आज भदौ ८ गते शुक्रबार प्रकशित राष्ट्रिय दैनिकहरुले आफ्नो आर्थिक पृष्टमा विभिन्न बिषयलाई प्राथमिकता दिएर समाचार प्रकाशन गरेका छन् । कान्तिपुर दैनिकले ब्याज बढाएरै बैंक नाफामा शिर्षकको समाचार छापेको छ । सञ्चालनमा रहेकामध्ये २२ बैंकले गत वर्ष निक्षेप र कर्जाबीचको ब्याजअन्तर (स्प्रेड) बढाए । यो नै बैंकहरूको नाफा वृद्धिको प्रमुख कारण बन्यो । डेढ वर्षयता लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएको गुनासो गर्दै आएका बैंकको नाफा भने लोभलाग्दो छ । गएको वर्ष वाणिज्य बैंकहरूले खुद नाफा ५३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरे । यो बैंकहरूको कुल आयबाट कुल खर्च र कर घटाएर आएको शुद्ध नाफा हो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष यस्तो नाफा करिब २३ प्रतिशतले बढेको छ । चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार बैंकहरूको नाफा वृद्धिको प्रमुख स्रोत ब्याज आम्दानी नै छ ।
कान्तिपुर मै केरुङमा रोकिए करोडौंका सामान शिर्षकको समाचार छ । रसुवागढी नाकासहित तीन स्थानमा गएको पहिराले यातायात अवरुद्ध भएपछि नेपाल ल्याउन लागिएका व्यापारिक सामान चीनको केरुङमा थन्किएका छन् । रसुवागढीको नाका नजिकैको पहिरो, घट्टेखोलाको पुललाई बाढीले पुर्याएको क्षति र गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका ५ को खोपाङ भीरको पहिरोले यातायात अवरुद्ध भएको हो । तीन साताअघिबाट यातायात अवरुद्ध भएपछि हालसम्म झन्डै १ हजार २ सय कन्टेनर केरुङमै थन्किएका हुन् । आयात गर्न लागिएका अघिकांश सामग्री दसैं र तिहारसँग सम्बन्धित छन् ।
नयाँ पत्रिका दैनिकले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रुको बिमा पौने २ करोड भएको समाचार छापेको छ । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय हवाई परिवहन विषयक नियमहरू एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको महासन्धि (मन्ट्रियल महासन्धि, १९९)को पक्ष राष्ट्र बनेको छ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीद्वारा मन्ट्रियल महासन्धि, १९९९ मा सम्मिलित हुन पेस गरेको प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेसँगै नेपाल यस महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेको हो ।हवाई यात्राका सिलसिलामा उत्पन्न हुने जोखिमबाट यात्रीलाई सुरक्षित बनाउन, हवाई यात्राको विश्वसनीयता बढाउन र अन्तर्राष्ट्रिय यात्राका क्रममा हुने क्षतिबापत सुनिश्चित क्षतिपूर्ति दिलाउन यस महासन्धिले सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । यो महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएसँगै अब अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवामार्फत यात्रा गर्दा यात्रुको ज्यानमा क्षति भए करिब १ करोड ७७ लाख रुपैयाँ (११३१०० एसडिआर) क्षेतिपूर्ति पाउने भएको छ । आइएमएफले संसारभर लागू हुने गरी व्यवस्था गरेको मुद्रा एसडिआर (स्पेसल ड्रइङ राइट) हो । बिहीबारको व्यवस्थाअनुसार १ एसडिआरबराबर १.४० अमेरिकी डलर तोकिएको छ ।
त्यस्तै नयाँ पत्रिका मै सातै प्रदेशमा किसान आवास शिर्षकको समाचार छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा किसान आवास सञ्चालन गर्ने भएको छ । कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)मातहत रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा एक–एकवटा आवास सञ्चालन गर्ने आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले निर्देशन दिएका छन् ।कास्कीको लुम्लेमा नार्कलाई संघीय ढाँचामा जाने गरी आवश्यक संशोधनसहित पुनर्संरचना गर्ने विषयमा भएको छलफलमा मन्त्री खनालले व्यावसायिक कृषिको ज्ञान प्रदान गर्न किसान आवास सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिए । ‘अहिले मन्त्रालयसँग किसानलाई जोड्ने प्रोजेक्ट चाहिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो भनेको किसान आवास वा यस्तै नाम गरेको कुनै स्थायी संरचना हुनेछ ।’
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले कालिमाटी तरकारी बजार : राज्यभन्दा बिचाैलिया बलिया शिर्षकको बिषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ। तरकारी व्यवसायमा वर्षौंदेखि अड्डा जमाएर बसेका बिचौलियाको सिन्डिकेट राज्यका लागि चुनौती बनेको छ। सरकारभन्दा व्यापारी बलिया भएका कारण सरकारले सिन्डिकेट हटाउन सकेको छैन। नत सिन्डिकेट लागू गर्ने व्यापारीलाई कारबाही भएको छ। सरकारले सिन्डिकेट तोड्न अनेक उपाय गरे पनि बिचौलिया अदालत धाएर टिक्दै आएका छन्। अदालती प्रक्रियामा जाँदा मुद्दा किनारा लगाउन लामो समय लाग्ने भएका कारण पनि बिचौलियालाई फाइदा भएको छ। व्यापारीको दादागिरीका सामु राज्यको कारबाही प्रक्रिया हरेकपटक विफल बनेको छ। व्यापारीले कालिमाटी बजार बोर्डबिरुद्ध दिएका तीनवटा निवेदन अहिले न्यायालयमा बिचाराधीन छन्। पछिल्लोपटक पनि यस्तै व्यापारीको समूहका कारण कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कारबाही गर्न सकेन।‘जब हामी कालिमाटी बजारलाई पारदर्शी र स्वच्छ बनाउने अभियान सुरु गर्छौं, तब व्यापारीले न्यायालयमा रिट दायर गर्न पुग्छन्, रिट किनारा नलागेसम्म कारबाही गर्न सकिँदैन, एउटा रिट किनारा लाग्न वर्षांै कुर्नुपर्छ’, कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजप्रसाद सुवेदीले भने, ‘न्यायालय धाउने व्यापारीको प्रवृतिले कारबाही गर्न सकस परेको छ।’
अन्नपुर्ण मै चार दिन हिँडेर सेयर आवेदन दिन सदरमुकाम शिर्षकको समाचार छ। धादिङको रुवीभ्याली गाउँपालिकाको तिप्लिङका ६० वर्षीया ङावाङ तामाङ चार दिन हिँडेर सदरमुकाम धादिङबेसी आइपुगे। गाउँमै बसिरहेका उनी धादिङबेसी आउनुको एउटै कारण थियो, आँखुखोला जलविद्युत् आयोजनाको सेयर भर्नु। ङावाङले भने, ‘छोराले सेयर भर्न सदरमुकाम आउ भन्यो, अनि चार दिन हिँडेर आएँ।’
हिउँदको समयमा दार्खाफेदीसम्म सवारीसाधन चले पनि बर्खामा सदरमुकामसम्मै हिड््नुपर्ने धादिङको उत्तरी क्षेत्रका वासिन्दाको बाध्यता हो। लौरो टेकेर सेयर भर्न आएका ङावाङलाई सेयर किन भर्ने भन्नेसम्म जानकारी छैन। ङावाङका छोरा डिलबहादुर तामाङले भने, ‘धादिङवासीका लागि धादिङकै जलविद्युत् आयोजनाको सेयर खुलेको छ, भर्नुहोला भनेर रेडियोबाट सूचना सुनियो। फाइदा बेफाइदा के हुन्छ त केही थाहा छैन, अरु साथीभाइले भरेको देखेर बुवालाई समेत सदरमुकाम धादिङवेसी ल्याएको हुँ।’ धेरै जनाको नाममा भर्दा पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ भन्ने सुनेर बुवाको, छोराको र आफ्नो नाममा १०÷१० हजारको सेयर भरेको डिलबहादुरले बताए।
नागरिक दैनिकले मलेसिया श्रम समझदारीको मस्यौदा पठाएको खबर छापेको छ । बिगतमा नेपालले गरेका कैयौ प्रयासलाई बेवास्ता गर्दै आएको मलेसियाले यसपटक आफै श्रम समझदारी (एमओ यु) को मस्यौदा पठाएको हो । ३ महिना अगाडी नेपाल सरकारले मलेसिया रोजगारी सम्बन्धि चार वटै संस्था खारेज गरेपछि मलेसियामा कामदार अभाव भएकोले मलेसियाले मस्यौदा पठाएको अनुमान गरिएको छ ।नगरिक दैनिकले पनि हवाई यात्रुको बिमा बढेको सम्बन्धि समाचार छापेको छ ।
कारोबारले पनि हवाई दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेका परिवारले अब बिमाबापत १ लाख ५८ हजार ९१० अमेरिकी डलर (१ करोड ७७ लाख ९७९ रुपैयाँ) पाउने समाचार छापेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा दुर्घटना भए मृतकका परिवारले २० हजार डलर (२४ लाख रुपैयाँ) पाउँदै आएकोमा अब भने बिमा रकम ८ गुणाले बढ्नेछ ।
त्यस्तै तेस्रो मुलुकबाट ल्याइएका सामानका कन्टेनर अब सिधै काठमाडौको चोभारमा अनलोड हुने भएको समाचार पनि कारोबारमा छ । चोभारस्थित हिमाल सिमेन्टको जग्गामा सरकारले निर्माण गर्न लागेको सुक्खा बन्दरगाहमा तेस्रो मुलुकबाट ल्याइएका सामान सिधै झार्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । बन्दरगाहबाट छिमेकी मुलुक भारत, चीन लगायतका मुलुकबाट बढ्दो आयात तथा ति मुलुकमा निर्यात गर्न सहज हुने अपेक्षा छ । चिनियाँ कम्पनी जियानाया सानक्सी रोड एण्ड ब्रिज र नेपाली निर्माण कम्पनी लुम्बिनी कोशी न्यौपाने जेभीले निर्माणको जिम्मा लिएका छन् । सरकारले सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि १ अगष्टदेखि दुई कम्पनीलाई ठेक्का दिइसकेको छ । दुई वटा कम्पनीले बन्दरगाह निर्माणको काम अगाडि बढाइसकेको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले जानकारी दिएको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मण बस्नेतले सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण कार्य सुरु भएको जानकारी दिए । “नेपाली र चाइनिज कम्पनीलाई निर्माणको ठेक्का दिएका छांै,” उनले भने, “निर्माण कार्य सुरु भएको १८ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएका छौं ।”
कारोबार मै बिमस्टेकमा निजामती–सुरक्षाकर्मी भत्तामा विभेद भएको समाचार छ । सरकारले वहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको प्रयास (बिमस्टेक)को चौथो शिखर सम्मेलनमा खटिने निजामती र सुरक्षाकर्मीलाई प्रदान गर्ने भत्तामै विभेद गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले २४ सै घण्टा तैनाथ हुने सुरक्षाकर्मीभन्दा निजामती कर्मचारीलाई दैनिक ५ सय रुपैयाँ बढी भत्ता दिने गरी निर्णय गरेको हो ।सुरक्षाकर्मीलाई दैनिक खाजा भत्ताबापत २ सय ५० रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको सरकारले सम्मेलनमा खटिने निजामती कर्मचारीका लागि भने ७ सय ५० रुपैयाँ दिने भएको हो । यसका लागि सम्मेलनमा खटिने सुरक्षाकर्मीले प्रतिव्यक्ति १ हजार र निजामती कर्मचारीले ३ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् ।“बिमस्टेक सम्मेलनअन्तर्गत ४ दिनका लागि सुरक्षाकर्मीलाई दैनिक २ सय ५० रुपैयाँ र निजामतीलाई ७ सय ५० भत्ता दिनेगरी रकम निकासा गरिएको छ,” प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीले भने, “सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले नै दैनिक रासनभत्ता उपलव्ध गराउँदै आएका कारण निजामतीको रकम केही बढी देखिएको हो ।निजामती र सुरक्षाकर्मीलाई फरक–फरक अनुपातमा भत्ता उपलव्ध गराउने सरकारको यो निर्णयप्रति नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
