आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिकहरुले आफ्नो आर्थिक पृष्ठमा विभिन्न बिषयलाई प्राथमिकता दिएर समाचार प्रकाशन गरेका छन् ।
अन्नपुर्ण पोस्ट दैनिकले मूल्य वृद्धि १३ वर्षयताकै कम भएको बिषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । गत आवको मूल्य वृद्धि १३ वर्षयताकै कम छ । आर्थिक वर्ष २०६१÷६२ देखि लगातार बढेको बजार भाउ यस वर्ष ओर्लिएको हो । आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ मा १२.६ प्रतिशतसम्म बजार भाउ उक्लिएको थियो । तयसपछि केही घट्न सुरु गरे पनि उतार चढाव हुँदै बजार भाउ यो अवस्थामा आइपुगेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक विवरणअनुसार गत आवमा औसत मूल्य वृद्धि चार दशमलव दुई प्रतिशतमा सीमित छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो वृद्धिदर साढे चार प्रतिशत थियो । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वृद्धिदर सरकारले प्रक्षेपण गरेअनुसार नै पुग्ने बताएको छ ।
अन्नपुर्ण मै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थल निर्माण तथा विस्तार गर्न जग्गा अधिकरण र घरजग्गाको मुआब्जामा आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गरेको खबर छ। प्राधिकरणले गत आवमा घरजग्गाको मुआब्जा वितरणमा सबैभन्दा बढी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार गर्न आवश्यक जग्गाको मुआब्जा वितरणमा खर्च गरेको छ।
प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तारका लागि कोटेश्वरतर्फको जग्गा अधिकरणमा मात्रै पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। तर, जग्गाको मुआब्जा वितरण भए पनि घरको मुआब्जा वितरणमा स्थानीयले चित नबुझेको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्।
नागरिकले राससमा आएको 'बेरोजगारलाई कि रोजगारी कि निर्वाह भत्ता' शिर्षक को खबर छापेको छ । के तपाईं रोजगारीको अवसर नपाएर हैरान हुनुहुन्छ ? हुनुहुन्छ भने अब चिन्ता नगर्नुस्, सरकारले तपाईंको योग्यता, सीपअनुसारको रोजगारी उपलब्ध गराउने छ । रोजगारी दिन नसके ‘निर्वाह भत्ता’ दिनेछ।
कान्तिपुर दैनिकमा बिदेशी विनिमय दरको उतार चढावले आउने जोखिम ब्यबस्थापनको लागि राष्ट्र बैंकले भदौदेखि हेजिंग सुबिधा ल्याउन लागेको खबर छ । त्यस्तै कान्तिपुर मै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बढ्दो ब्याजदर बारे सांसदहरुले अर्थ समितको बैठकमा चासो व्यक्त गरेको खबर पनि कान्तिपुरमा छ ।
नयाँ पत्रिकाले पनि मूल्य वृद्धिदर १४ वर्षयताकै सबैभन्दा न्यून भएको खबर छापेको छ । रेमिट्यान्स साढे ८५ वृद्धि, चालू खाता साढे २ खर्ब घाटामा रहेको उल्लेख छ । नयाँ पत्रिका मै नयाँ ५ तारे होटेल संचालन हुने क्रम बढेको खबर छ । यी मध्ये अधिकांश अन्तराष्टिय होटेल चेनका रहेका छन् ।
कारोबार दैनिकले मोटरसाइकल आयातमा विभागको बदमासी भएको खबर छापेको छ। नेपालमा सवारीसाधन भित्र्याउँदा न्यूनतम युरो–थ्री सरह मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । युरो स्ट्यान्डर्ड नै नभएका मोटरसाइकल जतिसुकै वातावरणमैत्री भए पनि भित्र्याउन पाइँदैन । तर, यातायात व्यवस्था विभागले उक्त कानुनको उल्लंघन गर्दै प्रदूषण मापदण्ड नै कायम नभएको बंगालादेशमा उत्पादित रनर मोटरसाइकललाई ‘प्रदूणणस्तर’ ठिक छ भनी आयात अनुमति दिँदै आएको छ । रनर मोटरसाइकलको गुणस्तर जेजस्तो भए पनि यो मोटरसाइकल भित्र्याउँदा कानुनको उल्लंघन भएको छ र यो तथ्य यातायात व्यवस्था विभाग नै स्वीकारेको छ ।
त्यस्तै कारोबार मै शान्ति मिसनको आम्दानी अपारदर्शी भएको खबर छ । नेपाली सेनाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनबाट प्राप्त शोधभर्नाबापतको रकमको हिसाब राम्रोसँग नराखेको खुलासा भएको छ । शान्ति मिसनमा खटिने फौजको मासिक तलबभत्ता तथा बन्दोबस्तीका सामान खरिदका लागि राष्ट्रसंघबाट प्राप्त शोधभर्नाको हिसाब गोलमाल गर्दा आम्दानी र खर्चको विवरण पारदर्शी नभएको हो । शान्ति मिसनअन्तर्गत पल्टनका रुपमा खटिने फौजको मासिक तलबबाट सेनाले सैनिक कल्याणकारी कोषमा कमान्डरको २ प्रतिशतदेखि फलोअर्स (परिचर)को २८ प्रतिशतसम्म रकम कटौती गर्दै आएको छ । स्टाफ अधिकृत, मिलिटरी अब्जर्भरलगायतबाट ५ प्रतिशत रकम असुल्दै आएको सेनाले यसबापत कति रकम जम्मा भयो भन्ने हिसाब सार्वजनिक गरेको छैन ।
