प्रदेश ५ सरकारको कृषि भुमि व्यवस्था र सहकारी मन्त्रालय र कृषि बिकास बंैकबीच शुलभ कर्जा सहजिकरण तथा ब्याज अनुदानका लागि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतासँगै किसान तथा कृषिमा आधारित ब्यवसाय गर्ने ब्यवसायीलाई बैंकले १ करोडसम्म बिना धितो कर्जा प्रवाह गर्नेछ ।
मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको कार्यबिधी अनुसार प्रदेश भित्र कार्यरत बाणिज्य बैंकहरुले कार्यबिधि अनुसारको प्रकृया पुरा गरी कृषक उद्यमी, फर्म, कम्पनी, कृषक समुह तथा सहकारीहरुलाई राष्ट्र बैंकले तोकेको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रुपमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउन सक्नेछन । यसरी उपलब्ध गराएको कृषि कर्जामा सरकारले उपलब्ध गराउने ब्याज अनुदानको अतिरिक्त मन्त्रालयबाट कार्यबिधि अनुसारको थप ब्याज अनुदान दिने ब्यवस्था मिलाइनेछ । तर सरकाले तोकेको क्षेत्रभन्दा बाहिर प्रदेश सरकारको कार्यबिधिले तोकेको क्षेत्रमा कृषि ऋण लगानी गर्दा मन्त्रालयले तोकिएको सिमासम्म ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
सम्झौता भएपछि मन्त्रालयले शुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याज अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यबिधी बनाई कार्यान्वयन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश कृषि भुमि ब्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेलले हस्ताक्षर गरिपछि सेलाउने र सम्झौता कार्यान्वयनमा अलमल नगरिने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे ।
कृषि बिकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल कुमार उपाध्यायले मन्त्रालय र बैंकबीचको सम्झौता कार्यान्वयन हुन सके कृषि क्षेत्रले धेरै प्रगति गर्न सक्ने बिश्वास ब्यक्त गरे । सम्झौतामा बैंकको तर्फबाट बैंकका प्रदेश कार्यालय, भैरहवाका प्रमुख चन्द्रसिंह थापा र मन्त्रालयका तर्फबाट मन्त्रालयका सचिव तेजबहादुर सुबेदीले हस्ताक्षर गरे ।