सरकारले मोबाइल मार्फत हुने सम्पूर्ण अनलाईन भुक्तानी कारोबारलाई एकिकृत गर्न भदौ देखि नेशनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । हाल छरिएर रहेका अनलाईन भुक्तानी कारोबार गर्ने निजी वालेट, बैंक तथा वित्तिय संस्थाको कारोबारलाई समेटेर सरकारले पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनको तयारी गरेको हो।
सूचना तथा संचार मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले यसको संयोजन गरिरहेको छ । यो प्रविधि संचालनमा आएपछि हाल सरकारी कार्यालयमा गरिने भुक्तानीका सम्पूर्ण कारोबार निशुल्क हुने केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका सूचना अधिकारी रमेशप्रसाद पोखरेलका अनुसार पेमेन्ट गेटवे संचालनमा आएपछि उपभोक्ताले सहजै रुपमा सरकारी कारोबार गर्न पाउँछन् ।
यसबाट सरकारी कार्यालयमा गरिने रकम भुक्तानी घर बाट नै निशुल्क रुपमा गर्न सकिन्छ । हाल बैँक तथा वित्तिय संस्थाले रकम ट्रान्सफर गर्दा शुल्क लिने गरेको भए पनि भुक्तानी प्रणाली लागु भएपछि सबै निशुल्क रुपमा हुने सूचना अधिकारी पोखरेल बताउछन् । उनका अनुसार नेशनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा आएपछि कार्ड, वालेट, इ–कमर्स, इ–चेक, क्रेडिट ट्रान्सफर, डेबिट ट्रान्सफर र बिल पेमेन्ट लगायतका कारोबारलार्ई एकीकृतरूपमा सरलीकरण गरिनेछ । यसमा मोबाइल सेवा प्रदायक, कमर्सियल बैंक, सरकारी निकाय आबद्ध हुनेछन् ।
भुक्तानीका लागि हाल यस प्रणालीमा सरकारी तीन र निजी क्षेत्रका दुई गरी पाँच बैंकहरु जोडिएका छन् । केन्द्रका अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकाश बैंक र नेपाल बैंक तथा निजी क्षेत्रका एभरेष्ट र इनभेष्टमेन्ट बैंक जोडिएका हुन् । सम्पूर्ण तयारी पुरा भईसकेको र नेपाल राष्ट्र बैंकले कारोबार सञ्चालनका लागि निर्देशन दिनासाथ काम सुरु हुने उनले बताए ।
के हो नेशनल पेमेन्ट गेटवे ?
पेमेन्ट गेट–वे अनलाइन भुक्तानीको महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो । बैंकहहरुले विभिन्न पद्धतिबाट र अनलाइन पेमेन्ट सेवा प्रदायकहरुले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी काम गरिरहेका छन् । यसलाई एकै ठाउँमा ल्याइ धेरै निकायसँग निर्भर नभइ सरकारसँग सम्बन्धित भुक्तानीहरु सहज र पारदर्शी बनाउन नेशनल पेमेन्ट गेटवेको अवधारणा ल्याइएको हो ।
