आज भदौ २८ गते बिहिबार प्रकशित राष्ट्रिय दैनिकहरुले आफ्नो आर्थिक पृष्ठमा विभिन्न बिषयलाई प्राथमिकता दिएर समाचार प्रकाशन गरेका छन् । कान्तिपुर दैनिकले आवास निर्माणका लागि सहुलियत ब्याजदरमा ऋण लिएका भूकम्पपीडितलाई दुई प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नलाग्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकले छुट्टै कोष स्थापनाको तयारी गरेको खबर छापेको छ । यसरी स्थापना गरिने कोषमार्फत भूकम्पपीडितलाई ब्याज अनुदान दिने राष्ट्र बैंकको योजना छ । बैंकहरूलाई एकपटक भन्दा बढी पुनर्कर्जा सुविधा नवीकरण गर्न राष्ट्र बैंक ऐनले रोकेपछि विभिन्न विकल्पमा छलफल हुँदा छुट्टै कोष स्थापना गर्ने निर्णय भएको र सोहीअनुसार कोष स्थापनाका विधि तथा प्रक्रियाबारे गृहकार्य भएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको समाचारमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै कान्तिपुर मै २ वर्षअघिबाट लागू भएको त्रिवर्षीय १४ औं योजनाका विकासका अधिकांश लक्ष्यहरूको प्रगति निराशाजनक देखिएको खबर छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार १४ वटा विकासका लक्ष्यहरूमध्ये हालसम्म ४ वटाको प्रगति पूरा भएको छ । झन्डै आधा दर्जनभन्दा बढी लक्ष्यहरू चालु आर्थिक वर्षमा पनि पूरा हुन कठिन छ । तीनवर्षे योजनाको दुुई वर्षभित्रमा ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएकाले ती विकासका लक्ष्य पूरा हुन कठिन देखिएको हो ।
अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रतिबद्धतामै सीमित वैदेशिक लगानी शिर्षकको समाचार छ ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुुुुसार वैदेशिक लगानीका लागि अनुुुुमति लिँदा प्रतिबद्धता जनाएको रकमको एक तिहाई मात्र भित्रिएको छ। २०७२÷०७३ मा प्रतिबद्धता गरिएको रकमको ३८ दशमलब ८१ प्रतिशत मात्र वैदेशिक लगानी भित्रिएको तथ्यांकले देखाएको हो। सोही वर्ष १५ अर्ब २५ करोडभन्दा बढीको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आए पनि पाँच अर्ब ९२ करोड मात्र भित्रिएको थियो। यस्तै २०७४÷०७५ मा प्रतिबद्धता गरिएको रकमको ३१ दशमलब ४६ प्रतिशत विदेशी लगानी भित्रिएको छ। ५५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आए पनि १७ अर्ब ५१ करोड २८ लाख रुपैयाँ मात्र रकम भित्रिएको छ।चालुु आवमा १५ अर्ब २० करोड ६४ लाख रुपैयाँ वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएकामा १३ अर्ब ५० करोड ३९ लाख रुपैयाँ भित्रिएको थियो। विदेशी कम्पनीसँग लगानी सहजीकरण गर्न सरकारले चासो नदेखाएकाले विदेशी लगानीमा सोचेअनुुुुसार उपलब्धि हुुुुन नसकेको निजी क्षेत्रका अधिकारी बताउँछन्।
अन्नपूर्ण मै मुक्तिनाथसम्म केबल कार निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा लगानी बोर्ड र प्रबद्र्धक कम्पनीबीच बुधबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको खबर छ । कास्कीको वीरेठाँटीदेखि मुस्ताङको मुक्तिनाथ मन्दिरसम्म ८३ किलोमिटर केबल कार निर्माण तथा सञ्चालनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी र मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिका अध्यक्ष अरुणकुमार सुवेदीले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
सरकारले आगामी असोजको दोस्रो सातादेखि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने खबर पनि अन्नपूर्णमा छ । दसैंतिहार र छठपर्वलाई लक्ष्य गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले असोज १२ देखि कात्तिक २७ गतेसम्म यस्ता पसल सञ्चालन गर्न लागेको हो ।
नेपालमा दस वर्षको अवधिमा करिब साढे सात हजार मोडलका मोबाइल सेट भित्रिएको समाचार पनि अन्नपूर्णमा छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार सन् २००८ दखि हालसम्म सात हजार तीन सय भन्दाबढी मोडलका मोबाइल सेट भित्रिएका हुन् ।
नयाँ पत्रिका दैनिकले सरकारले सीमित नागरिकलाई सरकारले आवास बनाइदिने समाचार छापेको छ । नेपालको संविधानमा सबै नागरिकलाई आवासको अधिकार व्यवस्था गरिएको छ । सोही अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न आवासको अधिकारसम्बन्धी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरिएको छ । बुधबार संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिमा आवास अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ को उपसमितिले संशोधनसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको हो ।
आवासको व्यवस्था गर्न नसक्ने आवासविहीन व्यक्ति तथा परिवारलाई प्राथमिकताका आधारमा आवास सुविधा उपलब्ध गराइने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै सरकारले उपलब्ध गराएको विपन्न परिचयपत्रका आधारमा आवास सुविधा प्रदान गरिनेछ । यसका लागि नागरिकले नेपालको कुनै पनि भू–भागमा आफू तथा आफ्नो परिवारको नाममा कुनै पनि सम्पत्ति नभएको घोषणा गर्नुपर्नेछ । तर, सरकारले उपलब्ध गराउने जमिनमा नागरिकको भोगाअधिकार मात्रै रहनेछ । स्वामित्व भने सरकारको नै रहनेछ ।
सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनलाई आवश्यक चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको खबर पनि नयाँ पत्रिकामा छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिलगायतका मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणबीच यो विषयमा छलफल भइरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । ‘ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले सक्रियतापूर्वक यसबारे सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘यो नीति बनेर कार्यान्वयनमा आउन केही समय लाग्छ ।’
एक वर्षको निर्यातले तीन साताको आयात पनि धान्दैन शिर्षकको समाचार पनि नयाँ पत्रिकामा छ। हालसम्म पनि नेपालको वर्षभरिको कुल निर्यात १ खर्ब रुपैयाँ पुग्न सकेको छैन । तर, आयात भने अत्यास लाग्दो ढंगबाट बढ्दै गएको छ । निर्यातको तुलनामा आयात उच्च हुँदा नेपालको वर्षभरिको निर्यातले ३ साताको आयात मात्र धान्न सक्ने अवस्था बनेको छ ।
कारोबार दैनिकले निक्षेपभन्दा तीन गुणा बढी कर्जा शिर्षकको समाचार छापेको छ ।चालू आर्थिक वर्षको २ महिनामा बैंकहरूको कर्जा प्रवाह दर उच्चदरमा वृद्धि भएको छ । कर्जाको माग उच्च भएपछि सोहीअनुसार कर्जा स्वीकृत गर्दा निक्षेपभन्दा कर्जा ३ गुणाभन्दा धेरै भएको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको साउन र भदौको २२ गतेसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले १५ अर्ब निक्षेप संकलन गर्दा ४७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको पाइएको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना अर्थात असारमा मात्र बैंकिङ क्षेत्रमा १ खर्ब १ अर्ब निक्षेप थपिएको थियो । तर, सो अवधिमा बैंकहरूले ४८ अर्बमात्र कर्जा प्रवाह गरेका थिए । सरकारी खर्च धेरै भएका कारण सो अवधिमा बैंकमा निक्षेप वढेको थियो । गत असारमा सरकारी खर्चले मात्र नभइ बैंकहरूले कृत्रिम निक्षेप पनि सिर्जना गर्दा यस्तो अवस्था देखिएको हो । तर, यसपालि विगतजस्तो धेरै कृत्रिम निक्षेप सिर्जना नभएको बैंकरहरू बताउँछन् ।
त्यस्तै लेखा समितिले नेपाल वायुसेवा निगमले पहिलो पल्ट खरिद गरेको २ वाइडबडी विमानमा अनियमितता भएको आशंकामा यसको छानविन गर्ने खबर कारोबारमा छ। यसका लागि समतिले यस सम्बन्धि सम्पूर्ण काजगात मागेको छ ।
