प्रदेश पाँचको सरकारले स्थानिय निकायका जनप्रतिनिधीलाई तलवको सटृा सेवा सुविधाको नाममा रकम उपलब्ध गराउने गरि विधेयक स्वीकृत गरेको छ ।
जनप्रतिनिधीले साविकमा खाई पाई आएको तलवमानमा नघटने गरि सुबिधा दिलाउने गरि विधेएक स्वीकृत गरेको छ । प्रदेश सरकारको विहिवार वसेको मन्त्री परिषदको बैठकले विधेएक स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले पत्रकार सम्मेलन गरि जानकारी गराए ।
त्यसै गरि सरकारले प्रदेशका मुख्य मुन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारको सेवा सुबिधा संशोधन गरेको छ । मुख्य मन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारलाई अव उप सचिव सरहको सेवा सुबिधा दिने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरि सरकारले लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धीे विधेएक स्वीकृत गरेको छ । त्यसैगरि सुलभ कर्जा सहजीकरण तथा सेवा सुविधा व्याजमा अनुदान कार्यक्रम पारित गरेको छ ।
