गाको कित्ताकाँटमा कडाइ गरेपछि रियल स्टेट कारोबार सुस्ताए पनि यो क्षेत्रमा बैंक लगानी २० प्रतिशतले बढेको छ । यो गत आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्मको तथ्यांक हो । उक्त अवधिमा रियल स्टेट क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी १ खर्ब रुपैयाँ बढी छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो लगानी ८३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ थियो । ०७४ असारमा यस्तो कर्जा ८५ अर्ब रुपैयाँ थियो ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा यो साताभरको कारोबार रकम करोड रुपैयाँमा सीमित भएको खबर पनि कान्तिपुरमा छ ।
अन्नपुर्ण पोस्ट दैनिकले सामाजिक संजालमा पनि कर लगाउने तयारी भएको समाचार छापेको छ । सरकारले भाइवर, स्काइप, इमो, फेसबुक, मेसेन्जर, ट्विटर, ह्वाट्स एप, इन्स्टाग्रामलगायत सोसल मिडियालाई करको दायरा ल्याउने तयारी गरेको छ । यसका लागि सरकारले विभिन्न निकायसँग छलफल सुरु गरेको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक करको दायरामा आएपछि सरकारले सोसल मिडिया (सामाजिक सञ्जाल) लाई पनि करको दायरका ल्याउन गृहकार्य थालेको हो ।
राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले सामाजिक सञ्जालबाट दिनहुँ धेरै रकम बाहिरिए पनि नेपालले फाइदा लिन नसकेकाले नयाँ नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए । ‘अब यस्ता सोसल मिडिया नेपालमा सेवा प्रदायक कम्पनीका रूपमा दर्ता हुनुपर्नेछ’ ,उनले भने, ‘यसका लागि मन्त्रालयले आन्तरिक राजस्व विभागलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।’
अन्नपूर्ण मै भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरे ६ लाखसम्म जरिवाना शिर्षकको समाचार छ । झूठा र भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरी उपभोक्ता झुक्याएर कमसल वस्तु बिक्री गरे कडा कारबाही हुने भएको छ। सरकाले तयार पारेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को मस्यौदामा झूठा र भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरी उपभोक्ता झुक्याएको पाइए दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा चार लाखदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार गरेको ऐनको मस्यौदा मंगलबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको छ। संसद्ले पारित गरेपछि यो ऐन बन्नेछ।
त्यस्तै अन्नपुर्णले गरिबलाई बनाएको अपार्टमेन्टमा मुख्यमन्त्रीलाई बस्न दिने खबर पनि छापेको छ । सहरी गरिब र न्यून आय भएका नागरिक राख्न निर्माण गरिएको अपार्टमेन्टलाई मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको आवास बनाउने तयारी गरिएको छ। नागार्जुन नगरपालिकाको इचंगुनारायण जग्गा विकास आयोजना परिसरमा निर्माण गरिएका ६ वटा अपार्टमेन्ट दुई वर्षदेखि प्रयोगबिहीन भएकाले अब प्रदेश प्रमुख र मुख्य मन्त्रीको आवासका रूपमा प्रयोग गर्न लागिएको हो।गत साता प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृहसचिव र सहरी विकास मन्त्रालयसहितको टोलीले अपार्टमेन्ट अवलोकन गरी यस विषयमा कार्यायोजना तयार पार्न सहरी विकास मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।
कारोबार दैनिकले कर्णालीमा ९५ प्रतिशत बिमाको पहुँच बाहिर रहेको तथ्य उजागर गरेको छ । कर्णालीमा सञ्चालित सबै बिमा कम्पनी सदरमुकामकेन्द्रित छन्, जहाँ हुनेखानेहरूकै बसोबास बढी छ । उनीहरू नै बिमा कम्पनीमा पनि लगानी बढी गर्छन् र लाभ पनि उनीहरू नै लिन्छन् । दुर्गमका नागरिक बिमामा लगानी गरेर लाभ लिन न ज्ञानले सक्षम छन्, न उनीहरूसँग साधन स्रोत र पहुँच नै छ ।
त्यस्तै कारोबार मै सोलु करिडोर आयोजनालाई वन छिचोल्नै मुस्किल भएको समाचार पनि छ । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका लागि आएको कानुनी जटिलताका कारण सोलु करिडोर १३२ केभी प्रसारणलाइन आयोजना तोकिएको समयमा नसकिने सम्भावना बढ्न थालेको छ । ठेकेदार कम्पनीसँगको सम्झौता सकिन १० महिना बाँकी छँदा ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुका वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको विषय समस्याको रूपमा देखिएको छ ।
कारोबार मा नै सिम्यान्स पासपोर्टको व्यवस्था गर्न लागिएको खबर छ । नेपालीमा चर्चित उखान छ । नानी पाउनु कहिले कहिले, कोत्रो बुन्नु अहिले ! सहरदेखि गाउँ तथा दूरदराजमा नै यो उखान चर्चित छ । सरकारले पनि यो उखानसँग ठ्याक्कै मेल खाने गरी राहदानी ऐनमै सिम्यान्स पासपोर्टको व्यवस्था गर्न लागेको छ । नेपाल न समुद्रस्ँग जोडिएको छ, न त तत्कालै जोडिएर सामुद्रिक व्यापार व्यवसायको थालनी हुनसक्ने अवस्था छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ बर्षभित्र नेपाललाई समुद्रसँग जोडेर पानीजहाज चलाउने दाबी गरेकै आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले राहदानी ऐन २०७५ सम्बन्धी प्रस्तावित ऐनमै सामुद्रिक राहदानी प्रदान गर्ने व्यवस्था समावेश गरेको हो । नयाँ ऐन लागू भएपछि राहदानी ऐन २०२४ मा उल्लेख ४ वटा राहदानी बाहेक सिम्यान्स र सर्भिस पासपोर्ट(राहदानी) थप गरिएको हो । सर्भिस राहदानी राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि प्रयोगमाल्याइने छ भने सिम्यान्स राहदानी पानीजहाज वा समुद्रमा काम गर्ने नेपाली चालकदेखि मजदूर लगायत प्रयोगकर्ताका लागि जारी गरिनेछ । हाल सरकारले कूटनीतिक(रातो), विशेष(निलो), साधारण(हरियो) र यात्रा अनुमति पत्र(ट्राभल डकुमेन्ट/कालो) गरी चार प्रकारका राहदानी जारी गर्छ ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको फलो अप गरिरहेको नागरिकले आज मूल नहर सयभन्दा बढी स्थानमा भत्किएको खबर छापेको छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहरको सयभन्दा बढी ठाउँमा कामै नलाग्ने गरी भत्किएको छ। पहिलो र दोस्रो चरणमा निर्माण गरिएको सिक्टा बाँधस्थल अगैयादेखि ढकेरीसम्मको ३५ किमि नहर कामै नलाग्ने गरी भत्किएको हो। ४५ किलोमिटर लामो मूल नहरमा कतै जमिनबाट प्वाल परेको छ भने कतै नहरको स्लोप झरेको छ। नहरमा जम्मा भएको पानी ठाउँठाउँबाट चुहिरहेकाले अझै धेरै ठाउँमा भत्किने खतरा छ। नहरको अधिकांश भागमा कुनै न कुनै समस्या रहेकाले सजिलै पानी बग्ने सम्भावना थोरैमात्र देखिन्छ।
नयाँ पत्रिका दैनिकले २ महिनापछि जनकपुर जयनगर रेल संचालनमा हुने खबर छापेको छ । नेपालले भारतसंग रेल भाडामा लिएर रेल संचालन गर्न लागेको हो । यसको सफल परिक्षण भने गत हप्ता नै भईसकेको छ ।
