संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) जाने नेपाली कामदार माथि प्रतिव्यक्ति चार हजार तिन सय आर्थिक भार थपिएको छ । नेपालस्थित दुतावासले रोजगारका लागि युएई जाने नेपाली कामदारको प्रहरी प्रतिवेदन प्रमाणीकरण गर्ने नाममा प्रति व्यक्ति ४ हजार ३ सय असुल गरेको छ।
गत माघ २२ अर्थात फेब्रुअरी १८ बाट युएईले त्यहाँ रोजगारीका लागि जाने कामदारलाई अनिवार्य प्रहरी प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने नियम ल्याएकामा प्रमाणीकरणका नाममा आर्थिक भार थोपरिएको हो।
प्रत्येक बर्ष करिब ५० हजार नेपाली रोजगारका लागि युएई जाने गरेका छन। युएईको यस व्यवस्थाले नेपाली कामदारमाथि २१ करोड ५० लाख रकम व्ययभार बढेको छ ।
नेपालस्थित दुतावासले यस्तो व्यवस्था गरेसंगै प्रहरी प्रतिवेदन लिनका लागि नेपाली कामदार माथि आर्थिक भारसंगसंगै शास्ती पनि थोपरिएको छ। प्रतिवेदन प्रमाणीकरण गर्नैका लागि एक हफ्तादेखी राजधानीमा होटलमा बस्नुपरेको र ३-३ दिनसम्म लाइन लाग्दा पनि आफ्नो काम नबनेको नेपाली कामदारको गुनासो छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले युएई जाने कामदारबाट थप रकम आर्थिक भार पार्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको प्रहरीले सिफारिश गरी उपलब्ध गराएको प्रहरी प्रतिवेदनलाई परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभाग त्रिपुरेश्वरद्वारा प्रमाणीकरण गरिसकेपश्चात् दूतावासबाट थप प्रमाणीकरण गर्न आवश्यक नरहेको बताए।
'नेपाल सरकारको प्रहरी प्रशासन र कन्सुलेर सेवा विभागले प्रमाणित गरेको प्रतिवेदन स्वतः आफैमा प्रमाणित प्रतिवेदन हो । युएई दूतावासले कुन आधारमा त्यो जाँच गर्नसक्छ ? गुरुङले प्रश्न गरे।
उनले यसअघि मलेसिया जाँदा भिएलएन, ओएससी, आइएससी, माईग्राम, बायोमेट्रिकका नाममा कामदार माथि १७ हजार थप आर्थिक भार थोपरिए जस्तै अहिले युएईमा पनि थप आर्थिक भार पार्न खोजिएको बताए। सो शुल्कका विषयमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय मौन देखिनु खेदपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।
नेपाली श्रमिकलाई आर्थिक भार पार्ने गरी अनावश्यक शुल्क लिने दूतावाससँग त्यस्ता शुल्कहरु नलिनका लागि पहल गर्न सरकारसँग संघले आग्रह गरेको छ ।